संसदीय समितिको निर्देशन- 'एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई भत्ता दिन ऐन संशोधन गर्नू'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसदीय समितिको निर्देशन- 'एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई भत्ता दिन ऐन संशोधन गर्नू'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले दिने सुविधालाई कानुनी मान्यता दिनका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमबार बसेको बैठकले एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरूले खाइपाई आएको भत्ता कटौती नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठक । फाइल तस्बिर ।

सरकारले ६० वर्ष माथिका महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गरेप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै समितिले सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो । समितले उक्त ऐन संसदको चालु अधिवेशनमा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।

'कोरोनाबाट पीडित नागरिकलाई राहतभन्दा आहत हुने भएकाले सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी एकल महिलालाई भत्ताको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो,' समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, 'असहाय एकल तथा विधवा महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई वितरण गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिन सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न सोको संशोधन विधेयक संघीय संसद्को चालु अधिवेशनमा पेस गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।'

लकलाउनको क्रममा भएका जातीय विभेदका घटनाप्रति पनि समितिले आपत्ति जनाउँदै त्यसविरुद्ध अभियान चलाउन र अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमण भए नभएको बारेमा पत्ता लगाउने विधिमध्येको एक पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मुलुकका विभिन्न ठाउँमा प्रयोगशाला निर्माण भए पनि व्यापक रूपमा परीक्षण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सभापति पोखरेलले ल्याबहरूको स्तर वृद्धि गर्दै परीक्षणको दायरा बढाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, सीमा क्षेत्रमा अलपत्र र विदेशमा रहेका नागरिकहरूको व्यवस्थित उद्धार गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हरेक नागरिकको आफ्नो देश आउन पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दै अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको हो । नेपाल ल्याएपछि क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने र पीसीआर परीक्षणपछि मात्रै घर पठाउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार नभएकाले व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य उपचार, खान र बस्ने सुनिश्चिता गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ १८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना विरुद्धको लडाइँ चुनौतीपूर्ण र लामो छ : प्रधानमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) विरुद्धको लडाइँ निकै चुनौतीपूर्ण र लामो छ भन्‍नेमा सरकार सचेत रहेको बताएका छन् । 

सोमबार साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्‍वका कतिपय मुलुकको तुलनामा कोरोना नियन्त्रणको तयारीमा नेपालमा प्रभावकारी भए पनि चुनौती अझै रहेको बताएका हुन् । 'विश्‍वका कतिपय मुलुकका तुलनामा महामारी नियन्त्रणको तयारीमा नेपालको प्रभावकारी छ तर त्यो ढुक्क भएर बस्ने स्थितिमा छैन', प्रधानमन्‍त्री ओलीले भने, 'कोरोनाविरुद्धको लडाइँ निकै चुनौतीपूर्ण र लामो छ भन्नेमा सरकार सचेत छ ।'

महामारी नियन्त्रणमा प्रारम्भिक दिनमा केही अलमल देखिए तापनि हालसम्म लिएका कदमहरु सफल रहेको उनको दाबी थियो । बेलैमा गरिएको लकडाउनले जनजीवन असहज बनाए पनि सामाजिक दूरी कायम गर्न, केसहरु पहिचान गर्न आइसोलेसनमा राख्न, संक्रमित व्यक्ति पत्ता लगाउन

मद्दत पुर्‍याएको उनले बताए । नेपालमा समयमै गरिएको लकडाउन, अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द र समयमै तय गरिएको अस्तापल सञ्चालन कार्यविधिको तर्जुमा र तयारीले महामारीबाट हुने डरलाग्दो क्षतिबाट जोगाएको उल्लेख गरे ।

संक्रमित ६ नाघेकोले अब सरकार सबै अंगहरु चुस्त र प्रभावकारी बनाउन पर्ने आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।


प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ १८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×