काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गामा भइरहेको भवन निर्माणको काम ‘यथास्थितिमा राख्न’ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सम्झौताअनुसारको काम आगामी माघ १ गतेसम्म रोक्न आदेश दिएको हो ।

भवन निर्माण गरी ३० वर्षे अवधिमा ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बुझाउने प्रस्ताव गरेको थामसेर्कु डेभलपर्ससँग एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमा नेपाल ट्रस्टले ठेक्का सम्झौता गरेको भन्दै अधिवक्ता परिवर्तन राईले ठेक्का बदर गर्न माग गरी उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि उच्च अदालतले सार्वजनिक महत्त्वको र कानुनी प्रश्न समावेश भएको मुद्दामा एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) झिकाउनसमेत आदेश दिएको छ ।

अघिल्लो मितिमा बढी रकममा सम्झौता गर्न बोलाएर पत्र पठाएको ट्रस्टले पछि कम रकममा सम्झौता गरेको भन्दै उच्च अदालतले प्रारम्भिक दृष्टिकोणमै त्यसलाई ‘कानुनको प्रतिकूल’ ठम्याएको हो । निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ६ निकाय र थामसेर्कु डेभलपर्सलाई विपक्षी बनाइएको थियो । ठेक्का पाउने कम्पनी थामसेर्कु डेभलपर्स भए पनि अदालतको आदेशमा ‘थामसेर्कु ट्रेकिङ’ उल्लेख छ ।

‘यसरी गरेको पत्राचार प्रथम दृष्टिमै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सम्झौताबमोजिमको कार्य सुरु भइनसकेको भनी निवेदकका कानुन व्यवसायीले इजलासमा अवगत गराउनुभएकाले छलफलका लागि माघ १ गतेसम्म सम्झौता जे जुन अवस्थामा छ, यथास्थितिमा राख्नू, सम्झौताबमोजिमको कार्य अघि नबढाउनू ।’

ट्रस्टको कार्यालयले २०७३ फागुन १८ मा थामसेर्कु डेभलपर्स प्रालिलाई उसले पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावअनुसारै ६ अर्ब ४५ करोड ३७ लाखमा सम्झौता गर्न आउनु भनी पत्र पठाएको थियो । त्यसमा अरू तीन वर्ष जोड्दा ट्रस्टले पाउनुपर्ने रकम ६ अर्ब ९७ करोड पुग्छ । तर त्यति रकम नतिर्ने मनस्थिति बनाएको थामसेर्कुले आफूले एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको र त्योभन्दा बढी तिर्न नसक्ने जवाफ लेख्यो । ट्रस्टको कार्यालयले २०७४ वैशाख ६ मा पत्र पठाई एक अर्ब ५९ करोड २० लाख रुपैयाँमा सम्झौता गर्न आउनु भनी बोलाएको थियो । अघिल्लोको तुलनामा बढेको १९ करोड रुपैयाँ भने भवन निर्माणको लागत हो ।

दरबारमार्गस्थित जग्गामा भवनको संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ, ‘फिनिसिङ’ को काम बाँकी छ । उच्च अदालतको आदेशबमोजिम माघ १ सम्म ठेकेदारले काम रोक्नुपर्नेछ । ‘निवेदनमा उठाइएको सार्वजनिक महत्त्वको विषय र कानुनी प्रश्नलाई दृष्टिगत गरी सुनुवाइमा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) का रूपमा दुई जना वरिष्ठ वा अधिवक्तालाई उपस्थित गराइदिनू भनी मिसिल संलग्न कागजातको प्रतिलिपि उच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई दिनू ।’

अदालतका सहयोगीले न्याय निरूपणका क्रममा सघाउ हुने गरी इजलासलाई आफ्नो राय दिनेछन् । नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समिति बैठकले २०७१ साउन २८ मा दरबारमार्गको एक रोपनी १४ आना जग्गा लिजमा दिने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । त्यहीअनुसार ६ कम्पनीले भाग लिएकोमा अवधि नाघेपछि थामसेर्कु डेपलपर्सले राखेको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो ।

थमसेर्कुले नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा बुझाएको प्रस्तावको सारांशमा रकम भुक्तानी गर्ने अवधि, कुल वर्ष र त्यसको दर उल्लेख छ । उक्त तालिकामा रहेको दर र वर्ष हिसाब गर्दा तीनवर्षे निर्माण अवधिसमेत जोडेर ३० वर्षमा थामसेर्कुले ६ अर्ब २६ करोड ३१ लाख ३२ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ नेपाल ट्रस्टलाई बुझाउने भनेको छ । अनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार त्यसमा १९ करोड २९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भवन निर्माण खर्चसमेत जोडेर ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गर्न सचिवस्तरबाट स्वीकृति दिइएको थियो ।

ट्रस्टका तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीले ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता हुनुपर्ने भनी निर्णय गरेर आफूमा भएको अधिकार सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई प्रत्यायोजन गरिदिएका थिए । सहसचिव कार्कीले सचिवको सिफारिस होइन, थामसेर्कुले चतुर्‍याइँपूर्वक पेस गरेको दररेटकै योगफल तयार गरेर ठेक्का सम्झौता गरिदिए । उनको हिसाबअनुसार थामसेर्कुले पेस गरेको सबै दररेटको हिसाब जोड्दा ३० वर्षको अवधिमा उसले जम्मा १ अर्ब ४० करोड १० लाख रुपैयाँ ट्रस्टलाई बुझाए पुग्छ । त्यसमा भवन निर्माण गर्दा लागेको थामसेर्कुको १९ करोड २० लाख रुपैयाँ लागतसमेत जोडेर नेपाल ट्रस्टले एक अर्ब ५९ करोड ४० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यसरी आफ्नो काम गरिदिएका कार्कीलाई यति समूहका सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पाले उनको इच्छाअनुसार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय पुर्‍याइदिन खोजेका थिए । त्यहाँ नभए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सचिव बनाइदिए ।

महालेखाको कार्यालयले पनि ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता हुनुपर्नेमा एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा मात्रै भएको भन्दै अनियमितता औंल्याएको थियो । उनको भनाइमा ‘बोलपत्र कागजात परीक्षण गर्दा अंकगणितीय त्रुटि पाइएमा इकाई दरका आधारमा कुल रकम सच्याउनुपर्ने’ थियो । तर नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले राज्यकोषमा वार्षिक साढे १८ करोड नोक्सानी हुने निर्णय गरिदियो । महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘यसमा छानबिन गरी यकिन गरिनुपर्छ ।’

दुई साताअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै ट्रस्टका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन ‘झूटो’ भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘उहाँहरूले लेखापरीक्षण गर्दा सबै कागजात हेर्नु भएन,’ ठाकुरले भनेका थिए, ‘संवैधानिक अंगले सबै कागजात हेरेन । मैले महालेखामा गएर भनेपछि सबै सम्परीक्षण हुन्छ ।’