स्वीकृति पाएर पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएकालाई प्रधानमन्त्री रोजगारीबाट राहत दिइने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जान नपाएकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी दिइने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको आइतबारको बैठकले कोरोनाको संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि स्वीकृति लिएका र वैदेशिक रोजगारीबाट विदामा आएर जान नपाएकालाई राहत दिने निर्णय भएको हो । 

मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिहदरबारमा सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, 'वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका तर कोभिड-१९ का कारणले जान नपाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर जान नपाएकाको जिल्लागत लगत निर्माण गरी स्थानीय तह मार्फत रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता गराउने र त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत परिचालित गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।'

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊखु किसानहरूको भुक्तानी २०७७ बैशाखभित्र तिरिसक्न पनि निर्देशन दिएको छ । 'ऊखु किसानहरूको भुक्तानी २०७७ बैशाखभित्र राफसाफ गरिसक्नू भन्ने निर्णय भएको छ,' खतिवडाले भने ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको लकडाउन अगाडि निर्माण क्षेत्र लगायत सरकारी कम्पनीको खरिद सम्झौताको म्याद लकडाउन अन्त्य भएको मितिले १ महिनाका लागि थप्ने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए । त्यसमा बैंक ग्यारेन्टी पनि सोही अनुसार १ महिना थपिने र कुनै दस्तुर नलाग्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।


प्रकाशित : चैत्र १६, २०७६ २२:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

साल्ट र खाद्य कम्पनीबाट बिक्री हुने खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छूट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले सरकारी स्वामित्वको कम्पनीबाट बिक्री गर्ने खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले खाद्यान्नमा हाल कायम भएको मुल्यमा १० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । सर्वसाधारणलाई राहत दिन खाद्यान्नमा छूट दिएको उनले बताए ।
साल्टले नुन र चिनी बिक्री गर्दै आएको छ । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले चामल, सिमी बिक्री गर्दै आएको छ । आपूर्तिका सन्दर्भमा आपूर्तिकर्ता/बिक्रेतालाई मास्क र ग्लोब्स अनिवार्य लगाएर बिक्री गराउने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । ‘यसले बिक्रेतासँगै ग्राहक पनि सुरक्षित हुन्छन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७६ २२:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×