पनौतीमा पनि रोहिंग्या

नगेन्द्र अधिकारी

(काभ्रे) — म्यानमारबाट लखेटिएपछि नेपाल छिरेर काभ्रेको पनौतीमा बस्दै आएका रोहिंग्या समुदायका मानिसले आफू घर फर्कन तयार रहेको बताएका छन् । उनीहरूले घर फिर्तीका लागि नागरिकता दिनुपर्ने, जग्गालगायत सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्ने सर्त भने रहेको बताए । ‘हाम्रा माग पूरा भए तत्काल घर फर्कन्छौं,’ मोहम्मद यसुपले भने, ‘यूएनएचसीआरले कुरा गरोस् ।’

पनौतीमा पनि रोहिंग्या

पनौतीको कुशादेवीमा रहेका उनीहरू बंगलादेश, भारत हुँदै नेपाल आइपुगेका हुन् । उनीहरूले ज्यान जोगाउन म्यानमार छाडेको बताए । जन्मथलोको माया लाग्ने गरेको उनीहरूले सुनाए ।


काठमाडौंबाट मंसिर १० गते यहाँ आइपुगेका रोहिंग्याहरूले चार रोपनी जग्गामा अस्थायी टहरा बनाएका छन् । यहाँ रहेका ३४ जनामध्ये १३ जना पुरुष र ९ जना महिला तथा १२ जना बालबालिका छन् । उनीहरू श्रम गर्ने भन्दै आइपुगेका हुन् । ‘यहाँ ९० जना बस्न मिल्ने संरचना बनाएका छौं,’ श्रम गर्न भन्दै पनौती आएको समूहका नेता मोहम्मद यसुपले भने, ‘हामीलाई काम लगाउने ठेकेदारमार्फत यहाँ आएका हौं । भाडाको कुरा भएको छैन ।’

यो पनि

३० हजार टाकामा भित्रिन्छन् रोहिंग्या

यसुपका अनुसार स्थानीय रामेश्वर थापासँग २०१४ देखि नै चिनजान थियो । थापाले नै बाटाको ठेक्का पाएकाले कामदारका रूपमा उनीहरूलाई कुशादेवी ल्याएका हुन् । थापाले २०७४ सालमा बनेपामा एकीकृत खानेपानीको पाइप बिछ्याउन १४ जना रोहिंग्यालाई काममा लगाएका थिए । उनले नै बस्नका लागि काकाको जग्गा मिलाइदिएका हुन् ।


संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) बाट शरणार्थी प्रमाणित भएको दाबी गर्ने यसुपले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारलाई पनि जानकारी गराएको बताए । ‘हामी शरणार्थीको प्रमाणपत्र भएका मात्रै छौं, २०१७ देखि एक जना पनि थपिएका छैनन्,’ उनले दाबी गरे । पनौती वडा नं. ३ का अध्यक्ष किशोर थापाले कामदारका रूपमा रोहिंग्या आएको जानकारी भएको बताए ।


प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमल्सिनाले उक्त समूहले आफू आएको जानकारी दिँदै सुरक्षाका लागि निवेदन दिएको बताए । ‘गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराएको छु, कानुनत: शरणार्थीले काम गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘कामदार नपाउने कारण उनीहरूलाई ल्याएको भनेर ठेकेदारले जानकारी दिनुभएको छ, थप विषयमा माथि समन्वय भइरहेको छ ।’


सो समूह परिचालन गर्ने टोली नेतामध्येका एक नूर हापिसका अनुसार टहरा निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ७० हजारका दरले खर्च भएको छ । बालबालिकाको शिक्षाका लागि पनि उनीहरूले तयारी थालेका छन् । ‘स्थानीय विद्यालयमा भर्नाका लागि कुरा भइरहेको छ,’ हापिसले भने । हापिस २०१३ मा कोलकाता हुँदै विराटनगरको नाका प्रयोग गरेर नेपाल आएका हुन् । यहाँ आएपछि सन् २०१४ मा विवाह गरेका उनका सन्तानसमेत छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?