राजपाका दोस्रो तहका नेताले भने- 'सरकारमा सामेल हुने भए संस्थागत निर्णय गर्नुस्' - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजपाका दोस्रो तहका नेताले भने- 'सरकारमा सामेल हुने भए संस्थागत निर्णय गर्नुस्' 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राजपाका दोस्रो तहका ५ नेताले वर्तमान सरकारमा सामेल हुने विषयमा पार्टीमा संस्थागत निर्णय गरेर मात्रै अगाडि बढ्न सुझाएका छन् । 

वरिष्ठ उपाध्यक्षद्वय सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र वृषेश चन्द्र लाल, उपाध्यक्षद्वय गोविन्द चौधरी र रमेशप्रसाद यादव तथा महामन्त्री विजयकुमार सिंहले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारमा सहभागि हुनेजस्तो गम्भिर विषयमा राजनीतिक समिति र केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्नु अत्यावस्यक रहेको बताएका छन् ।


अध्यक्ष मन्डलका संयोजकलाई सम्वोधन गर्दै जारी विज्ञप्तिमा पार्टीले उठाएका एजेन्डा पुरा नभइ सरकारमा जानु सहिदहरुको बलिदान र आन्दोलनकारीहरुको संघर्षको अपमान हुने उल्लेख छ । ‘संविधान संशोधन भईमधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायतका मुद्दा सम्वोधन, रेशम चौधरीलगायत आन्दोलनकारीहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरु खारेज गरी तिनको रिहाई नहुञ्जेल, सरकारमा सामेल हुनु भनेको सैयौं सहिदहरुको बलिदान र आन्दोलनकारीहरुको संघर्षको अपमान हुने हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।



उनीहरुले ६ पार्टीबीच एकीकरण भएर राजपा बन्नुको उद्देश्य बृहद राजनीतिक शक्तिको निर्माण मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरुको सम्वोधननका लागि भएको नविर्सन पनि नेतृत्वलाई सचेत बनाएका छन् ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७६ १६:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सदस्य संख्या धेरै भएपछि नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठक राष्ट्रिय सभागृहमा

एजेन्डा पनि तय
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक राष्ट्रिय सभागृह काठमाडौंमा बस्ने भएको छ । केन्द्रीय समितिको आकार ठूलो भएपछि पार्टी मुख्यालमा बस्ने अवस्था नहुँदा नेकपाले सभागृहमा बैठक आव्हान गरेको हो । हाल नेकपाको चार सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । 

फाइल तस्बिर

नेकपाले हालै केन्द्रीय समिति सदस्यहरुलाई पठाएको निमन्त्रणमा लेखिएको छ, ‘यही आउँदो माघ १५ गते बुधबार दिनको ठिक ११ बजे केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक राष्ट्रिय सभागृह काठमाडौंमा सुरु हुने भएकाले अनिवार्य उपस्थितिको लागि अनुरोध गरिन्छ ।’

माघ १५ गते बस्ने बैठकमा मुख्यत चार एजेण्डा तय छन् । एजेन्डा यसअघि नै पार्टीको स्थायी समितिबाट तय भएका थिए । मंसिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्म बसेको स्थायी समिति बैठकले पुस २३ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो । तर, तयारी नपुगेको भन्दै पुस २० गते बसेको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय समिति बैठक पछि सारेको थियो ।

सभामुखको निर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलगायतका महत्वपूर्ण काम सकेपछि नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न लागेको हो । र, नेताहरुले यसपाली बैठक स्थगित नहुने दाबी गरेका छन् ।

पार्टी एकता हुँदा त्यसको अनुमोदनका लागि २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन दुवै पार्टीका केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको थियो । पार्टी एकतापछि ०७५ जेठ १० मा निर्वाचन आयोगमा बुझाउने हस्ताक्षर संकलनका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो । त्यसबाहेक अन्य प्रयोजनलाई केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छैन ।

नेकपाको अन्तरिम विधानले ६/६ महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लामोसमय देखि नेताहरुले पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दै आएका थिए । केन्द्रीय समितिलाई आगामी एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मका लागि पार्टीको सर्वोच्च संस्था मानेको छ । तर अधिकाशं निर्णय सचिवालयबाटै हुँदै आएका छन् ।

स्थायी समिति बैठकपछि जारी भएको अन्तरपार्टी निर्देशिकामा केन्द्रीय समिति बैठकका एजेण्डा उल्लेख छन् । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव, राष्ट्रिय अभियानको योजना र समसामयिक विषय बैठकका मुख्य एजेण्डा हुनेछन् ।

खास गरेर सचिवालयले गरेका केही निर्णयमा कानुनी अड्चन फुकाउनलाई विधान संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न लागेको हो । सचिवालयका पछिल्ला केही निर्णयमा कानुनी अड्चन फुकाउने बाध्यता परेपछि विधान संशोधन गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको हो । बैठकले सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई पार्टी उपाध्यक्ष बनाउन विधान संशोधन गर्नेछ ।

यसबाहेक उपत्यका विशेष जिल्ला कमिटी र कार्यदिशाबारे विधानको प्रस्तावना संशोधन गर्ने निर्णय पनि सचिवालय र स्थायी समिति बैठकबाट भएको थियो।नेकपाको अन्तरिम विधानमा अध्यक्षद्वय, महासचिव र प्रवक्ता बाहेक अन्य पद छैन । विधानले व्यवस्था नगरेको उपत्यका विशेष समन्वय कमिटीलाई वैधानिकता दिन पनि विधान संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको हाल कार्यान्वयनमा रहेको विधानमा केही संसोधन गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्नेछ । विधानले १९ अधिकार केन्द्रीय समितिलाई दिएको छ । केन्द्रीय समितिको बहुमतले विधान संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था अन्तरिम विधानमा छ ।

यसबाहेक बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदन पनि पारित गर्नेछ । गत महिना बसेको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित भएको छ । प्रतिवेदनमा अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको संकेत र हाम्रो दायित्व, राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति, पार्टी एकता सुदृढ, सरकारका कामहरुको सामान्य समीक्षा, उपनिर्वाचनाको समीक्षा, सचिवालयका निर्णयहरुको अनुमोदन र पार्टीका आगामी कार्यक्रमका रुपरेखा गरी सात विषय समेटिएका छन् ।

राष्टिय अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति, पार्टी एकताका काम, आगामी कार्ययोजना र संगठनात्मक अभियानसम्बन्धी विषय रहेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने, सुझाव र परामर्शअनुसार परिमार्जन गर्ने गरी राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिबाट पनि पारित हुने छ ।

यसबाहेक बैठकले संगठन विभागको प्रस्तावअनुसार सचिवालयबाट पारित भएको संगठनात्मक कार्ययोजना पनि अनुमोदन गर्नेछ । नियमावलीमा संशोधन, संगठित सदस्यता नवीकरण, संगठनात्मक कामलाई गतिदिन तत्काल गर्नुपर्ने काम र पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता जस्ता विषयहरूमा संगठन विभागको कार्ययोजना बनेको छ । यसैगरी बैठकले विभिन्न समसामयिक प्रस्तावमाथि पनि छलफल गर्नेछ ।


प्रकाशित : माघ ७, २०७६ १६:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×