काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशबाट हुने गलत कामकारबाही र क्रियाकलापको बचावटमा ‘अदालतको अवहेलना’ अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुन नहुने भन्दै उनीहरू पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको दायराबाट बाहिर रहन नसक्ने ठहर गरेको छ ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार, सम्पादकीय र लेखविरुद्ध परेका अदालतको अवहेलनासम्बन्धी दुई मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा प्रयोग गरेर न्यायाधीशहरूले गलत कामको ढाकछोप र संरक्षण गर्न नसक्ने नजिर प्रतिपादन गरेको हो । ‘न्यायिक स्वतन्त्रता आफैंमा निरपेक्ष अवधारणा होइन, अदालत स्वतन्त्र छ भन्दैमा न्यायालयका सम्पूर्ण कामकारबाही, न्यायसम्पादन प्रक्रिया, अदालतले गरेको फैसला वा आदेश सार्वजनिक छलफल वा सरोकारको विषय नै बन्न नसक्ने हुँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशले व्यक्तिगत रूपमा गरेका अनैतिक काम, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अनुचित महत्त्वाकांक्षाको ढाकछोप र संरक्षण गर्ने हतियारका रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा प्रयोग हुन सक्दैन ।’ न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।
पुनरावेदनका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलगायतका न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएपछि र पदबहाल गरेपछिका आदेश तथा फैसलाबारे कान्तिपुरले समाचार लेखेको थियो । ती समाचारबाट अवहेलना भयो भनी परेका मुद्दामाथिको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । २०७३ माघ २० मा दुवै मुद्दा खारेज भएका थिए । सोमबार त्यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।
त्यतिबेला कान्तिपुरमा प्रकाशित केही समाचारलाई विवादमा तान्न खोजिएको थियो । २०७१ जेठ ३१ मा कान्तिपुरमा ‘मुख्य अभियुक्त छुटे, चालक मात्रै जेलमा’ भन्ने समाचार थियो । सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको आदेशका कारण आरोपित छुटेको समाचार थियो । त्यसलगत्तै कान्तिपुरले ‘न्यायिक विचलन’ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको थियो । अनि ‘न्यायाधीश सिफारिस उल्ट्याउनुपर्छ’ भनी बारका पदाधिकारी तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले व्यक्त गरेको धारणा समाचारमा आएको थियो । कान्तिपुरका तत्कालीन स्तम्भकार विजयकुमारको ‘पद र पहिचानको महान् अन्तर’ लेखले पनि अवहेलना भएको भन्ने दाबी उनीहरूको थियो ।
‘विपक्षीहरूले यस अदालतको कामकारबाहीको सम्बन्धमा टिप्पणी प्रकाशन गरेको समाचार तथा लेखले यस अदालतको अवहेलना भयो भन्ने निवेदकको जिकिरसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरूको कामकारबाहीबाट यस अदालतको अवहेलना भएको देखिँदैन ।’
सर्वोच्चले व्याख्याका क्रममा अदालतको अवहेलना र प्रेस स्वतन्त्रताको सीमाबारे व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै त्यसका आधारमा कान्तिपुरको समाचारको विषयवस्तु र त्यसले अदालतको अवहेलना गरे/नगरेकोबारे लेखाजोखा गर्यो । अनि अवहेलनाको आरोपमा कारबाही हुनुपर्ने/नपर्ने भनी फैसला गरेको थियो । उक्त मुद्दामा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया, निर्देशक स्वस्तिका सिरोहिया, प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा, संवाददाता घनश्याम खड्का र स्तम्भकार विजयकुमारलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
स्वस्थ आलोचनाले न्यायालयलाई सुधार्ने हुँदा त्यसलाई अवहेलना भन्न नमिल्ने नजिर पनि सर्वोच्चको उक्त फैसलाले प्रतिपादन गरेको छ । ‘न्यायपालिका पनि राज्यका अरू अंगजस्तै सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नॅपर्ने संस्था भएको भन्ने कुरा आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्थापित भइसकेको मान्यता हो,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘न्यायालयमा कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीमा पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व रहेको हुन्छ, न्यायालयका कामकारबाहीले सार्वजनिक परीक्षणबाट उन्मुक्ति पाउने हुँदैन ।’
अदालतका एकपछि अर्को आदेश विवादमा परेको भनी आएका समाचारमाथि टिप्पणी गर्दै सर्वोच्चले त्यत्तिको भरमा अवहेलना भन्न नमिल्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ‘फैसला र आदेशहरू विवादमा पर्दै जान नहुने अनि विवादित प्रकरण र विवादमा आएका न्यायाधीशको हकमा न्यायिक नेतृत्व र न्यायपरिषद् गम्भीर बन्नुपर्ने भनी अदालतको सबन्धमा चासो र सरोकारसम्म व्यक्त गरेको’ भन्दै पत्रिकाले ‘अदालत विवादमा पर्न नहुने भनेर सम्पादकीय लेख्दैमा अवहेलना नहुने’ ठहर गरेको छ । ‘न्यायपालिकाको सम्पूर्ण कामकारबाही सार्वजनिक निगरानीमा हुन्छन् र सो सम्बन्धमा नागरिक समाज, सञ्चार जगत्लगायतका निकायहरूबाट टिप्पणी हुन सक्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अदालत स्वतन्त्र छ भन्दैमा न्यायालयको सम्पूर्ण कामकारबाही, न्याय सम्पादन प्रक्रिया र अदालतले गरेको फैसला वा आदेश सार्वजनिक छलफल वा सरोकारको विषय नै बन्न नसक्ने भन्ने हुँदैन ।’
संसदीय सुनुवाइका दौरान कान्तिपुर दैनिकले पूर्वन्यायाधीश, विज्ञ तथा सरोकारवालाको धारणा प्रकाशित गरेको थियो । कुनै व्यक्तिको विचार प्रवाह गरेका कारण अदालतको अवहेलना भन्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले फैसलामा ‘अन्य व्यक्तिले व्यक्त गरेको भनाइलाई उद्धृत गरेर समाचार सम्प्रेषण गरेका आधारमा मात्रै संवाददाताले अवहेलना गरेको भनी अर्थ लगाउन नहुने’ फैसला गरेको छ । यस्ता टीकाटिप्पणीले न्यायपालिकाको गरिमा एवं आस्था वृद्धिमा सघाउने भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘न्यायपूर्ण, उचित तथा तर्कयुक्त भई न्यायपालिकाको रचनात्मक टिप्पणी गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई यस अदालतले पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ सर्वोच्चले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनि प्रेस स्वतन्त्रताका सीमातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । पत्रकारलाई आचारसंहिता स्मरण गराउँदै फैसलामा अदालतसँग सम्बन्धित समाचार सम्प्रेषण गर्दा संविधानको सीमा, पेसागत मर्यादा तथा व्यक्तिगत दायित्व मनन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
अदालतमा कार्यरत रहँदा हुने सार्वजनिक पद र जिम्मेवारीबाहेक न्यायाधीशको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवन पनि रहेको भन्दै फैसलामा न्यायाधीशको पनि अन्य नागरिकसरह गोपनीयता र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक हुने र प्रेसले त्यसको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशले गरेका कामकारबाहीमा के कस्ता काम न्यायाधीशको हैसियतमा गरिएका हुन् र के कस्ता काम व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनसँग मात्र सम्बन्धित हुन् भन्ने सम्बन्धमा सचेततापूर्वक विचार गरिनुपर्छ’ फैसलामा भनिएको छ । व्यक्तिगत हैसियतमा गरेका विषय सबै सार्वजनिक चासो र जानकारीको विषय हो भन्न नसकिए पनि न्यायाधीशको हैसियतमा गरेका कामकारबाही अदालतको मर्यादा र प्रतिष्ठासँग जोडिने विषय भएकाले त्यस प्रकारको कामकारबाहीको सम्बन्धमा भएका आलोचनाबाट अदालतको अवहेलना भए/नभएको प्रश्न उठ्न सक्ने सर्वेच्चको फैसला छ ।
पद र पहिचानबीचको महान् अन्तर शीर्षकमा स्तम्भकार विजयकुमारको लेखमाथि टिप्पणी गर्दै सर्वोच्चले अदालत पनि सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने संस्था भएकाले सार्वजनिक टीकाटिप्पणी स्वाभाविक हुने औंल्याएको छ । अदालतका कामकारबाही तथा उसले गर्ने अभ्यास सार्वजनिक चासोका विषय भएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसको सार्वजनिक रूपमा टीकाटिप्पणी र विश्लेषण हुनु स्वाभाविक हुने प्रतिक्रिया दिएको हो । फैसलाले अवहेलनाको सीमा औंल्याउँदै भनेको छ, ‘जबसम्म अदालतविरुद्ध भ्रम छर्ने वा कुनै न्यायाधीशको नाम उल्लेख गरी गलत तथ्य छाप्ने काम हुँदैन, तबसम्म त्यस प्रकारको आलोचना वा विश्लेषणलाई लोकतान्त्रिक समाजमा अन्यथा भन्न मिल्दैन ।’
२६ पृष्ठ लामो फैसलाको पूर्णपाठमा अदालतले अवहेलनाको कारबाहीलाई दण्डात्मक नभई निरोधात्मक अवधारणाअन्तर्गत सम्बोधन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । ‘अदालतले सधैं दण्डात्मक हिसाबले मात्रै हेर्नुभन्दा निरोधात्मक तरिकाले हेर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘निरोधात्मक तरिकाबाट अदालत प्रशासन र सञ्चार जगत्बीचको उपाय खोजिनुपर्छ ।’
पूर्णपाठका मुख्य बुँदा :
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ
<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1LPIoEaZ9dtnZ8HgnwJupqsYVL3Vvo0EU/preview" width="700" height="1000"></iframe>
