कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

किन विवादमा आए अस्गर अली ? 

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि (आइटी) सल्लाहकार अस्गर अली दुई वर्षदेखि निरन्तर विवाद र चर्चामा आउने गरेका छन् । दुई दिनयता भने उनको चर्चा एउटा अनलाइनमा प्रकाशित समाचारको बिषयमा केन्द्रित छ ।

सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रणको लागि चीनबाट ल्याउन चुनेको कम्पनीसँग अलीसहित प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालका छोरा क्षितिज रिमाल र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका छोरा स्वराज जोडिएको समाचार प्रकाशित भएपछि उनी फेरि विवादको केन्द्रमा आएका हुन् ।


काठमान्डूप्रेस अनलाइनमा मंगलबार प्रकाशित ‘महंगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोराको संलग्नता’ शीर्षकको समाचारको ‘लिंक’ हटाएको भन्दै उनको आलोचना सुरु भएको हो ।


काठमान्डूप्रेसले आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमा बुधबार बिहान १०ः४० बजे आफ्नो समाचारको लिंक अनधिकृत ढंगले ‘डिलिट’ भएको जानकारी गराएको थियो । अनलाइनले उक्त समाचार बुधबार साँझबाट पुनः प्रकाशित गरेको छ ।


यो समाचार डिलिट भएको बिषयमा अलीको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । यसको कारण हो– काठमान्डूप्रेस अनलाइन निर्माणमा अली संलग्न रहेको कम्पनीको भूमिका । अली सूचना–प्रविधिसम्बन्धी सेवा दिने कम्पनी एफवानसफ्टका संस्थापकमध्येका एक हुन् । प्रधानमन्त्रीको आइटी सल्लाहकारमा नियुक्त भएपछि उनले आफ्नो कम्पनीको सक्रिय भूमिकाबाट राजीनामा दिएको बताए पनि उनको स्वामित्व कम्पनीमा कायमै छ ।


एफवानसफ्टको सहायक कम्पनी सिरान टेक प्रालिले काठमान्डूप्रेस अनलाइनको वेबसाइट निर्माण गरेको र अलीविरुद्ध समाचार आएपछि अलीकै निर्देशनमा समाचारको लिंक हटाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ ।


काठमान्डूप्रेसले समाचार डिलिट भएको विज्ञप्ति जारी गर्दै पहिले एफवानसफ्टका अध्यक्ष विश्वास ढकाल र सीईओ सुवास शर्माले फोन गरेर समाचार हटाउन अनुरोध गरेको जनाएको छ । सिरान टेक्नोलजीका प्रज्ज्वल महर्जनले समाचार हटाउनै पर्छ भनी फोन गरेको र त्यसको २ मिनेटपछि समाचार डिलिट भएको जानकारी गराएको छ ।


तर, अली भने आफूलाई समाचारको बिषयमा थाहा नभएको र समाचारको लिंक कसरी डिलिट भयो भन्ने कुरामा आफू अनभिज्ञ रहेको दाबी गर्छन् । ‘मलाई जोडेर लेखिएको उक्त समाचार सत्य छैन,’ उनले भने, ‘समाचारको लिंक डिलिट गरेको भन्ने आरोपमा पनि सत्यता छैन ।’


उनले थपे, ‘इन्टरनेटको जमानामा एउटा वेबसाइटको लिंक डिलिट गर्दैमा कुनै कुरा रोक्न सकिन्न भन्ने बिषयमा जानकार छु । यत्ति बुझेको मान्छेले किन लिंक डिलिट गर्ने र ?’


सरकारले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन ओम्नी बिजनेस ग्रुप नामक विवादास्पद कम्पनीलाई जिम्मा दिएपछि ओम्नीको पृष्ठभूमि र संलग्नताबारे चर्चा सुरु भएको छ । यही कम्पनीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गत वर्ष भिडियो कन्फ्रेन्स गर्ने सुविधा भएको ‘वार रुम’ स्थापनाको जिम्मा पाएको थियो । ओम्नी ग्रुपअन्तर्गतको शास्त्र नेटवर्क नामक कम्पनीलाई यो कामको ठेक्का दिइएको थियो ।


राष्ट्रिय सूचना–प्रविधि केन्द्रले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा वार रुम स्थापनाको लागि टेण्डर सूचना निकालेको भए पनि टेण्डर प्रक्रिया रोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको बजेट रकमान्तर गरि उक्त काम गरिएको थियो । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैंले वार रुम स्थापनाको लागि कम्पनी छनोट गर्दै ओम्नी ग्रुपअन्तर्गतको शास्त्र नेटवर्कलाई जिम्मा दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रालय, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निरीक्षणको लागि यो सुविधा स्थापना गरिएको हो ।


प्रधानमन्त्री कार्यालयमा वार रुम स्थापना गर्दा पनि अस्गर अलीको भूमिका विवादास्पद रहेको भन्दै आलोचना भएको थियो । तर, अली भने आफूमाथिको आरोप निराधार रहेको दाबी गर्छन् । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जडानको काम राम्रो भएको थियो । तर बाहिरतिरको जडानमा भने मैले प्रश्न उठाएँ,’ उनले भने, ‘जुन कम्पनीको काममा प्रश्न उठाएँ, सोही कम्पनीसँग मेरो संलग्नता जोड्नु हास्यास्पद हो ।’


उनले सरकारी टेण्डर प्रक्रियामा आफ्नो कुनै पनि खालको संलग्नता नहुने दाबी गरे । ‘मेरो काम सल्लाह दिने हो,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी काम गर्दै आएकाले यसो गर्‍यो भने काम सजिलो हुन्छ भनेर सल्लाह दिने काममात्रै मेरो हो ।’


उनले आफ्नै पहलमा एयरपोर्टमा बोर्ड बायोमेट्रिक सिस्टम जडानको काम भएको दाबी गरे । ‘यसअघि वार्षिक २ अर्ब ६० करोडमा भइरहेको काम अहिले ६२ लाखमा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो रकम पनि ६ जना इन्जिनियरको तलबमा हुने खर्च मात्रै हो ।’


उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रको ३५ अर्बको परियोजना ७ अर्बमा झारेको दाबी गरे । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का प्रक्रिया निकै विवादित छ । अलीसहितको बैठकले आइडिया नामक फ्रान्सेली कम्पनीलाई विवादास्पद ढंगले यो कामको जिम्मा दिएको थियो । कम्पनी र सरकारबीच भएको सम्झौतामा अली पनि सहभागी थिए ।


उनकै पहलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कागजबिहीन बनाउने काम सुरु भएको थियो । यसको लागि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई ल्यापटप किनिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गरिएको यो खरिदको जिम्मा पनि ओम्नी कम्पनीले नै पाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्री र मन्त्रालयको कामको अनुगमन गर्न सफ्टवेयरसमेत निर्माण गरेको थियो, जुन अली संलग्न रहेको कम्पनी एफवानसफ्टले बनाएको हो ।


जानकारहरु अलीलाई प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालको सिफारिसमा आइटी सल्लाहकार नियुक्त गरिएको बताउँछन् । अलीले सल्लाहकारको रुपमा पाउने तलब र सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए । प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १४:२०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपचार कोषमा आयल निगमको ५० करोड

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमले कोरोना भाइरस सक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा ५० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । सहयोग रकमको चेक निगमले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको जनाएको छ ।

‘राष्ट्रिय विपद्को समयमा सरकारलाई सहयोग गर्ने निगमको कर्तव्य र दायित्वलाई निरन्तरता दिँदै उपचार कोषमा ५० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छौं,’ निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले भने, ‘चेक बिहीबार नै हस्तान्तरण गरेका छौं ।’

सरकारले चालेको कदममा सहयात्री बन्न पाउँदा निगम परिवारले गौरव महसुस गरेको उनले बताए । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सबैले सहयोग गर्नसमेत निगमले अनुरोध गरेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १४:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×