अध्ययनका नाममा खर्च गर्दै घुम्दै

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति’ ले २०७३ मा खाडी मुलुकको भ्रमण गर्दै गन्तव्य मुलुकले घरेलु कामदारसम्बन्धी ठोस कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म घरेलु कामदार पठाउन बन्द गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दियो । २०७३ चैत ५ देखि १४ सम्म साउदी अरब, कुवेत, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को १० दिने भ्रमण गरी समितिले उक्त निर्देशन दिएको थियो । भ्रमणमा तत्कालीन समिति सभापति प्रभु साहसहित ७ सांसद र एक कर्मचारी थिए ।

त्यसअघि सोही समितिको एक टोलीले २०७१ फागुन २८ देखि चैत ५ सम्म मलेसिया, कतार र यूएईको भ्रमण गरी श्रम सम्झौता र समझदारीमा जोड दिएको थियो । सरकारी टोलीले खाडी र मलेसियाको पटकपटक भ्रमण गर्दै श्रम सम्झौता र समझदारी गर्नुपर्ने औंल्याउँदै आएका छन् ।

संसदीय समिति र संसद्ले जति निर्देशन दिए पनि सरकारले घरेलु कामदारका विषयमा जोर्डनबाहेक अन्य देशसँग श्रम सम्झौता गरेको छैन । जनरल वर्कर (अन्य कामदार) का विषयमा जोर्डनसँग २०७४ कात्तिक १ गते श्रम सम्झौता गर्दा घरेलु कामदारलाई पनि अनुसूचीमा राखेर समेटिएको थियो । घरेलु कामदारकै विषयमा अध्ययन गर्न फेरि प्रतिनिधिसभाको ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति’ को सात सदस्यीय टोली साउदी अरब, कुवेत, ओमन र यूएई जाँदै छ । समितिका अनुसार फागुन दोस्रो साता गरिने भ्रमण टोलीमा सांसद, समितिका कर्मचारी तथा श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी रहनेछन् । ‘घरेलु कामदारमाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक शोषण र तलब नदिने समस्याबारे अध्ययन गर्न जान लागेका हौं,’ समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले भने, ‘अध्ययन गरेर निर्देशन दिएपछि कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो हुन्छ नि ।’

वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको नेतृत्वमा गठित आठ सदस्यीय विज्ञ टोली सम्मिलित ‘वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदल’ ले बृहत् अध्ययन गरेर २०७५ साउनमा १०१ पेजको प्रतिवेदन दिइसकेको छ । ‘घरेलु कामदारलाई नसमेटेका गन्तव्य मुलुकमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता गरी कामदारलाई स्वीकृति दिनुपर्छ,’ कार्यदलले २०७५ साउनमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा छ, ‘नेपाली महिला घरेलु कामदारलाई निःशुल्क र विशेष तालिम दिएर मात्र पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

पहिलेका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो किन फेरि भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कान्तिपुरको जिज्ञासामा श्रीवास्तवले वास्तविक अवस्था बुझेर निर्देशन दिन सजिलो हुने जिकिर गरे । ‘प्रत्यक्ष अवलोकन गरेपछि घरेलु कामदार पठाउने कि नपठाउने, श्रम सम्झौता/समझदारी भएको छ कि छैन र अब के गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई निर्देशन दिन सजिलो हुन्छ,’ उनको भनाइ छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि संस्थागत रूपमा ११० देश खुला गरेको छ । व्यक्तिगत रूपमा १७२ देशमा श्रम स्वीकृति लिएर कामदार गएका छन् । श्रम मन्त्रालयले हालसम्म कतार र जोर्डनसँग श्रम सम्झौता र यूएई, दक्षिण कोरिया, बहराइन, जापान, इजरायल, मलेसिया र मौरिसससँग श्रम समझदारी गरेको छ ।

२०७२ वैशाख ८ मा जारी वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिकामा गन्तव्य मुलुकहरूसँग दुईपक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारी गरेरमात्र रोजगारीका लागि कामदार पठाउन सकिने व्यवस्था छ । सरकारले २०७३ चैत्र ३ मा निर्देशिका संशोधन गर्दै घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान पूर्णरूपमा रोक लगाएको थियो । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम समितिको २०७६ भदौ ४ मा बसेको बैठकले आफ्नो सुरक्षा र सेवासर्तप्रति ग्यारेन्टी लिएर विदेशबाट फर्किने घरेलु कामदारले पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । ‘हो, यसपछि कस्तो अवस्था छ भनेर बुझ्न हामी जान लागेका हौं,’ श्रीवास्तावले भने । सोही निर्णयसँगै समितिले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउन खाडीका मुलुकको स्थलगत भ्रमण गरी समितिमा राय सुझावसहितको प्रतिवदेन दिने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सांसद भरत खड्काले आफूले भ्रमण र अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाएको भए पनि पालना नगरिएको बताए । उनी संसदीय टोलीमा मलेसियाको भ्रमण गरेका थिए । ‘घरेलु कामदारलाई सुरक्षित बनाउन श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर धेरै निर्देशन दियौं तर कार्यान्वयन भएन । सरकारले आफैंले निर्णय गरेको फ्रि भिसा र फ्रि टिकट पनि लागू गरेन,’ खड्काले भने । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद रहेका खड्काले राजनीतिक चलखेलका कारण निर्णय कार्यान्वयन नभएको औंल्याउँदै एक वर्षअघि आफू कतार जाँदा पनि समस्या उस्तै भएको सुनाए । ‘जबसम्म निर्णय कार्यान्वयनमा राजनीतिक चलखेल र गलत गर्नेलाई संरक्षण हुन्छ, तबसम्म समस्या हल हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

मन्त्रालयमै छैनन् प्रतिवेदन

वैदेशिक रोजगारका समस्याबारे अध्ययनका लागि संसदीय टोली तथा सरकारी अधिकारी सम्मिलित प्रायः सबैमा टोलीमा श्रम मन्त्रालयका अधिकारी पनि जाने गरेका छन् । तर, उनीहरू नै सम्मिलित टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे भने मन्त्रालयका अधिकारीहरू अनभिज्ञ छन् । श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले प्रतिवेदनहरू सुरक्षित राख्न नसकेको स्विकार्दै अब त्यसलाई खोजेर राख्ने बताउँछन् । ‘हामीले पनि प्रतिवेदनहरू भेट्न सकेका छैनौं, अब खोजेर मन्त्रालयको पुस्तकालय र वेबसाइटमा राख्छौं,’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले भने । यसअघि मन्त्रालयको वेवसाईटमा राखिएका केही प्रतिवेदन पनि हाल खुल्दैनन् । मन्त्रालयमा अहिलेसम्म कुनै दस्तावेज राख्ने पुस्तकालय वा स्रोत केन्द्रसमेत छैन । घिमिरेले त्यसलाई पनि बनाउने तयारी गरेको जनाए ।

तत्कालीन श्रम सचिव युवराज पाण्डेको नेतृत्वमा २०६५ चैत २३ देखि २०६६ वैशाख २ को अवधिमा बंगलादेश, मलेसिया र फिलपिन्सको अवस्थाबारे तयार गरिएका प्रतिवेदन पनि मन्त्रालयमा भेट्न सकिँदैन । घिमिरेले वेबसाइटको क्षमता कम भएकाले प्राविधिक रूपमा प्रतिवेदन नखुलेको हुन सक्ने बताए ।

नाम मात्रको “फ्रि भिसा, फ्रि टिकट”

सरकारले साढे ४ वर्षदेखि मलेसिया र खाडीका ६ मुलुक (कतार, यूएई, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन र ओमान) जाने कामदारको टिकट र भिसा रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरे पनि आजसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । स्वयं वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीले नै यसलाई लागू गर्न नसकिएको स्विकार्छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने निकाय विभाग हो ।

संसदीय टोलीहरूले यसलाई लागू गर्न सरकारलाई पटकपटक निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको सांसद खड्काले बताए । ‘यो नियम बाहिर देखाउने मात्र भएको छ । तर कारबाही पनि कसैलाई भएको छैन,’ सांसद खड्काले भने, ‘सेवा शुल्कबापत कामदारसँग १० हजारभन्दा बढी लिन पाइँदैन तर म्यानपावर कम्पनीले जति सक्छन्, त्यति लिन्छन् ।’

२०७२ जेठ २६ मा श्रममन्त्रीस्तरीय निर्णयले सोही वर्षको असार २१ देखि कामदारलाई न्यून लागतमा पठाउन ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ को निर्णय गरेको थियो । रोजगारदाता कम्पनीबाट सेवा शुल्क नपाए म्यानपावर व्यवसायीले कामदारसँग १० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने सोही निर्णयमा छ । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट लागू भएपछि पनि साढे एकदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाएर कामदार कतार आएका छन्,’ तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिको अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।