सचिवालय बैठकमा ओलीले भने- 'मेराविरुद्ध खेल भयो, सामना गर्न तयार छु'

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध षड्‌यन्त्र भएको र त्यसको मुकाबिला गर्न तयार रहेको बताएका छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने, राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसहित राष्ट्रपतिको अधिकार थप्‍नेसम्मका विषयमा संविधान संशोधनको प्रसंगलाई एकै ठाँउ राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध 'खेल' भएको बताएका हुन् ।

सचिवालय बैठकमा ओलीले भने- 'मेराविरुद्ध खेल भयो, सामना गर्न तयार छु'

‘पछिल्ला घटनाक्रमहरू जसरी विकसित भएका छन् । मेरोविरुद्धको खेल हो । तर म सबै कुराको सामना गर्न तयार छु,’ बुधबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धत गर्दै सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘निर्णय त तपाईंहरूले गरेरै आउनुभएको थियो । ल भैइहाल्यो । वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रियसभामा लैजा‌औं । अरु निर्णय गर्दै जाउँला ।’

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको संख्या थप्‍ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ओलीको भएको सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए । तर, प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्तावमा सचिवालयका अरु सदस्यले असहमति जनाएका थिए । वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने र संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्न सबै सहमत भएका थिए । उक्त सहमतिअनुसार माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदललाई राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्‍न पाउने र मधेसकेन्द्रित दलका चासोमा पनि काम गर्न सक्‍ने जिम्मेवारी दिने सचिवालयको निर्णय थियो ।

यसैलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबारको बैठकमा आफ्‍नो असन्तुष्टि र योजना सुनाएका हुन् । र, शनिबार बसेको सचिवालयले गरेको निर्णय गोप्य राख्‍ने सहमति पनि भएको थियो । सहमतिको २४ घण्टा नबित्दै कार्यदल गठन गोप्य राख्‍ने निर्णय नेता ईश्वर पोखरेलले चुहाएको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर, सचिवालयका एक नेताले प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहनाअनुसार भंग गर्ने योजनामा नेपाल नेतृत्वको कार्यदल गठनको विषय बाहिर ल्याइएको बताए ।

सबैतिरबाट नेकपाको आलोचना भएपछि बुधबारको बैठकले नेपाल नेतृत्वको कार्यदल भंग गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै बैठकले नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

गौतम निवास भैंसेपाटी हुँदै पार्टी सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूले आफूविरुद्ध लगातार दबाब बनाएको ओलीको बुझाइ छ । एमसीसी सम्झौता चाँडो संसद्‍बाट अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्रीको चाहना पनि पार्टीभित्रकै कार्यदलको सिफारिसपछि थप अन्योलमा परेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ १५:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?