नेपाल र भारतको सीमामा रहेका दुवै मुलुकका नागरिकलाई एकअर्काले हेर्न र त्यो सम्बन्धमा अझै व्यस्थित ढंगले राख्न पहल गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । समितिले सीमामा आइपुगेका नेपाली नागरिकलाई त्यहीं १४ दिनसम्म बसेर सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

‘जीटुजीमा खरिद गर्न नसकेर निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेका थियौं’

सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले यसअघि सरकार सरकारबीच ‘जी टु जी’मोडलबाट समान खरिद गर्न नसकेर निजी क्षेत्रलाई खरिद गर्न दिनुपरेको बताएका छन् ।  भारत र चीन दुबै मुलुक आफैं समस्यामा रहेकाले त्यसबेला जीटुजी सम्भव नभएको उनले उल्लेख गरे । ‘छिमेकी मुलुकहरुसँग स्वास्थ्य सामग्रीहरु यो यो चाहियो भनेको पनि हो तर दुइटै छिमेकी मुलुकहरु आफैं समस्यमा भएकाले जीटुजीमा खरिद गर्न नसकेर निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपरेको हो’ मन्त्री खतिवडाले भने,‘यदि सरकारी तबरबाटै खरिद गर्दा राम्रो हुन्छ भने अब त्यो पनि गर्ने भनेर छलफल भएको छ ।’

सरकारले यसअघिको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेपछि जीटुजी मोडलबाट नेपाली सेनालाई सामान खरिदको जिम्मा दिन लागेको छ । मन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य  सामग्री खरिदको अनियमिताबारे ‘कसैले भनेको कुराले ले मात्र प्रभावित’ नहुन आग्रह गरे  । ‘यो सम्बन्धमा छलफल अनुसन्धान त हुन्छ नै । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा त सामग्री आयो मान्छे को जीवन रक्षाको काम भयो ।’