आर्थिक सर्वेक्षण : अनलाइन कक्षामा जोड

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा मुलुकभरका १२.४१ प्रतिशत विद्यालयले मात्र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने गरेको उल्लेख छ । २९ हजार ६ सय ७ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ३ हजार ६ सय ७६ वटाले मात्र कक्षाकोठामा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै आएका छन् । सामाजिक दूरी कायम गरेर पठनपाठन गराउन अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियो, टेलिफोनलगायतका प्रविधि उपयोग गर्न सकिने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

यीमध्ये पनि सरकारी निकायबाटै अनलाइन माध्यमलाई सबैभन्दा बढी जोड दिइएको छ । अनलाइन कक्षाका लागि कम्प्युटर, ल्यापटप वा स्मार्ट मोबाइल फोन अनिवार्य छ । यी सामग्रीमा पहुँच भएका विद्यार्थीका अभिभावक अत्यन्तै कम छन् भने कम्प्युटर पुगेका सामुदायिक विद्यालयको संख्या पनि न्यून छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २८ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र कम्प्युटरको सुविधा उपलब्ध छ । सीमित संख्यामा कम्प्युटर पुगेका विद्यालयमा समेत विद्यार्थीको पहुँच नभएको शिक्षाविद्हरूले औंल्याएका छन् ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सिकाइ क्रियाकलाप गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सरकारले जोड दिँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा देशभरका एक हजार माध्यमिक विद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोगशाला स्थापना गरिएको थियो । सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा इन्टरनेट विस्तार गरेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘संघीय सरकार एक्लैले इन्टरनेट विस्तार गर्न वर्षौं लाग्छ,’ शिक्षाविद् मीनाक्षी दाहालले भनिन्, ‘प्रदेश, स्थानीय सरकार र विद्यालयलाई सहजीकरण गरेर प्रविधिमैत्री विद्यालय थप प्रभावकारी हुन सक्छ ।’ प्रारम्भिक बालविकास र आधारभूत तहमा प्रविधि विस्तारका विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेकामा उनले असन्तुष्टि जनाइन् ।

सामुदायिक र निजी गरी विद्यालय तहमा ७० लाख २१ हजार ६ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तीमध्ये आधारभूत तह कक्षा १–८ मा ५३ लाख १९ हजार ७ सय बालबालिका पढ्छन् । माध्यमिक तह ९–१२ मा करिब १७ लाख विद्यार्थी छन् । सूचना प्रविधिको विस्तार गर्दा आधारभूत तहका विद्यालयलाई पनि समेट्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । कक्षा ९–१० मा १० लाख ६० हजार विद्यार्थी पढ्छन् भने १० कक्षा उत्तीर्ण गरेर ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या ज्यादै न्यून छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भएअनुसार कक्षा ११–१२ को भर्ना दर २४ प्रतिशतमात्रै छ । आधारभूत तहमा छात्राको भर्नादर बढी छ भने माध्यमिक तहमा छात्रको भर्नादर उच्च छ । सर्वेक्षणमा माथिल्लो कक्षामा पुगेपछि छात्राले बीचैमा पढाइ छाड्ने दर बढी रहेको औंल्याइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ४ हजार ५ सय कक्षाकोठा र १ हजार ५ सय शौचालय निर्माण गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि गत शैक्षिक सत्रमा मुलुकभर १ सय नमुना विद्यालय थप गरिएको छ । यस्ता विद्यालयको संख्या ३ सय २२ पुगेको छ । आगामी शैक्षिक सत्रमा विपन्न, सहिद, द्वन्द्वपीडित, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत ३२ लाख ८८ हजार बालबालिकालाई ३ अर्ब १८ करोड छात्रवृत्ति वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्दै विद्यार्थीले समेत विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पाउने भएका छन् । शैक्षिक सत्र २०७५/०७६ मा १ सय ३ स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको शिक्षालय विस्तार गरिएको छ ।