खारेज भएन सांसदले चलाउने स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, सांसदको बजेट २ करोडले घट्यो

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको संघीय संसदलाई जानकारी गराएका छन् । जसअनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ४-४ करोडका दरले विनियोजन हुनेछ । गत आर्थिक वर्षमा उक्त रकम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६-६ करोड रुपैयाँ थियो ।

उक्त रकमले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान रूपमा विकास कार्य अगाडि बढाउने रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

'सबै स्थानीय तह तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा साधन स्रोतको वितरण समन्यायीक तुल्याउन एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत्, कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रण लगायतका पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ६ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु,' मन्त्री खतिवडाले भने ।

यसरी छुट्याइएको रकम गतवर्ष करिब १० अर्ब थियो । यो वर्ष भने करिब ४ अर्बले कमी आएको छ ।

बजेट निर्माणका क्रममा यसरी विनियोजन गरिएको रकम दुरुपयोग हुने भन्दै सांसदलाई रकम नदिन आवाज उठेको थियो । समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई रकम विनियोजन गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले भने उक्त रकम आवश्यक रहेको बताउने गरेका छन् ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसले उक्त कार्यक्रम खारेज गर्नका लागि संसदीय दलबाट निर्णय गराएको थियो । सांसदहरूलाई वितरण गरिने रकम कोरोना कोषमा राख्नुपर्ने कांग्रेसको माग थियो । कांग्रेसकै कतिपय निर्वाचित सांसद भने उक्त कार्यक्रमको पक्षमा थिए ।

नेकपाका निर्वाचित सांसदहरूले भने उक्त रकम आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेपछि सांसदहरूले उक्त कार्यक्रम हटाउन माग गरेका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदले नै एकमत भएर निर्देशन दिनुपर्ने जवाफ दिएका थिए । उनले संसदमा सांसदबीच उक्त विषयमा फरकफरक धारणा आएकाले एकस्वरमा खारेज गर्ने भन्ने निर्देशन आएमा आफू तयार रहेको बताएका थिए ।