‘बाहिर भेला गर्दै हिँड्नेले सभामुखबारे निर्णय गरून्’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

‘बाहिर भेला गर्दै हिँड्नेले सभामुखबारे निर्णय गरून्’

प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन दाहालको अगुवाइमा भएको भेला उनीहरुकै लागि प्रत्युत्पादक बन्दै
मलाई राजीनामाका लागि पार्टीले निर्देशन दिन मिल्दैन : उपसभामुख
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — संविधान संशोधन र सभामुख चुनावका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिने उद्देश्यले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अगुवाइमा भएको छुट्टै भेला उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने देखिएको छ ।

नयाँ सभामुख चयनका लागि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पहिले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष उक्त भेलाले निकालेको थियो । सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमको निवास भैंसेपाटीमा गत बुधबार भएको भेलामा अध्यक्ष दाहालसहित नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए ।


उक्त भेलापछि प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट बनेको र सभामुख चयनबारेको छलफलमा सहभागी हुनै नचाहेको उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ । ‘तपाईंहरू नै बैठक गर्दै हिँडिरहनुभएको छ, कसले के गर्ने निर्णय पनि गरिरहनुहुन्छ, आफैं मिलाउनुस् न,’ ओलीले भैंसेपाटी भेला गर्ने पक्षलाई दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार उनले सभामुख चयनका विषयमा तत्काल थप कुरा गर्नै चाहेका छैनन् । यही कारण शनिबारको सचिवालय बैठकमा उनी उपस्थित भएनन् । आइतबार अर्का अध्यक्ष दाहाल, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल र उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेबीच भएको छलफलमा उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने विषयमा पनि उनी मौन रहे ।


तुम्बाहाङ्फेले भने आफूलाई राजीनामा दिन पार्टीले निर्देशन दिन नसक्ने भन्दै राजीनामा माग्नुको कारण स्पष्ट पार्न चुनौती दिएकी थिइन् । जवाफमा दाहालले बाहिर सञ्चारमाध्यममा प्रचार भएजस्तो राजीनामा गराउने भन्ने निर्णय सचिवालयले नगरेको बताएका थिए । ‘हामीले सभामुखमा नेकपाले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको जानकारी उपसभामुखलाई गराउने निर्णय गरेका थियौं तर सञ्चारमाध्यममा अलि बेग्लै ढंगले सम्प्रेषण भएछ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै तुम्बाहाङ्फेले भनिन् । शनिबारको सचिवालय बैठकले तुम्बाहाङ्फेलाई उपसभामुखबाट राजीनामा गर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘हाम्रो पार्टीले एउटा निर्णय गरेको छ, जसअनुसार रिक्त सभामुख पदमा पार्टीले उम्मेदवारी दिने र त्यस प्रयोजनका लागि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उपसभामुखबाट राजीनामा दिने ।’ यो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित थिएनन्, निर्णयको भाषा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा समेत सदस्यहरूबीच विवाद भएको थियो ।


पार्टी निर्णयको व्यहोरासहितको पत्र आइतबार बिहान तुम्बाहाङ्फेको निवासमा पुगेको थियो । महासचिव विष्णु पौडेलले हस्ताक्षर गरेको पत्र बोकेर गएका पार्टी कार्यालयका कर्मचारीलाई उनले पत्र नबुझी फर्काइदिएकी थिइन् । तुम्बाहाङ्फेले पार्टी निर्णयबारेको पत्र नबुझेपछि त्यसबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक जटिलताबारे छलफल गर्न अध्यक्ष दाहाल बिहान साढे ९ बजेतिर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । त्यसपछि सचिवालय सदस्य पोखरेल र महासचिव पौडेललाई पनि बोलाइयो । त्यो छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बाहिरबाहिर बैठक बसेर निर्णय गर्दै हिँड्ने अध्यक्षले सभामुख चयनमा उत्पन्न कठिन परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । यता तुम्बाहाङ्फेले अडान नछाडेपछि उनलाई पनि सोही बैठकमा बोलाइयो ।


बैठकमा अध्यक्ष दाहालले ‘तपाईंलाई हामी अन्त व्यवस्थापन गर्छौं, उपसभामुखबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो,’ भनेका थिए । तर उनले सभामुखबाहेक अरू पदमा आफ्नो व्यवस्थापन हुनै नसक्ने दाबी गर्दै राजीनामा नदिने, बरु संसद्बाट सभामुख चयन प्रक्रिया सुरु गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन् । त्यसपछि उनीसँग अध्यक्ष दाहालले निर्णय गर्न थप केही समय मागे र तुम्बाहाङ्फेले माघ ६ गतेसम्म बैठक स्थगित गरिन् ।


प्रधानमन्त्री ओलीको बेवास्ता र उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको अडानका कारण संसद्को हिउँदे अधिवेशन सूचना टाँसेर तेस्रो पटक स्थगित भइसकेको छ । ‘उपसभामुखको यो अडान हेर्दा नेकपाले उहाँलाई नै सभामुखको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने देखियो,’ स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो, ‘उहाँको नाममा सहमति नभए सभामुख अरू पार्टी (राजपा वा कांग्रेस) लाई जान सक्छ ।’


यता उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने या नपर्ने भन्नेबारे पनि नेकपाका शीर्ष नेताहरूको मत बाझिएको छ । ओली पक्षधर नेताहरू खुला रूपमा केही नबोले पनि अहिलेका लागि तुम्बाहाङ्फे उपयुक्त उम्मेदवार भएको बताउँछन् । तर दाहाल, खनाल र नेपालनिकट नेताहरू पार्टीले निर्णय गरेपछि तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिनैपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । नेता खनालले तुम्बाहाङ्फेलाई पार्टीले उपसभामुख बनाएको भन्दै उनले पार्टी निर्णयविरुद्ध गएर राजीनामा दिन्नँ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनले कुनै पनि व्यक्ति पार्टीभन्दा माथि हुन नसक्ने बताए ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७६ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चले जघन्य अपराधका आरोपितलाई छाड्ने आदेशको प्रतिवेदन माग्यो

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले अपहरण, मानव बेचविखन अनि डकैतीको मुद्दामा आरोपितलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको नेपालगञ्ज इजलाससँग ‘कैफियत प्रतिवेदन’ मगाएको छ ।

उच्च अदालतको नेपालगञ्ज इजलासले गत पुस १० गते आरोपितहरुलाई एक/एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय पवनकुमार शर्मा न्यौपाने र ऋषिप्रसाद अधिकारीको इजलासको आदेश गलत भएको भन्दै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले त्यसको बदरको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो ।
निवेदनको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले उच्च अदालतको नेपागञ्ज इजलासले गरेको आदेशको आधार र कारण खुल्ने प्रतिवेदन माग गरेको हो ।

अब प्रतिवेदन आएपछि उच्च अदालतको आदेशको धरातल र कानूनी आधारको परिक्षण हुनेछ । उच्च अदालतको आदेशका कारण निजामुद्दिन र मुबारक भन्ने व्यक्ति थुनामुक्त भइसकेका छन् ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×