निगमको जहाजमा २१ जना सित्तै जापान उड्दै [को को छन् ?]

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — दैनिक ५३ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएको र ४० अर्बको ऋणमा डुबेको नेपाल वायुसेवा निगमले सोमबार जापानको नारिताका लागि गर्न लागेको पहिलो उडानमा २१ जनालाई ‘औचित्यबिना’ लैजाने भएको छ । उनीहरू सबैको आतेजाते टिकट, भिसा शुल्क, होटल खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता निगमले व्यहोर्ने छ । निगमले यसमा न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ लाग्ने भनेको छ । 


निगमका एक निर्देशकका अनुसार सञ्चालक समिति सदस्य तथा सांसदलाई दैनिक १ सय १० डलर भत्ता, जापान बसाइमा प्रतिकोठा दैनिक १ सय १२ डलर, जानेआउने हवाई टिकट, कार्यक्रमलगायत खर्चको बिल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निगमलाई बेहोर्न भनिएको छ । ‘सांसदलगायतलाई एकतर्फी १ लाख रुपैयाँ हाराहारी पर्ने बिजनेस श्रेणीको सिटमा लैजाने भनिएको छ,’ निगमको वाणिज्य विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘तर यताबाट जाँदा सबै बिजनेस श्रेणीका सिट खाली भएकाले भ्रमणमा जाने सबैको सिट ७० हजार रुपैयाँ पर्ने इकोनमी श्रेणीबाट अपग्रेड गर्नुपर्ने भनिएको छ ।’


जापानका लागि उड्ने निगमको वाइडबडी विमानमा १८ वटा बिजनेस, २ सय ५६ इकोनमीसहित २ सय ७४ वटा सिट छन् । यो भ्रमणमा इकोनमी श्रेणीमा राखिएका भ्रमणका सदस्यलाई बिजनेस श्रेणीमै लैजाने भनिएको विमानस्थलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हेर्ने एक अधिकारीले बताए । सोमबार जाने नेपाली टोली बुधबार मात्रै फर्किने छ ।


निगम व्यवस्थापनले यो भ्रमणलाई ‘मन्त्रालयको दबाब’ का कारण तय गर्नुपरेको भनेको छ । ‘अन्तिम समयमा सूची आयो, हामीलाई थाहै थिएन,’ निगमका एक अर्का अधिकारीले भने, ‘कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण जापान सरकारले जारी गरेको ट्राभल एड्भाइजरीका कारण निगमको तामझामको कार्यक्रम थिएन । भीडभाड, सभा सम्मेलनमा रोक लगाइएकाले सिधा उडानको कार्यक्रम थियो ।’ मन्त्रालयबाट दबाब आएपछि आफूहरूले रोक्न नसक्ने उनले बताए । ‘हाम्रो अवस्था नाजुक छ । कर्मचारीलाई उपदान दिने पैसा छैन । तालुक मन्त्रालयका पदाधिकारी आफ्नै बाउको कम्पनी ठान्छन्, कसलाई भन्नु ?’ ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीले वाह नेपाल वायुसेवा बनाउँछु भनेका छन् तर उनकै नेतृत्वको मन्त्रालयबाट फजुल खर्चका लागि दबाब आउँछ ।’


मन्त्रालयले पठाएको १८ जनाको सूचीमा १४ जनाको नाम नसुनिएका र पर्यटन तथा निगमसँग असम्बन्धित रहेका ती निर्देशकले कान्तिपुरसँग भने । यीबाहेक दुई जना सञ्चालक समिति सदस्य र दुई जना निगमका निर्देशक छन् ।

लेखालगायत विभिन्न संसदीय समितिले विगतमा निगमको जहाजमा सित्तैमा हुने भ्रमणलाई रोक लगाउनुपर्ने र औचित्य पुष्टि नभएको भ्रमणमा खर्च असुलउपर गर्नुपर्ने निर्देशन दिँदै आएका छन् ।


यस पटक निगम व्यवस्थापनले मन्त्रालयबाट पठाइएको सूचीलाई पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारी अध्यक्ष रहेको निगमको सञ्चालक समितिमा पठाएको थियो । उक्त समितिले बिहीबार ६ जना सांसद, दुई जना निगमका सञ्चालक समिति सदस्य, ५ जना कर्मचारी, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको सचिवालयका स्वकीय उपसचिव प्रेम गुरागाईंसहित दुई जना प्रतिनिधि, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल, काठमाडौं विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसी, सरकार निकट पत्रकारहरूको संगठनका ४ जना पत्रकारको नाम अनुमोदन गरेको छ । त्यस्तै भर्खरै नारिता गइसकेका र ओशाका मात्रै ५ पटक पुगेका वाणिज्य विभागका निर्देशक टंकनिधि दाहाल र निगमकै नायब महाप्रबन्धक गणेशबहादुर चन्द पनि यो भ्रमणमा जाँदै छन् । यो भ्रमण टोलीमा मन्त्रीका प्रेस संयोजक राजेश राई पनि छन् ।


‘यो नौटंकी भ्रमण हो । यसअघि ओशाकामा पनि यस्तै भ्रमण भएको थियो तर त्यस सेक्टरमा अर्बौं घाटा बेहोर्दै बन्द गर्नुपर्‍यो,’ निगम सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘कति विरोध गर्नु । म एक जना बोर्ड सदस्यले रोकेर रोकिँदैन ।’


सञ्चालक समितिमा रहेका अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव विष्णुराज ढकालले ‘आफूले बोल्न नमिल्ने विषय’ भन्दै टिप्पणी गर्न चाहेनन् । उनले आफू यो भ्रमणमा सामेल नहुने पनि बताए ।


हाल कोभिड–१९ को प्रभाव विश्वभरको पर्यटन क्षेत्रमा परेकाले पर्यटनमन्त्री भट्टराईले जापान नजाने भनेको र निगम अध्यक्ष पर्यटन सचिव अधिकारी जर्मनीमा हुन लागेको पर्यटन मेलामा जाने भएको हुनाले उनीहरूको नाम सूचीमा नराखिएको स्रोतले भनेको छ । निगममा ऋण लगानी गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, हिमालय बैंकका प्रतिनिधिहरूले पनि विवादमा परिने र जापानमा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिसकेकाले निगमको भ्रमणको निम्तो अन्तिम समयमा रद्द गरेको स्रोतले बताएको छ । भिसा पनि आइसकेपछि शुक्रबार बेलुकी वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले भ्रमण नगर्ने जानकारी गराएको निगमको महाप्रबन्धक कार्यालयले जनाएको छ ।


भ्रमण टोलीमा रहेका नेकपाका सांसद कृष्ण दाहालले आफ्नो नाम सूचीमा परेको बारे थाहा नभएको बताए । ‘मलाई थाहा नै थिएन । खै कसैले फ्याट्ट फोन गरेर तपार्इं पनि जानुपर्‍यो भने,’ संसद्को अर्थ समितिका सांसदसमेत रहेका उनले भने, ‘फोन गर्ने को हुन् थाहा भएन ।’ कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले आफू संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिबाट प्रतिनिधित्व गर्न लागेको जनाउँदै आफ्नो भ्रमणलाई पार्टीबाट पनि अनुमति रहेको बताइन् ।


विगतमा भएका भ्रमणको औचित्यमा प्रश्न गर्ने संसद्को लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले निगमले गर्न लागेको भ्रमणलाई फजुल खर्च भनेका छन् । ‘तथ्यसहित आए हामी छानबिन गर्छौं,’ उनले भने । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले यो भ्रमणबारे आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरे ।



प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७६ ०७:१८

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एमसीसीमा नेपालको १३ अर्ब किन ?

यस्ता छन् कार्यदलका मुख्य निष्कर्ष
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — नेकपाको कार्यदलले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनामा नेपालका तर्फबाट १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । एमसीसी ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गत होइन भनेर अमेरिकाले लिखित रूपमै भन्नुपर्नेसमेत कार्यदलको सुझाव छ । 

कार्यदलले गत साता प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक रहेको भन्दै संशोधनबिना संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

स्रोतका अनुसार सम्झौतामा सच्याउनुपर्ने विषयमध्ये नेपालबाट लगानी गर्ने भनिएको १३ अर्ब रुपैयाँको मोडालिटीबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अमेरिकाले अनुदान दिने र हामीले पनि एमसीसीलाई अनुदान नै दिनुपर्ने अमिल्दो खालको व्यवस्था छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ,’ स्रोतले भन्यो । कार्यदलले प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा बुझाए पनि पूर्ण रूपको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छैन ।

सम्झौतामा अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ दिने र त्यसबाहेक नेपालको पनि झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ रहने भनिएको छ । विदेशीले दिने यस्तो अनुदानमा नेपालको पैसा पनि थपेर परियोजना सञ्चालन गर्ने तरिका ठीक नभएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । एमसीसी सम्झौता प्रसारणलाइन निर्माण र सडक निर्माण परियोजनाका लागि हो । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा १० वटा विषय सच्याउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसमा मुख्य दुइटा कुरा उल्लेख छन्– आईपीएसअन्तर्गत होइन भन्ने लिखित रूपमा अमेरिकाले भन्नुपर्ने र सम्झौताका भाषा र अमिल्दा विषय संशोधन गर्नुपर्ने । ‘एमसीसी आईपीएसअन्तर्गतको अंग होइन भन्ने अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा लेखेर नै नेपाललाई दिनुपर्छ,’ कार्यदलको निष्कर्ष छ । आईपीएसअन्तर्गत भएजति नै ठूलो रकम पनि लिन नहुने भनिएको छ । एमसीसी सम्झौताको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रावधानमा पनि नेकपा कार्यदलले विशेष आपत्ति जनाउँदै संशोधन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ ।

श्रील‌ंकाले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने, स‌ंविधान र राष्ट्रिय सुरक्षाविपरीत रहेको निष्कर्ष

यो परियोजनामा नेपालको समेत पैसा जोडिने भएकाले यसअन्तर्गत सिर्जना हुने कुनै बौद्धिक इनोभेसनमा अमेरिकाकै ‘प्याटेन्ट राइट’ हुने कुरा गलत भएको निष्कर्ष छ । परियोजनाको लेखापरीक्षणको विषय सच्याउनुपर्ने भनिएको छ । नेपालको पैसा जोडिने भएकाले यसको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखापरीक्षकले नै गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । यो नितान्त दुईपक्षीय सम्झौता हो भन्ने पनि स्पष्ट खुल्न नसकेकाले प्रस्टता चाहिएको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै संसद्बाट अनुमोदन गरे नेपालको सार्वभौमसत्तामै असर पर्ने कार्यदलको निचोड छ । दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाले शुक्रबार मात्र यस्तै खालको आशंकामा एमसीसीसँगको सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालमा पनि झन्डै ६ महिनादेखि यो विषय चर्को विवादमा परेको छ । सम्झौता स्विकारे नेपालको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षामा पनि खतरा आउने विश्लेषण सत्तारूढ दलका केही नेताले गरेपछि यो सम्झौता संसद्मा अनुमोदन हुनबाट रोकिएको छ । अनुमोदनमा ढिला भएपछि अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाल आएर लबिइङ गरिरहेका छन् । अमेरिकी दूतावासले एमसीसी विशुद्ध विकास परियोजनासँग मात्र सम्बन्धित रहेको भन्दै स्पष्टीकरण पनि दिएको छ । तर अमेरिकी अधिकारी र दूतावासको स्पष्टीकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरू विश्वस्त हुनसकेका छैनन् ।

सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएन भने नेपालले अनुदान गुमाउने छ । परियोजना अघि बढाउन समय घर्किंदै गएको छ । कार्यदलले संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस भएको मूल सम्झौताबाहेक अन्य सहायक सम्झौताहरूसमेत रहेको जनाएको छ । सहायक सम्झौता गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गुमराहमा राखिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यसैले अनुमोदनअघि ती सहायक सम्झौताबारे थप स्पष्टता जरुरी देखिएको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहेका बेला ०६८ सालमा एमसीसीको परियोजनाका लागि नेपाल छानिएको थियो । लोकतान्त्रिक र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध मुलुकलाई एमसीसीमार्फत सहयोग गर्ने अमेरिकी नीति रहेको छ ।

०७२ भदौमा सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भयो भने ०७४ जेठमा दुईपक्षीय वार्ता टोली गठन गरियो । ०७४ भदौ १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गर्‍यो र शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ०७४ भदौ २९ मा अमेरिका पुगेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताका क्रममा संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले गरेको थियो।

कार्यदलका मुख्य निष्कर्ष
१. एमसीसी आईपीएसको अंग होइन भनेर अमेरिकाले लिखित रुपमा भन्नुपर्ने
२. नेपालतर्फका करिब १३ अर्ब जोड्ने मोडालिटी बेठिक
३. बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार हुनुपर्ने
४. लेखापरीक्षण नेपालकै महालेखापरीक्षकबाट गराउनुपर्ने
५. नितान्त दुईपक्षीय सम्झौता हो भन्ने स्पष्ट भाषा राख्नुपर्ने
६. हुबहु अनुमोदन भए नयाा नजिर बस्ने र अन्य मुलुकहरुको सहमति सम्झौताका लागि नकारात्मक आधार तयार पार्ने, त्यसैले संशोधन हुनैपर्ने
७. नेपालको संविधान र कानुन माथि हुने गरी सम्झौता सच्याउनुपर्ने
८. सम्झौता संशोधन नभए जतिसुकै ठूलो सहयोग पनि स्विकार्न नहुने

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७६ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×