सरकारका राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने मन-मुटु भएका सम्पादक छैनन् : प्रधानमन्त्री

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका व्यवसायीसँगको भेटघाटका क्रममा मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका राम्रा कामका समाचार नै नबन्ने गरेको गुनासो गरेका हुन् ।

सरकारले सडकलाई मानवमुक्त बनाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै ओलीले अहिले सडकमा कुनै पनि मानिस बेबारिसे नभेटिने दाबी गरे । ‘पहिलेपहिले बालबालिकाहरू कुकुरसँग लडाइ गरेर खानेकुरा टिपिरहेको देख्ने गरिन्थ्यो । अहिले यो सरकार आएपछि काठमाडौंका सडकमा बालबालिका छैनन्,' उनले भने, 'उनीहरूलाई राख्ने, बस्ने, पढाउने प्रबन्ध मिलाइएको छ । मान्छेहरू सडकमा लडिरहेका हुन्थे, झिंगा भन्किराख्या हुन्थ्यो, कुकुरसँग सुतिराख्या हुन्थ्यो, कुकुरले घाउ चाटिराख्या हुन्थ्यो तर आज त्यस्ता व्यक्तिहरू सडकमा छैनन् ।'

सडक मानवको व्यवस्थापन गरेको ओलीको दाबी थियो । उनले थपे, 'नेपाल भिखारीको देश होइन भन्दै आएका छौँ । कोही बेघर हुनुपर्दैन । ठग बेघरलाई घर पठाइ दिने र साँच्चिकैको बेघरको प्रबन्ध सरकारले गर्दै आएको छ ।’ सामान्य लाग्ने यी कामको सामाजिक अर्थ ठूलो भएको उनको भनाइ थियो ।

त्यसपछि ओलीले मिडियाप्रति असन्तुष्टि पोख्न थाले । 'हामीले काम गरेका छौँ । त्यस्ता कामहरूको प्रशंसामा लेख्ने, प्रशारण गर्ने टेलिभिजन छैनन् । त्यस्ता काम छाप्ने पत्रपत्रिका छैनन् । त्यस्ता काम प्रशंसा गर्ने मुटु भएका, मन भएका सम्पादक छैनन् । यदि छ्यास्सछुस्स कसैले लेखिहाल्यो भने पनि गाली खान्छ । 'राम्रा कुरा पनि गर्न थालिस बिग्रिन्छस्' भन्छन् । 'सकारात्मक कुरा पनि गर्न थालिस्' भन्ने आउँछन्,’ उनले भने ।

ओलीले आफूले जहाजको कुरा गर्दा, रेलको कुरा गर्दा ठट्टाका रूपमा लिने गरिएको भए पनि अहिले काम भइरहेको बताए । ‘मैले जहाजका कुरा गरें, पूर्वपश्चिम रेलका कुरा गरें, उत्तर दक्षिण रेलका कुरा गरें । अहिले त्यसको कामहरू लगभग सकिएर निर्माण भइरहेको छ,' उनले भने ।

ओलीले थपे, 'पहिले हामीलाई रोडको समस्या थियो । अहिले कोलकत्ता मात्रै होइन विसखापट्टनम, मुम्बइ, पूर्व—पश्चिम सबै ठाउँबाट रोड छ । चीनसँग पनि हामीले विभिन्न सम्झौता गरेका छौँ । धेरै नाकाहरू खुलिसकेका छन् ।’

‘हाम्रो समाज छाउपडी र छाउगोठवाला समाज हो । हामी कहाँ छौँ भन्दा छाउपडीवालाहरूको दुनियाँमा छौँ । तर त्यस किसिमबाट बाहिर आउनुपर्छ । सामाजिक जागरणमा अगाडि बढ्नुपर्छ,' उनले भने । चेम्बरका व्यवसायीहरूलाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ऐन कानुनहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने भए संशोधन गर्न तयार रहेको उनले बताए ।