कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिनेलाई १० लाखसम्मको उपचार खर्च, ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता
काठमाडौँ — सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी तथा स्वंयमसेवकहरूलाई १० लाखसम्मको उपचार खर्चसहित २५ देखि ७५ प्रतिशत सम्म सुरु तलबको भत्ता दिने भएको छ ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा सोमबार बसेको ‘कोरोना भाइरस रोग रोगथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ को बैठकले कर्मचारी सञ्चयकोषले आफ्ना सञ्चयकर्तालाई घातक रोगको उपचार गर्न प्रदान गर्दै आएको उपचार खर्च बापतको १० लाखको व्यवस्थालाई कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खटिएका कर्मचारी संक्रमित भएमा निजलाई उपचार गर्दा लाग्ने खर्च समेत सोहि अनुरुप हुने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने भएको छ ।
यस्तै, समितिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र एक सय २० वटा आईसीयूसहितका बेड र प्रदेशहरुका आवश्यक अनुसार एक सय १५ ओटा वटा आईसीयू कक्ष अविलम्ब बनाउने निर्णय गरेको छ । समितिले यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्णय अनुसार टेकु अस्पताल, आयुर्वेद अस्पताल कीर्तिपुर, नेपाली सेनाको अस्पताल छाउनी, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बु, वीर अस्पताल र पाटन अस्पताल गरी ६ वटा अस्पतालमा २०/२० वटाको दरले आईसीयू बेडको व्यवस्था गरिन लागिएको हो ।
यसैगरी उपत्यकाको लागि विभिन्न एक हजार संख्या सम्मको बेड हुने गरी आइसोलेसन वार्ड तथा बेडको व्यवस्थापन मिलाउन पनि समितिले निर्देश गरेको छ । आइसोलेसन बेडका लागि आयुर्वेद अस्पताल कीर्तिपुरमा दुई सय, खरिपाटीस्थित विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा दुई सय २०, तेलकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्रमा ६०, टेकु अस्पतालमा एक सय, पाटन अस्पतालमा ७०, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी अस्पतालहरुमा एक सय र इचंगुनारायणस्थित सैनिक ब्यारेकमा दुई सय ५० वटा आइसोलेसन बेड हुनेछन् । प्रदेश सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिरका आइसोलेसन बेडको व्यवस्था मिलाउन लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्य जाँचमा खटिने कर्मचारीहरुको वर्गीकरण गरी सुरु तलबको २५ देखि ७५ प्रतिशत सम्म भत्ता दिने निर्णय भएको छ । जसअनुसार ल्याब टेस्ट तथा स्वास्थ्य परीक्षणमा प्रत्यक्ष रुपमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई ७५ प्रतिशत भत्ता हुनेछ । त्यस्तै परीक्षणमा खटिने अन्य जनशक्तिलाई ५० प्रतिशत र अप्रत्यक्ष रुपमा खटिने व्यक्तिलाई २५ प्रतिशत भत्ता हुनेछ ।
यस्तै, अध्यागमन विन्दुमा प्रत्यक्ष रुपमा कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कार्यमा खटिने निजामति, सुरक्षाकर्मीहरु र नागरिक उड्डयन कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई सुरु तलबमानको ५० प्रतिशत हुने रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
२० हजार सुरक्षा सामग्री किन्ने
यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ को प्रक्रिया पूरा गरी ‘पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री) २० हजार थान, डाइग्नोस्टिक किट (परीक्षण किट) १० हजार थान, फोरहेड थर्मल गन १ हजार थान किन्ने निर्णय गरेको छ । सम्भावित संक्रमित जोखिमलाई ध्यानमा राखी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरुसँग सवन्वय गरी पीपीई आठ सय थान र डाइग्नोस्टिक किट तीन हजार थान शीघ्र आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश प्रस्थान गर्ने यात्रुहरुलाई प्रस्तान विन्दुमा र मुलुक भित्रका सबै आन्तरिक विमानस्थलबाट आन्तरिक उडान गर्ने यात्रुहरुलाई प्रस्थान विन्दुमा विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट निर्धारित मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य स्क्रिनिङको कार्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विमानस्थलसँग समन्वय गरी काम गर्ने निर्देशन दिइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्वास्थ्य सचेतना सम्बन्धी जनहितका सूचना तथा सामग्रीहरु मुलुकभित्रका विभिन्न सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरी काम गर्ने भनिएको छ ।
प्रकाशित : चैत्र ३, २०७६ २१:४४
