काठमाडौँ — सरकारले मिडिया काउन्सिललाई निर्देशन दिनेखालको प्रावधान मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट हटाउनुपर्ने धारणा सांसदहरूले राखेका छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सोमबार ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा दफाबार छलफल गर्दै सरकारले निर्देशन दिन सक्ने खालको प्रावधानमा असहमति राखेका हुन् ।

स्वायत्त र स्वतन्त्र काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिने र काउन्सिलले पालना गर्नु कर्तव्य हुने भन्ने प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको सांसद वृषेशचन्द्र लालले बताए । ‘यस्तो प्रावधानले काउन्सिलको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने भएकाले खारेज गर्न माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले काउन्सिललाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ तर निर्देशन दिन सक्दैन ।’

त्यस्तै आमसञ्चार माध्यममा काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता उल्लंघन भएमा जुनसुकै व्यक्तिले पनि उजुरी दिन सक्ने भन्ने प्रावधानलाई हटाएर सरोकारवालाले मात्र उजुरी दिने प्रावधान राख्न सुझाएको उनले बताए । ‘सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आचारसंहिता उल्लंघन भयो भने जोकोहीले पनि उजुरी दिन सक्छ तर व्यक्ति वा संस्थाका विषयमा उल्लंघन हुँदा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाले उजुरी दिने प्रावधान राख्न जोड दिएका छौं,’ उनले भने ।

विधायन समितिले विधेयकमाथि दफाबार छलफल एक चरणमा सकिएको जनाउँदै अब छलफलमा उठेका, संशोधनमा परेका र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले समितिमा बताएका विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । ‘व्यापक छलफल भएको छ, अब हामी यसलाई समेटेर प्रतिवेदन बनाउँदै छौं,’ समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भने । 

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले आइतबार समितिमा उपस्थित भएर काउन्सिलमा परेका मुद्दाको छानबिन र जरिवाना तोक्ने अधिकार अदालतलाई दिनुपर्ने बताएका थिए । प्रस्तावित विधेयकमा आचारसंहिता विपरीत प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीबाट कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुगे काउन्सिलले आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने भनेको छ । 

मन्त्री बाँस्कोटाले प्रकाशित गलत समाचारका सम्बन्धमा अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति सञ्चारगृहबाट भराउनुपर्ने बताएका छन् । विधेयकमा गलत मनसाय राखेर समाचार सम्प्रेषण गरेको ठहर भएमा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने प्रावधानको सट्टा जरिवाना कति गराउने भन्ने अंक उल्लेख नगर्ने तर अदालतले तोकेको जरिवाना सञ्चारगृहबाट भराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । बाँस्कोटाले दसीप्रमाणका आधारमा प्रमाणित भए अदालतले जति पनि सजाय तोक्न सक्ने जनाउँदै मिडियाले कसैप्रति अन्याय नै गर्दैन भनेर भन्न नसकिने बताए । उनले विज्ञापन नपाएको झोंकमा व्यवसाय ध्वस्त हुने गरी समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको उल्लेख गर्दै न्याय निरूपणको विषय अदालतबाट टुंगिनुपर्ने बताए । उक्त विधेयकमाथि संशोधन राखेका सांसदहरूले दण्डसजायको प्रावधान हटाउन, काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउन र पदाधिकारी नियुक्ति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्न जोड दिँदै आएका छन् । विधेयकमा काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गर्न सूचना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रावधान छ ।