यसरी उल्टियो डेढ घण्टामै उच्चस्तरीय समितिको निर्णय

निकैबेर छलफल गरेपछि बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले काठमाडौंमै अड््किएर अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई गृह जिल्ला फर्काउने चाँजोपाँजो मिलाउने र त्यसको व्यवस्थापन गृह र भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरे ।

यति निर्णय भएपछि थप योजना बनाउने भन्दै बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ आ–आफ्ना मन्त्रालयमा गए । निर्णय भएको खबर सार्वजनिक भयो । यो दिउँसो ३ बजेतिरको कुरा हो । लगत्तै शुक्रबार र शनिबार दुई दिन काठमाडौंबाट बाहिरिन चाहनेलाई सरकारले गाडीको व्यवस्था गरिदिने निर्णय भएको खबर सार्वजनिक भयो । समितिका संयोजकसमेत रहेका रक्षामन्त्रीका स्वकीय सचिव दीपेन्द्र श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग उक्त खबरको पुष्टि गरे । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र यातायातमन्त्री नेम्वाङले अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई काठमाडौंबाहिर पठाउने निर्णय भएको केही सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिए ।

पूर्वको काँकडभिट्टादेखि पश्चिमको गड्डाचौकीसम्म यातायातका साधन पठाउने र त्यसपछि यात्रुहरूलाई घरसम्मै पुर्‍याउने व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्ने निर्णय भएको बैठकपछि यातायातमन्त्री नेम्वाङले नै केही सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए । त्यति मात्रै होइन, त्यसैको व्यवस्थापनका लागि भन्दै गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयमा बैठकसमेत बसेको थियो । गृहमन्त्री थापाको निर्देशनमा आकस्मिक रूपमा बसेको उक्त बैठकले लामो र छोटो दूरीका गाडी सञ्चालनको मोडालिटीबारे छलफल गरिरहेको थियो । गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले छलफल चलिरहेको र यात्रुलाई कसरी ओसार्ने भन्ने विस्तृत निर्णय ५ बजेसम्ममा भइसक्ने सञ्चारकर्मीसँग बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजमा समेत उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सर्वसाधारण शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंबाहिर जान दिने निर्णय भएको सूचना सार्वजनिक भयो । ‘लकडाउनका कारण काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्नुभएका बासिन्दालाई मध्यनजर गर्दै आज (बिहीबार) बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले भोलि र पर्सि बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको फेसबुकमा निर्णय टाँसियो ।

दिउँसो ४ बजेसम्म सरकारले दुई दिनका लागि लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको खबर फैलिसकेको थियो । घर जान नपाएर काठमाडौंमै थुनिएका नागरिक उत्साहित भएका थिए । कतिबेला कसरी जिल्ला जान सकिन्छ भनेर जिज्ञासा राख्नेहरूको संख्या बढिरहेको थियो ।

त्यतिबेलै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फेसबुकमा स्टाटस लेखे, ‘काठमाडौंबाट बाहिर जान दिने र बाहिरबाट काठमाडौं जान नदिने कुरा सत्य होइन । लकडाउनको अर्थ लकडाउन नै हो, बरु बेखर्चीलाई राहत दिने हो ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलको स्टाटस आउनु र एक घण्टा अघि मात्रै काठमाडौंबाट बाहिरिन चाहनेलाई सरकारले नै पठाउने निर्णय गरेर छुट्टिएकामध्येका केही मन्त्री रक्षामन्त्री पोखरेलको कार्यकक्षमा जुट्नु संँगसंँगै जस्तो भयो । ‘रक्षामन्त्री पोखरेललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै फोन गरेर अहिलेका लागि उक्त निर्णय नगर्नु भनेपछि उहाँ पछि हट्नुभएको हो,’ बालुवाटारनिकट स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो ।

करिब आधा घण्टाको छलफलपछि यातायातमन्त्री नेम्वाङले तत्काल कसैलाई पनि काठमाडौंबाहिर पठाउन नसकिने बताए । कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘अहिले तत्कालै हामीसँग पर्याप्त यातायातका साधन छैनन्, यातायात व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ, उनीहरूले भोलि नै गाडी चलाउन सक्दैनौं भनेका छन् ।’ उनले काठमाडौंमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकका सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । त्यतिमात्रै होइन, एक घण्टाअघि आफैंले भनेको कुरा खण्डन गर्दै उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले हामी छलफलकै चरणमा छौं, यात्रुलाई बाहिरिन दिने कुनै निर्णय भएको छैन ।’

तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक घण्टाअघि गरेको पोस्टलाई अपडेट गर्‍यो, ‘स्थानीय तथा प्रदेश स्तरका सरकारहरूले मान्यता नदिएको हुनाले भोलि र पर्सि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता गरिएको छ ।’ यद्यपि त्यो पोस्ट केही समयपछि डिलिट गरियो ।

साँझ ८ बजेतिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको उक्त ‘भेरिफाइड’ पेज नै डिलिट भइसकेको थियो । लगत्तै समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले उक्त खबर सञ्चार माध्यमले नै गलत लेखेको आशयसहित फेसबुकमा पोस्ट गरे । ‘भोलि र पर्सि काठमाडौं प्रवेश गर्न नपाइने तर काठमाडौंबाट बाहिर जान भनेर खुला गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरू खासगरी सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेको सन्दर्भमा नोवल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ पोखरेलले आफ्नो फेसबुकवालमा पोस्ट गरेका छन्, ‘यस किसिमको कुनै निर्णय नभएको, कोभिड–१९ को संक्रमणबाट राष्ट्रलाई बचाउनुपर्ने आवश्यकतालाई गम्भीरतासाथ महसुस गरी लकडाउनलाई जारी राखिएको, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशवासीका नाममा हालै गर्नुभएको सम्बोधनमा समेत यसको आवश्यकतालाई गम्भीर रूपमा उठाइएको कुरा हामी सबैले सुनेका, बुझेका छौं । यो कामलाई सरकारले मात्र नभएर आमनेपाली नागरिकहरूले पनि त्यत्तिकै महत्त्वका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा त्यस किसिमको निर्णय कसरी हुन सक्छ !’

त्यति मात्रै होइन, अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई गाउँ पठाउने विषयमा छलफल गरिरहेको गृह मन्त्रालयले समेत निर्णयका बारेमा कुनै पनि जानकारी नपाएको विज्ञप्ति प्रकाशित गर्‍यो । गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले विज्ञप्ति निकालेर त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको जानकारी गराए । तर उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसहित केही मन्त्रीको छलफललगत्तै गृहमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रालयमा सचिवको नेतृत्वमा छलफल भइरहेको जानकारी गृहमन्त्री थापाका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले कान्तिपुरलाई दिएका थिए भने प्रवक्ता शर्माले विभिन्न सञ्चारमाध्यमसँग शुक्रबार र शनिबार यात्रुलाई बाहिर पठाउने मोडालिटीबारे छलफल भइरहेको बताएका थिए ।

मन्त्री नेम्वाङले भने यस्तो गम्भीर निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले मात्रै गर्न सक्ने बताए । ‘उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसेको छैन, आज या भोलि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सक्ने सम्भावना पनि छैन,’ नेम्वाङले भने, ‘अहिले काठमाडौंबाट बाहिर जान चाहनेलाई लैजान सकिने अवस्था छैन ।’

छलफलमा सहभागी संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पनि अहिले बाहिरिनेकै संख्या कति हुन्छ, यकिन भइनसकेको र उनीहरूका हकमा के गर्ने भन्नेबारे पनि टुंगो नलागेको बताए ।

यतिका विधि निर्णय गर्नेे र पछि हट्ने काम मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको पूर्ण बैठकले गरेको थिएन । उक्त बैठकमा संयोजक पोखरेलसहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलगायत थिए ।

समन्वय समितिभित्रै असमन्वय भइरहेको दृश्य पहिले पनि देखिएको हो । बिहीबार पनि निर्णय गर्ने र फिर्ता लिने काम समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले नै गरेका हुन् किनभने समितिको बैठक बसेकै थिएन, उनको निर्देशनबिना प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा निर्णय सार्वजनिक गर्ने काम अरूले गर्नै सक्दैनन् । पोखरेलले नै फेसबुकमा भनेझैं कारण जेसुकै भए पनि लकडाउनका बेला अलपत्र परेका नागरिकलाई घर फर्किने वातावरण मिलाउने र निर्णय फिर्ता लिने हदसम्मको अव्यावहारिक निर्णय गरेर समिति स्वयंबाट अफवाह फैलियो ।