सडक बालबालिका मुक्त देश बनाइने घोषणा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सडक बालबालिका मुक्त देश बनाइने घोषणा

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब १४ करोड विनियोजन
विद्या राई

काठमाडौँ — बिहीबार आमागी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रणालीमा समेत समावेश गरिने जानकारी दिएका छन् । यसैगरी सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशिलता, सहजीकरण केन्द्र स्थानपना गरिने भएको छ ।

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका सामाजिक भेदभाव, शोषण र हिंसा अन्त्य गरिने, सामाजिक कुप्रथा अन्याय र विभेद हटाउन स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्था तथा सामुदायिक क्षेत्रको समेत सहभागितामा सामाजिक जागरण सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।

महिलाको सामाजिक आर्थिक अधिकार हासिल हुनेगरी महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत मुलुकभरका विपन्न र वञ्चितीमा परेका महिलाको सिप र उद्यमशिलता विकास गरी, रोजगारीका अवसर प्रदान गरिने भएको छ । स्वास्थ्य जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवति तथा सुत्केरीको हवाई उद्धारलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

बालबालिका सम्बन्धि राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गरिने र सदाका लागि बालश्रमको अन्त्य गर्दै सडक बालबालिका मुक्त देश बनाइने घोषणा गरेका छन् ।

देशभरका जेष्ठ नागरिक आश्रमको न्युनतम पूर्वाधार र सुविधाको मापदण्ड तोकी स्थानीय तहको प्रत्यक्ष रेखदेखमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी गराएका छन् । एकल, असहाय विपन्न वर्गका जेष्ठ नागरिकका लागि निशुल्क औषधि उपचार र संरक्षणको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

अटिजम लगायत सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सुरक्षा हेरचाह तथा पुनस्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य आयआर्जनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र उनीहरुले प्रयोग गर्ने सहायक सामाग्री उत्पादनका लागि अनुदान दिइने भएको छ ।

असहज परिस्थितीका कारणले बढि जोखिममा परेका महिला, बालबािलका, जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई थप सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्नेगरी ल्याइको बजेट गतबर्षको तुलना वृद्धि भएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ७८ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको थियो ।


प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ १८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी काम आगामी वर्ष सकाइने, ५५ अर्ब बजेट विनियोजन 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी कामका आगामी आर्थिक वर्षमा सकाउने जनाएको छ । त्यसका लागि ५५ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पुनर्निर्माणका बाँकी कामका लागि ५५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

'निर्माणाधीन धरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबारको मूल भवन लगायत भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका काम आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ', अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, 'निजी, आवास, पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय भवन स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन तथा अन्य क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि ५५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।'

उनका अनुसार विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका बाँकी कार्य सम्पन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको साझेदारीमा स्थानीय आवश्यकताअनुसार डिजाइन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्माण गरिने छ ।

२०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधार र निजी आवास पुनर्निर्माणका काम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत गराइरहेको छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ १८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×