एयरलाइन्सबारे सहमति नजुट्दा विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारमा ढिलाइ

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिअन्तर्गतको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी), परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई कसरी ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा एकमत नहुँदा समस्या उब्जिएको हो ।

सरकारले कोभिड–१९ महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई उद्धार गर्न विस्तृत कार्ययोजना बनाएको थियो । उक्त कार्ययोजनाअनुसार उद्धार गरेर ल्याउन तय गरिने सबै कामको सञ्चालन, अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन सीसीएमसीअन्तर्गत हुनेछ । र, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले सहयोगीको भूमिका खेल्ने छन् । उनीहरूले विदेशबाट नेपाल आएपछि मात्र काम गर्नेछन् । तर, विदेशमा रहेका नेपालीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म ल्याउन उच्चस्तरीय समिति, परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय बीचमा सहमति हुन आवश्यक हुन्छ ।

जेठ २३ मा म्यानमारबाट २६ जना र यूएईबाट एक सय ६९ जना नेपालीलाई उद्धार गरिएको थियो । तर, ती नेपालीलाई नेपाल एयरलाइन्समा ल्याइएको होइन । नेपालको सरकारी संयन्त्र बीचको समन्वयको अभावले गर्दा यूएईमा नेपाल फर्किने सूचीमा रहेकाहरू उतै छुटेका थिए । एयर अरेबियाले टिकट तिरेर आउन सक्नेलाई मात्र आफ्नै पहलमा ल्याएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई प्राविधिक समस्याले गर्दा त्यसो भएको जनाएको छ । तर, के समस्या थियो भन्ने खुलाएको छैन ।

विदेशबाट उद्धार गर्न थालिएको तीन दिन भइसक्दासमेत अब अरूलाई कहिले उद्धार गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई नेपाल एयरलाइन्समै विदेशबाट नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने र विदेशी कम्पनीहरूले कामदारको टिकटलाई तिर्ने भाडा नेपाल एयरलाइन्सले नै लिनुपर्ने अडानमा छन् । अन्य मन्त्रीहरू भने निजी र सम्बन्धित मुलुकका अन्य एयरलाइन्सलाई पनि नेपालीलाई उद्धार गर्न दिँदा समस्या नहुने बताइरहेका छन् । ‘एउटै पार्टीका, एउटै मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीहरू बीचको आ–आफ्नै अडानले गर्दा विदेशबाट नागरिकहरूलाई उद्धार गर्न गाह्रो भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

कुन देशबाट कति प्राथमिकतामा ?

विदेशबाट नागरिकहरूलाई उद्धार गर्न सरकारले १५ प्राथमिकता पनि बनाइसकेको छ । गत साता बनाइएको उक्त प्राथमिकतामा सजायबाट आममाफी पाएका, डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका, हाल नेपाल आउन अनुमति प्राप्त भएका, जुनसुकै कारणले बहिर्गमन भिसामा रहेका, आफन्तको मृत्यु भई काजकिरियाका लागि नेपाल आउनुपर्ने, श्रम करार अवधि समाप्त भएका वा रोजगारी गुमाएका र सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका छन् ।

यस्तै, सरकारी सेवामा रही अध्ययन वा तालिममा गएका, अध्ययन समाप्त भएका विद्यार्थी, नेपाल आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका अध्ययनरत विद्यार्थी, परिवारिक पुनर्मिलनका लागि गएका, कम्पनीबाट रोजगारीसहित बिदा सुविधा पाएका, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा कार्यरत रहेका नेपाल आउनुपर्ने अवस्थाका तथा पर्यटक तथा व्यापारिक भिसामा गएकाहरू पनि प्राथमिकतामा छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना ३० दूतावास र ६ महावाणिज्य दूतावासबाट संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार ३३ मुलुकका २४ हजार एक सय ४८ जना नेपाली प्राथमिकताका आधारमा नेपाल ल्याउनु पर्ने सूचीमा छन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेका अनुसार परराष्ट्रले आफ्ना कूटनीतिक नियोगबाट आएको सूचीलाई सीसीएमसीमा पठाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अमेरिकाबाट ६ सय ४६, बेलायतबाट ४९, क्यानडाबाट ७८, साउदी अरबबाट ३ हजार ३ सय १२, यूएईबाट ४ सय १०, बहराइनबाट ३ सय ७२, इजरायलबाट ३९, युगान्डाबाट १ सय ६१, नाइजेरियाबाट ९७, दक्षिण सुडानबाट ३१, मोरक्कोबाट ६३, कतारबाट ३ हजार ६ सय ८, मलेसियाबाट ६ हजार ४ सय २५, थाइल्यान्डबाट ३ सय ५७, सिंगापुरबाट ६१, कम्बोडियाबाट ४१ जना छन् ।

यस्तै, भियतनामबाट ४, लाओसबाट २, जापानबाट ९ सय १६, दक्षिण कोरियाबाट २ सय ८२, बंगलादेशबाट १ सय ८०, श्रीलंकाबाट ३६, पाकिस्तानबाट १ सय २५, साइप्रसबाट ४ सय ७१, ओमानबाट ६ सय ५६, कुवेतबाट २ हजार ९ सय ९१, माल्दिभ्सबाट ७ सय २४, अस्ट्रेलियाबाट १ हजार ३ सय र डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन, फिनल्यान्डबाट गरी ७६ जना फर्किने सूचीमा छन् ।