सातै प्रदेशमा ‘मानवीय सहायता स्थल’ निर्माण

गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले बिहीबार प्रदेश–५ को नेपालगञ्ज र प्रदेश–७ सदूरपश्चिमको धनगढीमा उद्घाटन गरेसँगै मानवीय सहायता स्थलको संख्या तीनवटा पुगेको छ । यसअघि २०७१ चैतमा काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले मानवीय सहायता स्थल उद्घाटन गरेका थिए ।

नेपालगञ्जमा निर्मित मानवीय सहायता स्थलमा १ हजार ८ सय ७५ मेट्रिकटन बराबरको मानवीय सहायता सामग्री भण्डारी क्षमताका कन्टेनर रहेका छन् । विपतको बेला एउटा स्थलबाट ७३ हजार जना व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउन सक्ने छ । यसको निर्माण लागत ५ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यसैगरी धनगढीमा ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ लागतमा मानवीय सहायता स्थल निर्माण गरिएको हो । यसको भण्डारण क्षमता १ हजार ५ सय ३५ मेट्रिक टन बराबर रहेको छ । एक पटकमा कम्तिमा ६० हजार व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

निर्मित सहायता स्थलमा जीवन रक्षाका सामग्रीहरू खाद्यान्न, पकाउने भाँडाकुडा, ग्यास चुला, लत्ताकपडा, इन्धन, उद्दारका सामग्रीहरू (मोटर डुंगा, बर्सादी, लाइफ ज्याकेट), प्राथमिक उपचार, इन्टरनेट, भिस्याट प्रणाली टेलिकम्युनिकेसन, विद्युतीय उपकरणहरू राखिएका छन् ।

गृहसचिव राईले प्रदेश–२ को विराटनगर, प्रदेश–२ को वीरगञ्ज र प्रदेश–६ को भैरहवामा मानवीय सहायता स्थल निर्माण प्रक्रिया टुंगो लागेको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशको पोखरामा भने केही समय लाग्ने जनाइएको छ । ‘नेपाल अति सुन्दर देश भनेर चिनिन्छ,’ सचिव राईले भने, ‘प्राकृतिक विपत्तिका हिसाबले उत्तिकै जोखिम मुलुक पनि हो । त्यसैले विपद आएको बेला सहज तरिकाले उद्दारका निम्ति मानवीय सहायता स्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’ देशका विभिन्न १२ स्थानमा मिनी मानवीय सहायता स्थल निर्माण गरिने जनाइएको छ ।

सरकारको अनुरोधमा बेलायती सहयोग नियोग (युकेएड) र संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व खाद्य कार्यक्रम (युएन–डब्लुएफपी)को सहयोगमा मानवीय सहायता स्थल निर्माण गरिएका हुन् । स्थल निर्माणका निम्ति नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई मैदानसँगै जग्गा उपलब्ध गराएको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले सन् २००७ देखि युकेएड र डब्लुएफपीको सहयोग गर्दै आएको बताए । सन् २०१५ मा मानवीय सहायता स्थल निर्माण सहयोग गरेयता हवाई मैदानको स्तरोन्नति गरी चार सय टनभन्दा ठूलो कार्गो विमान अवतरण गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि भएको जनाए । ‘प्राकृतिक प्रकोपको बेला नागरिक उड्डयनबाट हुने कार्यभन्दा अर्को निकायले छिटो उद्दारका काम गर्दै सक्दैन,’ स्थल निर्माणका निम्ति जग्गा व्यवस्थापनको पहल गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यसैले तराई क्षेत्रका हवाई मैदानको क्षमता बढाउने काम भइरहेको छ ।’

गृहसचिव राईले दैवीप्रकोपको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भएको जनाएका छन् । मानवीय सहायता स्थलमा राखिएका सामग्री तथा उपकरण संचालनका निम्ति नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी निकायमा सीमिति जनशक्ति रहेका छन् । प्राकृतिक प्रकोपबाट मानवीय, पशुजन्य तथा भौतिक क्षति हुन नदिन समान प्रदेश तहमा स्थापनासँगै त्यसको सञ्चालनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समान दायित्व बढेको छ । ‘सञ्चालन जिम्मेवारी तीनवटै सरकारको संयुक्त स्वामित्व हुनेछ,’ स्थलमा रेडक्रसलगायत एनजीओ/आईएनजीओसमेतले उद्दार सामग्री भण्डारण गरी उपयोग गर्नसक्ने उल्लेख गर्दै गृहसचिव राईले भने, ‘उद्दार सामग्री संचालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दक्ष जनशक्ति ल्याएर प्रदेश र स्थानीय तह, समुदायमा जनशक्ति उत्पादनका तालिम दिइने छ ।’

मानवीय सहायता स्थल उद्घाटन अवसरमा नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले विपद आउनुअघि गरिने पूर्वतयारी महत्वपूर्ण हुने बताइन् । ‘जलवायु परिवर्तनले गर्दा हुने विपत्तिलाई कसैले टार्न सक्दैन त्यसैले पूर्वतयारी गरेर जोखिम कम गर्न सकिन्छ,’ नेपाली भाषामै सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, ‘नेपाल र बेलायतबीचको दौत्य सम्बन्ध निरन्तर राख्न हरसम्भव सहयोग जारी राखिनेछ ।’ त्यसैगरी डब्लुएफपीकी कन्ट्री डिरेक्टर पेपा ब्राडफोर्डले मानवीय सहायता स्थल निर्माण महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुने बताइन् ।

अहिले बनेका मानवीय सहायता स्थलमध्ये सबैभन्दा ठूलो काठमाडौंमा रहेको छ । प्रदेशमा निर्माण भएका केही कम क्षमता भएका र जिल्लामा सानो स्तरमा बन्ने योजना रहेको डब्लुएफपीकी संचार संयोजक मोनिका उपाध्यायले जनाइएको छ । ‘स्थानीय स्तरमा पायक पर्ने स्थानमा मानवीय सहायता स्थल बन्ने छन्,’ उनले भनिन् ।