जुन पत्रले रोक्यो सुपुर्दगी सन्धि

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ गत असोज तेस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आउनुभन्दा एक दिनअघि अमेरिकी संसद्को वैदेशिक मामिला समितिले ‘चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्न’ आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सीधा पत्र लेखेको खुलेको छ । 

ZenTravel

अमेरिकी सिनेटर एवं वैदेशिक मामिला समिति सदस्य रबर्ट मेनेनडेजले अक्टोबर ११ (असोज २४) मा ‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणमा चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न नेपाल तत्पर रहेको र यसबाट नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने’ भनी पत्रै लेखेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

परराष्ट्र र गृह स्रोतका अनुसार चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने भनेर द्विपक्षीय सहमतिमा तयार पारिएको सम्झौताको मस्यौदा असोज २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरिसकेको थियो । तर राष्ट्रपति सी आउने अघिल्लो दिन असोज २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न भएकाले यस पटक चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नहुने’ अनपेक्षित जानकारी दिएका थिए । सिनेटरको पत्रसँगै अमेरिकी पक्षबाट ‘चेतावनीपूर्ण सन्देश’ आएका कारण उसबेला सरकार पछाडि हटेको जानकार स्रोतहरूको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्नुअघि नै अमेरिकी अधिकारीहरूले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न लागेको सुइँको पाएर त्यसविरुद्ध ‘लबिइङ’ तीव्र पारेका थिए । त्यसलाई थेग्न सक्ने अवस्था नभएपछि सुपुर्दगी सन्धि गर्ने एजेन्डा थाती राखी चीनसँग ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिको मस्यौदा’ मा मात्र प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

अमेरिकी विदेश नीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने संसदीय समितिको तर्फबाट सिनेटर मेनेनडेजले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेको पत्रमा चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गरिएमा नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धमै दरार आउने चेतावनी दिइएको थियो । ‘हाम्रा दुई देश (नेपाल–अमेरिका) बीचको सम्बन्धमा पनि गहिरो नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ,’ उनले लेखेका थिए, ‘यो सम्झौतातर्फ चालिएका थप कदम रोक्न म सल्लाह दिन्छु ।’

सिनेटर मेनेनडेजले ‘नेपालले तिब्बतीहरूलाई बाध्यात्मक निष्कासन गर्न सक्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लागेको खबर सञ्चारमाध्यममा आएकाले यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको’ जनाउँदै लेखेको पत्रमा तिब्बती शरणार्थीलाई बाध्यात्मक रूपमा चीनतर्फ पठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि धमिलिने उल्लेख गरेका थिए ।

पत्रमा ‘विगतमा भएको भद्र सहमति’ अनुसार नेपाल हुँदै भारततर्फ प्रस्थान गर्न चाहने तिब्बतीलाई यात्राका लागि आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइदिन पनि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । अमेरिकी संसद्मा प्रभावशाली मानिने सिनेटर मेनेनडेजले नेपालमा बसोबास गरिरहेका तिब्बती शरणार्थीको दर्ता प्रक्रिया पुनः थाल्न पनि अनुरोध गरेका थिए ।

आफू काठमाडौं ओर्लिनु अघिल्लो दिन अमेरिकी दबाबमा सुपुर्दगी सन्धि रोकिएको थाहा पाएपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी असन्तुष्ट देखिएको पनि स्रोतहरूको भनाइ छ । सम्भवतः त्यही पृष्ठभूमिमा उनले अमेरिकातर्फ संकेत गर्दै निकै कडा टिप्पणी गरेका थिए । चिनियाँ सरकारी समाचार एजेन्सी ‘सिन्ह्वा’ ले जारी गरेको समाचारअनुसार सीले ओलीसँगको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा ‘नेपाल–चीन सम्बन्धमा खलल पार्न चाहने जोकोहीलाई निस्तेज पारिने’ कडा धारणा राखेका थिए । त्यसबेला रोकिएको नेपाल–चीन सुपुर्दगी सन्धिमा हालसम्म हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७६ ०७:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब फेरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी साधनमा आधुनिक प्रविधियुक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने कार्य रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि पुनः प्लेट जडानको बाटो खुलेको हो ।


पर्यटन व्यवसायी भरतकुमार बस्नेतले हालेको रिट गत मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेपछि मन्त्रालयले नम्बर प्लेट जडानलाई निरन्तरता दिन लागेको हो। बस्नेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट हेरिने गरी ६ फागुन ०७४ मा रिट दर्ता गराएका थिए।

देवनागरीको सट्टा अंग्रेजीमा नम्बर प्लेट लेखेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालिएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले १० फागुन ०७४ मा ‘अंग्रेजीमा उल्लेख भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण नगर्न/नगराउन’ अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि झन्डै २ वर्षदेखि रोकिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘अब केही दिनमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिइसकेका छौं।’ उनका अुनसार विभागले त्यसबारे तयारी गरिरहेको जनाएको छ। पाँच वर्षअघि बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग ५ वर्षमा २५ लाख नम्बर प्लेट छाप्ने गरी ४ अर्ब ९० करोड २० लाख (४३ मिलियन डलर) को सम्झौता भएको थियो।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हालसम्म करिब ४ हजार ६ सयवटा सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसकिएको छ।

सरकारसँग ०७३ जेठ १७ मा गरेको सम्झौतामा बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगरले ५ वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। सम्झौताअनुसार ०७८ जेठभित्र २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्नेछ। तर, ठेक्का अवधि करिब १६ महिनामात्र बाँकी रहेकाले विभागले कम्पनीसँग सम्झौता गरेर म्याद थप्ने तयारीसमेत गरेको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए। ‘म्याद बढाउनुको विकल्प छैन,×’ ती अधिकारीले भने, ‘अब बरु चाँडै कसरी काम सिध्याउने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ।’ विभागले मोटरसाइकललाई २ हजार ५ सय, तीनपाङ्ग्रे सवारीलाई २ हजार ९ सय, चारपाङ्ग्रे सवारीलाई ३ हजार २ सय र हेभी सवारीलाई नम्बर जडान गर्न ३६ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो।

सवारी साधन तथा सवारीधनीको विवरण उल्लेख गरी राजस्व तिरे/नतिरेको जानकारी लिन सकिने गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिन्छ। आधुनिक प्लेटमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी इन्फर्मेसन डिभाइस र आईएफआईडी जडान गरिने भएकाले सवारीसाधन कुन अवस्थामा छन् भन्ने सजिलै पत्ता लगाउन सकिने उनले बताए। उपत्यका भित्रिने ५ र बाहिरिने ५ स्थानमा आईएफआईडी स्टेसन राखिने विभागको योजना छ। विभागका अनुसार नेपालमा हाल १४ किसिमका नम्बर प्लेट गाडीमा राख्ने गरिन्छ।

यातायात विभागका महानिर्देशकले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान केही दिनभित्र सुरु हुने बताए। ‘प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, केही दिनमै जडान गर्छौं,’ विभागका महानिर्देशक गोगन हमालले भने। उनले प्लेट जडानका लागि सम्झौता गरिएको कम्पनीलाई सम्पर्कमा आउन पत्राचार गरिसकिएको जनाए।

मुद्दा पर्नुअघि विभागले जडान गरेका करिब ४ हजार नम्बर प्लेटमा विवरण अद्यावधिक गरी ‘वाग्मती’ प्रदेश राख्नुपर्ने भएको छ। त्यहीबेला प्रदेशको नामकरण नगरिएको भन्दै अब प्रदेश ३ को सट्टा वाग्मती राखिने भएको हो।

प्रकाशित : माघ १४, २०७६ २१:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×