श्रमस्वीकृति अब अनलाइनबाटै

दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेकै दिन विभागबाट पूर्वश्रमस्वीकृति   िराहदानीमा श्रम स्टिकर नटाँसिने
होम कार्की

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार विभागले मागपत्र प्रमाणीकरणदेखि कामदार छनोट प्रक्रियासम्मका काम अनलाइन प्रणालीबाटै हुन थालेको छ । यो प्रणाली कार्यान्वयनपछि कामदारको श्रमस्वीकृति प्रक्रियामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका प्रतिनिधि र विभागका कर्मचारीबीच भेट गर्नै नपर्ने भएको छ । 

ZenTravel

विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले मागपत्र प्रमाणीकरण र कामदार छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र विभागलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अनलाइन प्रणाली अलम्बन गरिएको बताए । ‘अब पूर्वश्रमस्वीकृति र अन्तिम श्रमस्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका प्रतिनिधि हाम्रो कार्यालयमा धाइराख्नुपर्दैन । सबै काम अनलाइनबाटै हुन्छ,’ उनले भने ।

विभागले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई पारदर्शी ढंगले सबै सरोकारवाला निकाय जोडिने गरी वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफईआईएफएस) बनाएको छ । त्यसमा प्रमुख गन्तव्यस्थित नेपाली दूतावासलाई जोडिएको छ । आइतबारसम्ममा यो प्रणालीमा संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमात्रै जोडिएका छन् । ओमन, साउदी अरब, कतार र बहराइनस्थित नेपाली दूतावासलाई प्रणालीमा जोड्न पत्राचार गरिसकेको महानिर्देशक भुसालले बताए । ‘ती दूतावास प्रणालीमा आउँछन्,’ उनले भने, ‘परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालय मिलेर दूतावास र विभागबीचको कार्यक्षेत्र स्पष्ट तोकिएको छ । यसबाट समन्वय र क्षेत्राधिकारमा अलमल हुँदैन ।’

यो प्रक्रियामा गएपछि रोजगारदाताले छोटो समयमै कामदार पाउने विभागको विश्वास छ । ‘दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेकै दिन विभागबाट पूर्वश्रमस्वीकृति मिल्छ,’ महानिर्देशक भुसालले भने, ‘सक्कली फाइल पर्खेर बस्न आवश्यक छैन ।’ उनका अनुसार रोजगारदाताले पेस गरेको मागपत्रलाई नेपाली दूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि सूचना प्रणालीमा अपलोड गर्छ । दूतावासले अपलोड गरेको कागजातमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सच्याउन वा हेरफेर गर्न मिल्दैन । थप केही कागजात भए विभागलाई पठाउन सक्छन् । ‘विभागले पूर्वश्रमस्वीकृति दिई अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिन्छ,’ महानिर्देशक भुसालले भने, ‘विभागले पूर्व वा अन्तिम श्रमस्वीकृतिका लागि केही नमिले अनलाइनबाटै लेखेर सूचना जारी गर्छ ।’

भुसालले यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी भएको बताए । ‘कागजात वा विवरण थप माग्नुपरे अनलाइनमै लेखेर पठाइन्छ । यसमा कसैले चलखेल गर्न सक्तैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र कर्मचारीबीच कुनै प्रकारको सम्बन्ध हुँदैन,’ उनले भने ।

म्यानपावर कम्पनीले कामदारको भर्ना प्रक्रिया सकेपछि विभागले अनलाइनबाटै श्रमस्वीकृति प्रदान गर्छ । ‘अब पहिलाजस्तो राहदानीमा श्रम स्टिकर टाँसिँदैन,’ भुसालले भने, ‘हामीले दिने ई–श्रम स्टिकर म्यानपावर कम्पनीले आफ्नै लग इनबाट प्रिन्ट गर्न सक्छन् ।’

उनले वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभागबीच समन्वय भएकाले विमानस्थलमा रहेको श्रम डेस्क पनि छिट्टै हट्ने बताए । उनका अनुसार अध्यागमनका अधिकृतले राहदानी नम्बर ‘इन्ट्री’ गर्नासाथ श्रमस्वीकृति लिए वा नलिएको थाहा हुन्छ ।
सूचना प्रणालीमा बैंक, म्यानपावर कम्पनी, स्वास्थ्य संस्था, अभिमुखीकरण तालिम केन्द्र, बिमा कम्पनी, कामदार, राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार कार्यालय, अध्यागमन विभाग, नेपाली दूतावास, कन्सुलर विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्ड जोडिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले यो व्यवस्थाले आर्थिक चलखेल रोकिने बताएका छन् । ‘व्यवसायीले उठाउँदै आएको मुख्य मागलाई विभागले सम्बोधन गरेको छ । यसले समयको बचतसमेत हुन्छ,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष
रोहन गुरुङले भने, ‘अब रोजगारदाता कम्पनी मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि दूतावासमै पुग्नुपर्ने झन्झट अन्त्य हुनुपर्छ ।’

महानिर्देशक भुसालले रोजगारदाता कम्पनी नेपाली दूतावास जानु नपर्ने गरी प्रणालीमा अपडेट गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘अनलाइनबाटै कम्पनीले चाहेको म्यानपावरबाट कामदार लिने गरी मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न दूतावासमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि दूतावाससँग समन्वय भइरहेको छ । मलेसियामा गएर हामीले अध्ययन गरिसकेका छौं । अन्त्य गन्तव्य मुलुकमा समेत अध्ययन गर्न छिट्टै जाँदैछौं ।’

प्रकाशित : पुस ७, २०७६ ०९:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनसेललाई १५ दिनभित्र कर बुझाउन पत्र

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बाह्रौं पटकको बिक्रीमा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरिदिएको पुँजीगत लाभांश कर नबुझाएपछि सरकारले एनसेललाई चेतावनीपूर्ण पत्राचार गरेको छ ।

१५ दिनभित्र कर बुझाउनुपर्ने, नबुझाए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेभन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पत्राचार गरेको हो । एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ ।

‘कर निर्धारण गरेको मितिले एनसेल शुक्रबार सम्पर्कमा आउनुपर्ने थियो तर आएन,’ कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले भने, ‘१५ दिनभित्र नबुझाए आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ देखि १०९ को कारबाहीका व्यवस्था प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछौं भनेर एनसेललाई पत्राचार गरिएको हो ।’ यी दफामा कर असुल नभए कारोबार रोक्का गर्ने, आयात–निर्यात गर्न नदिने र सम्पत्ति जफत गर्नेसम्मको अधिकार छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताले नेपाल सरकारलाई तत्काल कर असुल नगर्नू भन्ने आदेश दिइसकेकाले एनसेलले कर बुझाउन नआएको अनुमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता तथा अन्य कुनै पनि निकायबाट कर असुल नगर्नू भन्ने पत्र पाइनसकेको जनाउँदै असुलीको काम सुरु गरिएको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) ले गत बुधबार कर निर्धारण र असुलीसम्बन्धी पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । एनसेलको ८० प्रतिशत लगानीकर्ता आजियाटाले वेबसाइटमा विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै आईसीएसआईडीले आफ्नो पक्षमा फैसला गरेको दाबी गरेको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कर तिर्न १५ दिनको समय दिई गत मंसिर २० मा पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा उसका लागि दिइएको समय शुक्रबार सकिएको छ । सरकारलाई आईसीएसआईडीको पत्र तत्काल प्राप्त नभए पनि आजियाटाले केही दिनमा सरकारलाई अन्तरिम आदेशको पत्र बुझाउने अनुमान छ ।

सर्वोच्च अदालत र ठूला करदाता कार्यालयमा लाभ करको विवाद चलिरहँदा एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटाले सन् २०१९ मे २० मा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तालाई निवेदन दिएको थियो । कम्पनीको निवेदनमाथिको प्रक्रिया आईसीएसआईडीले २०१९ अक्टोबर १८ मा सुरु गरेको हो । आईसीएसआईडीले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै विवाद समाधान प्रक्रियामा जान भने पनि नेपाली पक्षले भने उक्त प्रक्रियामा भाग लिन अस्वीकार गरेको थियो । नेपाली अधिकारीको अनुपस्थिति भए पनि मध्यस्थकर्ताले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार सुनुवाइ र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आईसीएसआईडीको वेबसाइटमा राखिएको जानकारीअनुसार मध्यस्थताका लागि कोरियन नागरिक जोंगी किमलाई ट्रिब्युनलको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । एनसेलले आफ्ना तर्फबाट बहसका लागि नेदरल्यान्ड्सका अल्बर्ट जन भान डेन बर्गलाई आर्बिट्रेटर नियुक्त गरेको थियो । नेपाली पक्षले सहभागिता नजनाएपछि आईसीएसआईडीले नै नेपालका तर्फबाट बहस गर्न अमेरिकी नागरिक पल फ्रेडल्यान्डलाई आर्बिट्रेटर नियुक्त गरेको थियो ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७६ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×