फस्टाउँदै हुन्डी कारोबार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फस्टाउँदै हुन्डी कारोबार

युरोप, अमेरिकालगायतका देशमा अवैध रुपमा जाने नेपालीले हुन्डीबाट एजेन्टलाई रकम पठाउने गरेका छन् ।
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — प्रहरी परिसर काठमाडौंले पुस अन्तिम साता सुन्धाराको होटल न्यु क्यासलमा काम गर्ने २५ वर्षीय सुरेश मल्ललाई पक्राउ गर्‍यो । ठगीसम्बन्धी कसुरको उजुरी परेपछि पक्राउ परेका उनको बैंक खाता अध्ययन गरेपछि प्रहरी चकित भयो । सामान्य हैसियतका होटल कर्मचारी मल्लको बैंक खाताबाट दुई वर्षमा मात्रै २० करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको कारोबार भएको थियो ।

अनुसन्धानमा संग्लन एक प्रहरी भन्छन्, ‘उनको खाताबाट भइरहेको कारोबारमा पर्दा पछाडि अरूको भूमिका छ छैन भन्ने खुलिसकेको छैन । तर अस्वाभाविक कारोबारको तार संगठित रूपमा भइरहेको मानव तस्करी र त्यस क्रममा हुने हुन्डी कारोबारसँग जोडिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।’


कुनै व्यापार र व्यवसायको पृष्ठभूमि नभएका मल्लको खातामा पैसा हाल्नेहरू को–को हुन् र कहाँबाट कुन प्रयोजनका निम्ति त्यत्तिका धेरै पैसा हालिएको हो भन्नेमा प्रहरीले अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ । मल्ल पक्राउको पृष्ठभूमिमा संगठित मानव तस्करीको एउटा घटना जोडिएको छ ।


बाँकेको सुनारी गाउँपालिका–३ का ३८ वर्षीय सर्जन केसी र रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका–५ का ३८ वर्षीय बुद्धिप्रसाद घर्ती अमेरिका जान भन्दै २०७५ फागुन १३ गते मलेसियाको क्वालालम्पुर ट्रान्जिट बनाएर पर्यटक भिसामा इन्डोनेसियाको बाली पुगेका थिए । होटल तथा स्टोरमा काम लगाइदिने र मासिक ३ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने आश्वासनका भरमा अमेरिका जान तयार भएका दुवैलाई एजेन्टले २७ लाख रुपैयाँ लाग्ने र आधा पैसा सुरुमै र आधा रकम इन्डोनेसिया पुगेपछि दिनुपर्ने सर्त राखेका थिए ।


उनीहरूलाई अमेरिका छिराउने जिम्मा लिएका एजेन्टले भोलिपल्टै सिंगापुर हुँदै अमेरिका लैजाने बताएपछि उनीहरू दुवैले एजेन्टले भनेकै मान्छेको हातमा नगदै १० लाख थमाइदिए । त्यसपछि एजेन्टले भनेअनुसार सुरुमा देवकोटाको खातामा दस लाख र मल्लको खातामा नौ लाख जम्मा गरिदिए ।


१४ दिनसम्म बालीको होटलमा राखेपछि सिधै सिंगापुर जान नमिल्ने भन्दै एजेन्टले उनीहरूलाई इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबा पुर्‍याए । प्रत्येक नयाँ गन्तव्यमा पुगेपछि एजेन्टले उनीहरूलाई नयाँ मान्छेको खाता नम्बर दिइन्थ्यो र भनिन्थ्यो, ‘त्यो खातामा रकम जम्मा गर्नु अनि मात्र बाँकी काम हुन्छ ।’ अदिस अबाबामा इथियोपियाबाट इक्वेडर हुँदै अगाडि जानुपर्ने र भिसाका लागि पैसा लाग्ने भन्दै एजेन्टले उनीहरूलाई तीन जनाको खाता नम्बर दिए । अमेरिका पुग्ने सपना सजाएर हिँडेका उनीहरूले एजेन्टले भनेअनुसार नै उनीहरूको खातामा रकम जम्मा गरिदिए । प्रहरीमा दर्ता गरिएको जाहेरी दरखास्तमा मुख्य एजेन्टले उनीहरूलाई आफूले भनेअनुसारको खातामा रकम जम्मा गरिदिएपछि त्यस्तो रकम हुन्डीमार्फत आफूकहाँ आउने बताएको देखिन्छ ।


इक्वेडर जान हिँडेका उनीहरूलाई अदिस अबाबास्थित विमानस्थल अध्यागमनले कागजात नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाइदियो । त्यसपछि एजेन्टले उनीहरूलाई थाइल्यान्ड हुँदै इन्डोनेसियाको जकार्ता भएर सिंगापुर पुर्‍याइदिने बाचा गर्‍यो । उनीहरू सिंगापुर पुगे तर अध्यागमनको जाँचमा एक हजार डलर साथैमा हुनुपर्ने सर्त पूरा नगरेको भन्दै उनीहरूलाई इन्डोनेसिया फिर्ता पठाइयो ।


इन्डोनेसिया फर्केको केही दिनसम्म एजेन्टले उनीहरूलाई भियतनामको बाटो हुँदै अमेरिका छिराउने आश्वासन दिएका थिए । तर केही दिनपछि एजेन्ट नै सम्पर्क बाहिर भए । अमेरिका जाने सपना बीचैमा अलपत्र परेपछि उनीहरू नेपाल फर्कने प्रक्रियामा लागे । ‘ओभर स्टे’ को आरोपमा १४ दिन अध्यागमन हिरासतमा बसेर उनीहरू मंसिर १३ गते नेपाल फर्के ।


संगठित मानव तस्करीको फन्दामा परेर इन्डोनेसियाबाट फर्केका पीडितले दिएको उजुरीको आधारमा नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोले यो घटनाबारे अनुसन्धान थाल्यो । मानव तस्करीको घटनामा हुन्डी पनि जोडिएको देखिएपछि प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान नयाँ शिराबाट बढाएको छ । त्यही क्रममा मल्ल पक्राउ परेका हुन् ।


ब्युरोका अनुसार मानव तस्करीको फन्दामा परेका अधिकतर पीडितले विभिन्न देशमा बसेका तस्करीका विभिन्न एजेन्टलाई बुझाउने रकम हुन्डीमार्फत प्रवाह हुने गरेको देखिन्छ । ब्युरोका प्रवक्ता एसपी गोविन्द थपलियाका अनुसार बोलिभिया, इक्वेडर, पानामादेखि भारतका विभिन्न सहर, बैंककदेखि दुबईसम्म फैलिएका मानव तस्करीका एजेन्टले पीडितबाट असुलेको रकम हुन्डीबाटै परिचालन गर्ने गर्छन् । ‘मानव तस्करी सँगसँगै हुन्डीको कारोबार, कालो धनको ओसारपसार र मनी लाउन्ड्रिङ पनि समानान्तर रूपले चलिरहेका छन्,’ थपलियाले भने ।


त्यसो त पछिल्ला २० महिनामा मात्रै अवैध बाटो हुँदै अमेरिका पुगेर ‘डिपोर्ट’ भएकाहरूले मात्रै २१ करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै गुमाएको देखिन्छ । ब्युरोका अनुसार पीडितहरूले एजेन्टलाई बुझाएको यतिका धेरै रकममध्ये ठूलो हिस्सा हुन्डीबाटै प्रवाह भएको छ । जस्तो, गत मंसिरमा मात्रै अवैध रूपमा अमेरिका छिर्ने भन्दै हिँडेका ४ जनालाई अफ्रिकी देश मलावीबाट, ५ जनालाई इन्डोनेसियाबाट र ६ जनालाई इथियोपियाबाट उद्धार गरिएको थियो । ब्युरोले लिएको प्रारम्भिक बयानमा १५ जनाले महिनौं लामो अवैध यात्रामा दुई करोडभन्दा धेरै रकम फसाएको देखिन्छ । पीडितहरूका अनुसार उनीहरूले अवैध यात्राका क्रममा देशपिच्छेका एजेन्टलाई बुझाउने रकमदेखि यात्रामा आवश्यक व्यक्तिगत खर्चसमेत हुन्डीबाटै प्राप्त गरेका थिए ।


संगठित मानव तस्करीमा हुन्डीको सम्बन्ध कसरी कहाँ–कहाँसम्म फैलिएको छ भनेर बुझ्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको मानव बेचबिखनको एउटा मुद्दालाई हेर्न सकिन्छ । २०७६ जेठ २७ मा दाङ घोराहीका एक युवालाई संगठित मानव तस्करले आफूलाई झुक्याएर भारतको दिल्ली हुँदै रसिया, कोस्टारिका, पानामा, कोलम्बिया, इक्वेडर, पेरु, बोलिभिया, स्पेन, मेक्सिको हुँदै अमेरिका पुर्‍याएको र उनी १७ महिना थुनामा बसेर नेपाल डिपोर्ट भएको घटनामा प्रहरीको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोले मुद्दा दर्ता गर्‍यो ।


सिंहदरबार १५ (परिवर्तित नाम) का नाममा दर्ता भएको त्यस मुद्दामा पीडितले ग्वाटेमाला, निकारागुवा र होन्डुरसमा आफूलाई बन्धक बनाएर पीडितले पैसा असुलेको बताएका छन् । प्रहरीसँगको बयानमा पीडितले साउदी अरबमा रहेका आफ्ना बाबुले समेत हुन्डीमार्फत एजेन्टलाई पैसा पठाएको बताएका थिए । यस मुद्दाका प्रतिवादी दाङका टोपबहादर जीसीले पीडितलाई विदेश पठाउने क्रममा विभिन्न देशका एजेन्टसँग बारम्बार सम्पर्क गरेको तथ्य प्रहरीले उनको मोबाइल कल डिटेलबाट पत्तो पाएको थियो । अदालतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातमा जीसीले संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेका एजेन्टसँग २७३ पटक, भारतमा रहेका एजेन्टसँग ३०७ पटक, मलेसियामा रहेका एजेन्टसँग १३ पटक, मेक्सिकोमा रहेका एजेन्टसँग १० पटक, क्यानडा र अमेरिकामा रहेका एजेन्टसँग ६ पटक कुराकानी गरेको देखियो ।


इन्डोनेसिया र होन्डुरस, ग्वाटेमाला, पानामा र बोलिभियामा रहेका एजेन्टसँग पनि बारम्बार उनको टेलिफोन सम्पर्क रहेको देखिएको थियो । मानव तस्करीको यही मुद्दामा मुछिएका अर्का प्रतिवादी मुकुन्दराज जीसीले अमेरिकामा रहेका एजेन्टसँग १२ पटक, भारतमा रहेका एजेन्टसँग ४० पटक र साउदी अरबमा रहेका एजेन्टसँग एकपटक कुराकानी गरेको देखिएको थियो । उक्त मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेका एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘नेपाली एजेन्टको सम्पर्कमा रहेका सबैजसो विदेशी एजेन्टको हातमा हुन्डीमार्फत नै पैसा पठाउने गरेको देखिन्छ ।’


मानव तस्करको सञ्जालमार्फत कामको खोजीमा युरोप, अमेरिकालगायतका देशमा अवैध रूपमा छिर्न हिँडेका नेपालीले पनि हुन्डीकै माध्यमबाट एजेन्टलाई रकम पठाउने गरेको देखिन्छ । प्रहरीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरूको कमाइको ठूलो हिस्सा पनि हुन्डीमार्फत नै नेपाल भित्रिन्छ । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापा क्षत्रीको बुझाइमा हुन्डी कारोबारीको सक्रियता खाडीलगायतका देशमा रहेका कामदारको पैसा बैंकिङ प्रणाली छलेर आइरहेको देखिन्छ ।


‘मानव तस्करीका निम्ति कस्तो प्रकृतिको हुन्डीमार्फत कति पैसाको कारोबार भइरहेको छ भन्नेबारे प्रहरीसँग यकिन तथ्यांक छैन तर यति भन्न सकिन्छ, मानव तस्करहरूले पीडितबाट हुन्डीकै बाटो प्रयोग गरी पैसा बुझ्ने गरेका छन्,’ उनले भने ।


अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् २०१४ मा गरेको एक अध्ययनले विश्वव्यापी रूपमा १७१ खर्ब रुपैयाँको अवैध कारोबार हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । भूमिगत रूपमा सञ्चालित खर्बौं रुपैयाँको यस्तो कारोबारमा नेपालको हिस्सा कति छ भन्नेबारे प्रहरी र अन्य सरकारी निकायसँग यकिन तथ्यांक छैन ।


प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा हुन्डी कारोबारका २५ घटनामा ५३ जना पक्राउ परेका छन् भने उनीहरूबाट ५ करोड ६५ लाख ३५ हजार ५७० रुपैयाँ बरामद भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भने प्रहरीले अघिल्लो वर्षभन्दा निकै थोरै मान्छेलाई हुन्डी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गरेको देखिन्छ । यो वर्ष प्रहरीले हुन्डीका ८ घटनामा २५ जनालाई पक्राउ गरी २९ करोड ९१ लाख ६६ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ बरामद गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को माघसम्म प्रहरीले हुन्डी कारोबारका २६ घटनामा ४२ जनालाई पक्राउ गरी २३ करोड ४७ लाख ५५ हजार २० रुपैयाँ बरामद गरेको छ ।


प्रवक्ता डीआईजी क्षत्रीका अनुसार हुन्डीको बढ्दो कारोबारले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई नै जोखिममा पार्ने खतरा हुन्छ । उनले भने, ‘अवैध सुनको कारोबारमा पनि हुन्डी कारोबारको सम्बन्ध देखिन्छ । मानव बेचबिखन र तस्करीका घटना पनि हुण्डीकै बलमा भएको देखिन्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खातामै अड्कियो १० करोड

चाँदनी कठायत

(वीरेन्द्रनगर) — मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये १० करोड रुपैयाँ खातामै अड्किएको छ । मूल खातामा साधारणतर्फको ७ करोड र पुँजीगततर्फ ३ करोड बजेट अड्किँदा विश्वविद्यालय तथा आंगिक क्याम्पसका प्राध्यापक तथा कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् । 

दुई महिनादेखि विश्वविद्यालयलका उपकुलपति नियुक्त नहुँदा विश्वविद्यालय यो समस्याबाट गुज्रिएको हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृतमध्ये पहिलो चौमासिकको दस करोड र दोस्रो चौमासिकको दस करोड पठाइसकेको छ । पहिलो चौमासिकको बजेट मूल खाताबाट अन्य खातामा निकासा भए पनि मंसिरमा आएको दोस्रो चौमासिकको बजेट निकासा हुन सकेको छैन ।

‘मूल खातामा हाम्रो सबै पैसा आउने हो,’ विश्वविद्यालयका निमित्त रजिस्ट्रार यामबहादुर कार्कीले भने, ‘मूल खातामा उपकुलपतिको हस्ताक्षर नभएसम्म साधारण खातामा रकम आउँदैन, साधारण खातामा पैसा नआएसम्म खर्च गर्न नमिल्ने प्रावधान छ ।’ उपकुलपतिविहीन भएपछि विश्वविद्यालयले कार्यकारी परिषद्को बैठक बसालेर मूल खाताको बजेट निकासा गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । उपकुलपति नहुँदा विकास निर्माण र तलब वितरणलगायत काममा समस्या भएको रजिस्ट्रार कार्कीले जनाए । उपकुलपति नियुक्त गर्न ढिलाइ भए विश्वविद्यालयको गतिविधि एक वर्ष पछाडि धकेलिने उनको भनाइ छ । ‘प्राज्ञिक क्षेत्रमा यति लामो समयसम्म प्रमुख व्यक्ति नै नहुँदा निकै समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब अर्को आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने समय भइसक्यो ।’

तिला कर्णाली बहुमुखी क्याम्पस कालीकोटका लेखापाल पदमबहादुर विष्टले गत कात्तिकदेखि शिक्षक–कर्मचारीले तलब नपाएको बताए । उनका अनुसार हालसम्म १५ लाख ५० हजार (एक किस्ता) बजेट केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त भएको छ । उनका अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीले कात्तिकदेखि तलब पाएका छैनन् ।

जलजला बहुमुखी क्याम्पस रोल्पाका प्रमुख विष्णु आचार्यले पनि कात्तिकदेखि तलब निकासा नभएको भन्दै आन्तरिक स्रोतबाट न्यूनतम तलब दिएर काम चलाइरहेको बताए । ‘केन्द्रीय कार्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट चलाउन भनी पत्राचार गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग आन्तरिक स्रोत पनि निकै कम छ, २० जना शिक्षक–कर्मचारीलाई आन्तरिकबाटै तलब व्यवस्थापन गर्न निकै समस्या भइरहेको छ ।’ भेरी शिक्षा क्याम्पस गुमीका प्रमुख तुलबहादुर रानाले पनि केन्द्रीय कार्यालयबाट बजेट निकासा ढिलो हुँदा निकै समस्या परेको जनाए ।

चालु आवमा विश्वविद्यालयले एक अर्ब तीन करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट पारित गरेको थियो । जसमध्ये केन्द्र सरकारको अर्थ मन्त्रालयले साधारणतर्फ २० करोड र पुँजीगततर्फ नौ करोड गरी २९ करोड बजेट स्वीकृत गरेको छ । त्यसमध्येको दस करोड मूल खातामा रोकिएको हो । विश्वविद्यालयले भने ६५ करोड ४३ लाख प्राप्त हुने अपेक्षा राखेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट करिब १८ करोड जम्मा गर्ने लक्ष्य विश्वविद्यालयको छ । केन्द्र सरकारले आफूहरूलाई चाहिनेभन्दा निकै कम रकम दिने भन्दै रजिस्ट्रार कार्कीले समस्या भएको बताए । ‘आयस्रोत र खर्च हेर्दा हामी माइनसमा छौँ,’ उनले भने, ‘होसियार नहुने हो भने भविष्यमा योभन्दा ठूलो संकट आइपर्छ ।’

पूर्वउपकुलपति उपेन्द्रकुमार कोइरालाको म्याद सकिएपछि सरकारले तीन महिनाका लागि व्यवस्थापन संकायका डिन मस्तबहादुर गरंजालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको थियो । पुस ६ गते तीनमहिने म्याद सकिएपछि विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छ । विश्वविद्यालयका १० वटा आंगिक र ६ वटा संकायका केन्द्रीय क्याम्पस छन् ।

उच्च शिक्षा ऐन संशोधन गर्न माग
विश्वविद्यालयमा क्रियाशील विभिन्न संघ/संगठनहरूले उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संघ, नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संघ, प्रजातन्त्रवादी प्रध्यापक संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक प्रध्यापक संघ र नेपाल प्रध्यापक समाजले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मस्यौदा संशोधनको माग गरेका हुन् ।
संघीय संसद्ले तयार गरेको उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदामा पाँचवटा विश्वविद्यालय केन्द्रीय र पाँचवटा विश्वविद्यालय प्रादेशिक रहने प्रस्ताव छ । जसमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीयमै राख्नुपर्ने माग प्राध्यापकहरूले गरेका हुन् । हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक/एकवटा संघीय सरकारको मातहतमा रहेका विश्वविद्यालय हुनुपर्नेमा सरकारले भएका विश्वविद्यालयमा पनि लगानी गर्न डराएर छलफलबिनै प्रादेशिक बनाएको पदाधिकारी तथा प्राध्यापकको भनाइ छ । सरकारले मस्यौदा संशोधन नगरे कडा संघर्षमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×