सर्वोच्च अदालतले भन्यो– ‘स्वदेश फर्कन चाहनेलाई नरोक्नू’

‘विदेशमा खान, बस्न र उपचारको अभाव झेलिरहेका वा विपतमा परेका नेपाली नागरिकको पहिचान गरी नेपाल फर्कन चाहेको हकमा सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक माध्यमबाट समन्वय गरी नेपाल ल्याउन व्यवस्था गर्नु गराउनु’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो कार्य तत्काल सम्भव नभएमा निजहरुलाई त्यही स्थानमा खान बस्न र स्वास्थ्य उपचारमा उचित प्रबन्ध गरी नागरिकको हकहितको रक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गर्नु ।’

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले महाकालीपारि अलपत्र परेका नागरिकहरुका हकमा पनि त्यस्तै आदेश जारी गरेको हो । ‘भारतको सीमामा रहेका नेपाल आउन इच्छुक नेपालीलाई नेपालमा ल्याएर क्‍वारेन्टाइनमा राख्नु’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तत्काल सम्भव नभए भारतसँग समन्वय गरी लकडाउनको अवधिसम्मका लागि उनीहरुलाई खाने, बस्ने अनि उपचारको उचित व्यवस्था मिलाउन पहल गर्नु ।

सर्वोच्चले नेपालीहरु विदेशबाट स्व‍देश आएको अवस्थामा सम्पूर्ण व्यक्तिहरुको नामथर, ठेगानालगायत लगत राख्न पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार क्‍वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाई उपचार लगायतका सेवा प्रदान गर्न आदेश दिनुका साथै क्‍वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्न भनेको छ । अनि विदेशमा रहेर भीसा समाप्त भएमा वा पासपोर्टको म्याद सकिएर कुनै नेपालीलाई समस्या भएमा सम्बन्धित मुलुकसँग समन्वय गरेर नेपाली नागरिकको विदेश बसाई नियमित गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल आउन रोक लगाउने सरकारी निर्णय गैरकानूनी भएको भन्दै अधिवक्ता मिना खड्काले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् । मनिषकुमार श्रेष्ठ लगायतका अधिवक्ताले दिएको अर्को निवेदनमा महाकालीपारि अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फिर्ता गराउन आदेश माग गरेको थियो ।