समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम 

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारले वनजन्य उद्यम विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ । वनजन्य उद्योग विकास तथा प्रवदर्द्धनका लागि पूर्वाधार निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

वनलाई प्राकृतिक, आरक्षित वा संरक्षित, सामुदायिक, सार्वजनिक, निजी र कृषि वनमा विभाजन गरी विगतमै सुरु भएको दिगो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजनाहरूले प्रयोग गरेका वन क्षेत्रको क्षतिपूर्ति स्वरूप सार्वजनिक पर्ती जग्गा, झाडी बुट्यान क्षेत्र र वन नभएका स्थानीय तहमा जग्गाको उपलब्धता र उपयुक्तताअनुसार बिरुवा रोप्ने अभियानलाई पनि अघि बढाइने भएको छ । ‘उच्च हिमाल, पहाड, खोंच, समथर भूभागलगायत देशका विभिन्न भागमा सम्भाव्य जडीबुटीको व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सबै प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योगका पूर्वाधार विकास गरिनेछ । नेपाली जडीबुटीको विशिष्ट ब्रान्डिङ गरी निर्यातसमेत गरिनेछ ।’ सातवटै प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नेसमेत कार्यक्रममा छ ।

रारा र फेवातालसहितका रामसारमा सूचीकृत सम्पदाको संरक्षण गर्नेलगायत कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन, संरक्षण शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसन्धान र वनस्पतिको परस्थानीय संरक्षणका लागि बृहत् वनस्पति उद्यानको स्थापना र विकास गर्ने तथा चुरे क्षेत्रको दोहोन पूर्णरूपमा रोक्ने नीतिमा संकल्प गरिएको छ । ‘संरक्षणमा संलग्न निकायहरूको अनुभवसमेत उपयोग गरी चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धनका कार्यहरू समन्वयात्मक, प्रभावकारी र दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रपति चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमको नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारसहित पुन:संरचना गरिनेछ ।’

मुख्य सहरहरूमा वायु, ध्वनि, जल प्रदूषण नियन्त्रणको क्षेत्रगत कार्ययोजना तथा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने र विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा उत्थानशील व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा नमुना जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

हिमालय क्षेत्रको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र हिमताल र हिमनदी संरक्षण गरिनेछ । प्रकोप नियन्त्रण र नदी प्रणालीलगायत जलस्रोतको संरक्षण गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । हिमालको सरसफाइ अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सरकारले जैविक विविधता संरक्षण एवं प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विकास कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि स्वच्छ अभियानलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा काठमाडौं उपत्यका, महानगरहरू र प्रदेश राजधानीहरूलाई हरित सहरमा रूपान्तरण गर्न सहरी वृक्षरोपणलाई व्यापक बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७७ १९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नीति तथा कार्यक्रम : रुग्ण उद्योग सञ्‍चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बन्द भएका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । विभिन्न कारणले बन्द भएका उद्योगलाई निजी क्षेत्रको समेत सहयोगमा आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार सङ्घीय संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रको उपयुक्त व्यवस्थापन विधि र प्रक्रियाबाट अधिकतम क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । हेटौँडा कपडा कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलगायतका उद्योग लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका छन् ।

यस्तै सरकारले कृषि तथा वनजन्य वस्तुको उत्पादन एवं प्रशोधन गर्ने उद्योगको विकास र विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्ने उद्योगको विकासका लागि समेत सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि एकल सेवा बिन्दु केन्द्रलाई विशेष क्षमताका साथ सञ्चालनमा ल्याउने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । यस्तै चालु आवमा ४५ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना भइसकेको अवस्थालाई ध्यान दिएर अन्य स्थानीय तहमा आवश्यकताका आधारमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सरकारले प्रयास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७७ १९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×