सडक बालबालिका मुक्त देश बनाइने घोषणा
काठमाडौँ — बिहीबार आमागी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रणालीमा समेत समावेश गरिने जानकारी दिएका छन् । यसैगरी सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशिलता, सहजीकरण केन्द्र स्थानपना गरिने भएको छ ।
महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका सामाजिक भेदभाव, शोषण र हिंसा अन्त्य गरिने, सामाजिक कुप्रथा अन्याय र विभेद हटाउन स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्था तथा सामुदायिक क्षेत्रको समेत सहभागितामा सामाजिक जागरण सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।
महिलाको सामाजिक आर्थिक अधिकार हासिल हुनेगरी महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत मुलुकभरका विपन्न र वञ्चितीमा परेका महिलाको सिप र उद्यमशिलता विकास गरी, रोजगारीका अवसर प्रदान गरिने भएको छ । स्वास्थ्य जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवति तथा सुत्केरीको हवाई उद्धारलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
बालबालिका सम्बन्धि राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गरिने र सदाका लागि बालश्रमको अन्त्य गर्दै सडक बालबालिका मुक्त देश बनाइने घोषणा गरेका छन् ।
देशभरका जेष्ठ नागरिक आश्रमको न्युनतम पूर्वाधार र सुविधाको मापदण्ड तोकी स्थानीय तहको प्रत्यक्ष रेखदेखमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी गराएका छन् । एकल, असहाय विपन्न वर्गका जेष्ठ नागरिकका लागि निशुल्क औषधि उपचार र संरक्षणको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
अटिजम लगायत सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सुरक्षा हेरचाह तथा पुनस्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य आयआर्जनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र उनीहरुले प्रयोग गर्ने सहायक सामाग्री उत्पादनका लागि अनुदान दिइने भएको छ ।
असहज परिस्थितीका कारणले बढि जोखिममा परेका महिला, बालबािलका, जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई थप सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्नेगरी ल्याइको बजेट गतबर्षको तुलना वृद्धि भएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ७८ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको थियो ।
