संयन्त्रै संयन्त्रले सकस- समाचार - कान्तिपुर समाचार

संयन्त्रै संयन्त्रले सकस

दुई जना संक्रमित हुँदा अपनाइएको सावधानी र प्रतिकार्य योजनामा सरकारले अहिलेसम्म कुनै फेरदबल गर्न सकेको छैन । जोखिम र सामान्य अवस्था भएका क्षेत्रमा एकै किसिमको रणनीति अपनाउँदा आम मानिसमा सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि छ । लकडाउनको विकल्पमा जाने ठोस कार्ययोजना अझै ल्याइसकेको छैन ।
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएका क्षेत्रमा लकडाउनको स्वरूप नबदलिए सरकारी निर्णय अवज्ञा गर्ने भन्दै राजधानीका व्यवसायीहरुले बुधबार सरकारलाई चेतावनी दिए । त्यसको भोलिपल्टै न्युरोड, चाबहिल, बानेश्वर तथा आसपासमा चहलपहल बढ्नुका साथै पसलहरु खुल्न थाले ।

लगत्तै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रशासन, जिल्ला तहका सुरक्षा प्रमुख र जनप्रतिनिधि सम्मिलित आकस्मिक संयुक्त बैठकले सार्वजनिक यातायात, शैक्षिक संस्था, हवाई यातायात र सभासम्मेलन/पार्टी प्यालेस, विरोध जुलुसबाहेक अन्य क्षेत्र खुलाउन सकिने गरी निर्णय गर्न उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेृत्वको सीसीएमसी र उच्चस्तरीय समितिमा सिफारिस गर्‍यो । दुवै संयन्त्रले राजधानीका तिनवटै जिल्ला प्रशासनबाट गएको सिफारिसबारे कुनै निर्णय नै गर्न सकेनन् । बिहीबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे कुनै औपचारिक छलफलसमेत गर्न आवश्यक ठानेन ।

‘लकडाउन र सरकारी प्रतिकार्य योजना लागू गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट आएका सुझाव र सिफारिसलाई यति हलुका ढंगले लिएर कुनै ठोस निर्णय नगर्नु आफैमा सरकारको लापरबाही हो, मन्त्रिपरिषद्ले यति हलुका ढंगले लिनु हुँदैन थियो,’ उचस्तरीय समितिमा एक सदस्यले कान्तिपुरसग भने, ‘एकातिर जोखिम र सामान्य क्षेत्रलाई एकैनासको लकडाउन नीति अपनाउने र अर्कातिर संक्रमण रफ्तारमा फैलिँदै जाने क्रम कायम छ, यसप्रति मन्त्रिपरिषद्बाट छिटो ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ ।’

०७६ चैत ११ गते लकडाउन घोषणा गर्दा नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट संक्रमित २ जना मात्र थिए । संक्रमित पनि विदेशबाट आएका नेपाली मात्र थिए । चीन, युरोप, अमेरिका तथा एसियाली कतिपय मुलुकमा तीव्र गतिमा संक्रमण फैलिँदै जाँदा सरकारले सम्भावित संक्रमण फैलिन सक्नेबारे लामो समयसम्म गम्भीरताका साथ लिएन । न विदेशबाट आउनेमाथि निगरानी नै राख्यो । त्यति मात्र होइन, छिमेकी भारतमा संक्रमण फैलिन थालेपछि त्यहा कार्यरत नेपाली र स्वयं भारतीय नागरिक पनि स्थल नाका हुँदै बिनापरीक्षण नेपाल भित्रिन थाले । अहिले मुलुकभर संक्रमणको स्थिति भयावह बन्दै छ । संक्रमितको संख्या ३ हजारको नजिक छ । मृत्यु हुनेको संख्या ११ पुगिसकेको छ । तर दुई जना संक्रमित हुँदा अपनाइएको सावधानी र प्रतिकार्य योजनामा सरकारले अहिलेसम्म कुनै फेरदबल गर्न सकेको छैन ।

जोखिम र सामान्य अवस्था भएका क्षेत्रमा एकै किसिमको रणनीति अपनाउँदा आम मानिसमा सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणकै लागि भनेर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म करिब एक दर्जन संयन्त्र छन् । तर संयन्त्रअनुसार कामको गति भने सुस्त छ । चैत १० गते जारी गरिएको प्रतिकार्य योजनामा सीमा नाका पूर्णरूपमा सिल गर्नेदेखि क्वारेन्टाइनको चुस्त व्यवस्थापनमा कुनै कमी हुन नदिने उल्लेख छ । तर त्यसअनुसारको व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन । प्रकोपविरुद्ध खडा गरिएका स्थायी संरचनासँग समानान्तर हुने अस्थायी संयन्त्र हाबी हुँदा काममा दाहोरोपन मात्रै होइन, कुन निकायले के गर्ने भन्नेमा पनि अन्योल छ ।

०७६ फागुन १७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा गृह, अर्थ, परराष्ट्रसहित विभिन्न ९ मन्त्रीसहितको कोभिड–१९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । सुरुवाती दिनमा निकै शक्तिशाली निर्णय लिएको समिति अहिले सिफारिस गर्ने काममा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । समितिलाई स्वास्थ्य संकट समाधानका लागि प्रतिकार्य योजना तय, जनजीवन व्यवस्थापन तथा सरकारी संयन्त्र परिचालनमा विशेषाधिकारसहित योजना तर्जुमा गर्ने अधिकार दिइयो ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, जिल्लामा प्रजिअ र स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख नेतृत्वका समिति पनि सँगसँगै गठन भए । त्यसको तीन सातापछि चैत ११ गतेबाट लकडाउन घोषणा गर्‍यो । तर लकडाउन घोषणाको ५ दिनपछि चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधानमन्त्री पोखरेलकै नेतृत्वमा ‘कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ (सीसीएमसी) स्थापना गर्‍यो । उच्चस्तरीय संयन्त्रकै शैलीमा सीसीएमसीलाई पनि प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहसम्मै विस्तार गरियो । जसका कारण एउटा निकायले गरेका कामसँग अर्को निकायको समन्वय र तालमेल देखिएको छैन । जिल्लागत रूपमा प्रतिकार्य योजना बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर खडा भए पनि त्यस संयन्त्रका सुझाव पनि उच्चस्तरीय संयन्त्र र सीसीएमसीले कार्यान्वयनमा चासो दिन छोडेका छन । त्यति मात्र होइन, उच्चस्तरीय र सीसीएमसीका सिफारिस पनि मन्त्रिपरिषद्ले गम्भीर रूपमा नलिँदा संकट थप चुलिँदो क्रममा छ ।

मन्त्रीकै कुरा सुनिँदैन

लकडाउन घोषणाको महिना दिनपछि वैशाख पहिलो साताबाटै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री लेखराज भट्ट तथा सुरक्षा प्रमुख र प्रशासकहरुले जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी सामान्य अवस्थाका जिल्ला तथा भू–भागमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । यसबारे उच्चस्तरीय समितिमा छलफल भए पनि निर्णय गर्ने तहबाट अघि बढ्नै सकेन । उच्च उच्चस्तरीय समिति र सीसीएमसीमा रहेका अधिकारीहरुको प्रस्तावमा न प्रधानमन्त्री नै सहमत भए, न कम जोखिमका क्षेत्रको जनजीवन नै सामान्यतर्फ उन्मुख भयो । यही समस्या देखाउँदै व्यापारीले पनि विकल्प नदिए लकडाउन अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । तर सरकारले भने यसप्रति गम्भीर भएर अझै विकल्पबारे ठोस अवधारणा ल्याउन सकेको छैन ।

अर्कातर्फ धमाधम रूपमा खडा गरिएका अस्थायी संयन्त्रमार्फत निर्णय हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका स्थायी संयन्त्र निष्क्रियजस्तै बनेका छन् । कोभिड–१९ विरुद्ध प्रतिकार्य योजना लागू गर्ने मुख्य जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको भए पनि उच्चस्तरीय समिति र सीसीएमसीको कार्यशैलीबाट मन्त्रालयका अधिकारी पनि असन्तुष्ट बनेका छन् । असन्तुष्टिकै एउटा उदाहरण, सीसीएमसी सचिवालयमा खटाइएका सहसचिव केदारनाथ शर्मा फिर्ता बोलाइए । उनको ठाउँमा अर्का सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेललाई खटाइएको छ । सीमा सिल गर्न खटिएका प्रहरी र सशस्त्रको ब्याकअपमा स्थानीय प्रशासन ऐनअन्तर्गत रहेर सेना परिचालन गर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्णय सीसीएमसी बैठकबाट रोकियो ।

यस्तै गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै प्रशासन कार्यालयका सिफारिस पनि सीसीएमसीले अनुमोदन गरेन । यसको सिधा असर निर्णय कार्यान्वयनमा परेको एक सहसचिवले कान्तिपुरलाई बताए । अझ सीसीएमसी सचिवालय छाउनीस्थित सैनिक ब्यारेकमा राखेपछि पनि निजामती र स्वास्थ्यका कर्मचारी असन्तुष्ट देखिएका थिए । सिंहदरबारभित्र सचिवालय राख्नुपर्ने प्रस्ताव आए पनि रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलकै जोडबलमा छाउनी लगिएको थियो । सीसीएमसीका काममा निजामती वा स्वास्थ्यका कर्मचारीभन्दा सेना हाबी हुँदा असन्तुष्टि देखिएको स्रोत बताउँछ ।

निर्देशनमै सीमित गृह मन्त्रालय

जुनसुकै संकट तथा महामारीमा गृह मन्त्रालय तथा यसअन्तर्गतका संयन्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । मन्त्रालय, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्र परिचालनमा गृहकै भूमिका निर्णायक हुन्छ । तर कोरोना संक्रमण रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भने गृह सुस्त देखिएको छ । आदेश र निर्देशन तथा केन्द्रबाट परिपत्र गर्ने काममा गृह बढी केन्द्रित छ । यसको मुख्य कारण कोभिड–१९ विरुद्ध जुन अस्थायी संयन्त्र खडा गरिएका कारण गृहको भूमिका खुम्चिए पनि मातहत निकायबाट प्रभावकारी कदम चाल्न रोकतोक छैन । गृहमन्त्री नेतृत्वको विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृहकै आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र तथा ७७ वटै जिल्लामा प्रजिअको नेतृत्वमा जिल्ला क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर, जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति तथा जिल्ला सुरक्षा समिति अहिले पनि छन् । तर लकडाउन कार्यान्वयनदेखि मानिसको आवागमन व्यवस्थापन र सीमा सिल गर्ने सबालमा उसको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

पहुँचवाला मानिस सवारी पास लिर हिँडडुल गरे पनि जोखिम कम भएका क्षेत्रका लकडाउनको मोडालिटी बदल्न गृह मन्त्रालय असफल देखिएको छ । बिहीबार मात्रै उपत्यकास्थित प्रशासनले लकडाउनको खाका परिवर्तन गर्न दिएको सिफारिस र सुझाव उच्चस्तरीय समिति र सीसीएमसीमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । जिल्ला प्रशासन गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको संयन्त्र हो । त्यति मात्र होइन, गृहकै विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणको भूमिका सीसीएमसी, उच्चस्तरीय समिति, एक्सन कमिटी वा कोभिड–१९ सम्बन्धी कुनै पनि संयन्त्रमा देखिएको छैन ।

एकद्वार नीति नहुँदा समस्या

कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भनेर खडा गरिएका एक दर्जन जति संयन्त्र आ–आफ्नै ढंगले सक्रिय छन् । न समन्वय, न सहकार्य, एकअर्काबीच काममा तालमेल नहुनुको मुख्य कारण पनि कार्यदेश र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुनु नै भएको स्वयं समितिमै बसेका अधिकारीहरुको भनाइ छ । ‘उच्चस्तरीय समिति र सीसीएमसीका अलवा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, मुख्यसचिव, गृहसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रदेश सीसीएमसी र पालिका प्रमुखका नीतिनिर्णय र योजना एकै किसिमको हुनुपर्ने हो तर किन हो, कसैको पनि एकरूपता पाइँदैन,’ एक सचिवले कान्तिपुरसँग भने, ‘एउटाले एउटा निर्णय गर्छ, अर्कोले रोकिदिन्छ, नीतिगत निर्णय गर्ने र एक्सनमा जाने संयन्त्र एकै व्यक्ति छन्, यो प्रावधान हटाउनुपर्छ ।’

काममा एकरूपता दिनुपर्ने र चुस्त खालको संरचना बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्रीहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विषेश गरी उच्चस्तरीय समन्वय समिति, सीसीएमसीजस्ता दुइटा संरचनाको सट्टा एउटै संरचना बनाउँदा हुने सुझाव पनि उनीहरुले दिएका छन् । ‘धेरैवटा संरचना हुँदा धेरैजसो समय बैठक, छलफलमै बित्छ अनि एउटा फोकस कुरा हुँदैन, अनेकखालका विषयहरु आउँछन्,’ एक मन्त्रीले भने, ‘त्यसैले धेरै लेयर नबनाईकन काम गरौं भनेको हो तर त्यो हुन सकेको छैन ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सरुवा भएका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले पनि काममा एकरूपता र नीतिनिर्णयमा एकद्वार प्राणाली अपनाए मात्रै संकटविरुद्ध जुध्न सहज हुने बताए । ‘संकट निवारण गर्न पोलिसी, एक्सन र इम्प्लिमेन्टेसनमा तालमेल नहुँदा कतिपय समस्या देखा परेको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले गरेका कामकारबाहीविपरीत प्रदेश र स्थानीय सरकार अघि बढ्दा पनि केही समस्या देखिएका छन, काममा दोहोरो पन र अन्योल हटाउन संकटका बेला एकद्वार नीति उपयुक्त मानिन्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७७ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सप्तरीमा थप ७ जनामा कोरोना संक्रमण

अवधेशकुमार झा

राजविराज — बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा गरिएको परीक्षणमा सप्तरीको बालन विहुल गाउँपालिकाका ७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

नयाँ संक्रमण पुष्टि भएकामा २ महिला र ५ पुरुष रहेको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख दुनियालाल यादवले जानकारी दिए । उनीहरू केही दिनअघि भारतबाट आएका थिए ।

योसँगै सप्तरीमा संक्रमितको संख्या ७७ पुगेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७७ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×