म एउटी छाउपडी रिपोर्टर !

एकदिन रातको १२ बजेको थियो, प्रेमकलाको फोन आयो । उनले भनिन्, ‘दिदी यो समाजले मलाई बाँच्न नदिने भयो, कि आफैं मर्, कि हामी मार्छौं भन्ने दबाब दिन थाले । मंगलसैन आउँदा तपाईंलाई पनि आक्रमण गर्ने कुरा गर्दै छन् । तपाईं सुरक्षित रहनुहोला । म त अब मर्नलाई तयार भइसकेँ ।’
मेनुका ढुंगाना

(अछाम) — म कान्तिपुरको अछाम संवाददाता हुँ, तर यहाँ मलाई धेरैले ‘छाउपडी रिपोर्टर’ भन्दै जिस्क्याउँछन् । खासमा जिस्क्याउने मात्र गर्दैनन्, कहिलेकाहीं गाली गर्छन् र धम्क्याउँछन् पनि । अब त यस्ता घटना सामान्य भइसके। 



मैले यहाँ छाउगोठमा दु:ख पाएका, मृत्यु भएका महिलाहरूका बारेमा समाचार लेख्दै आएकी छु । लेख्न त अरू विषयमा पनि लेख्छु तर छाउपडी कुप्रथाविरुद्ध धेरै लेख्ने गरेकाले होला, मलाई यहाँ छाउपडी रिपोर्टर भनेर होच्याउने गरिएको । तर, कुनै बेला आफैं छाउगोठमा बस्नु परेकाले मलाई यसको दु:ख–पीडा थाहा छ । खासमा त्यसैले ऊर्जा दिइरहन्छ यसबारे लेख्न–बोल्न ।


तर यो काम सजिलो भने छैन । छाउपडीको समाचारले अछामको बदनाम भयो भन्दै कतिपय राजनीतिक नेता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आपत्ति प्रकट गर्छन् । हतोत्साह बनाउन पनि खोज्छन् । अछाममा पछिल्लो दशकमा १४ जना महिला तथा किशोरीले महिनावारी हुँदा छाउपडी गोठमा बसेको अवस्थामा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । अरू हजारौं दिदीबहिनीले दु:ख भोगिरहेका छन् । अब भन्नुस्, म छाउपडीविरुद्ध लेखूँ कि नलेखूँ ?

000

छाउप्रथा हटाउने राजनीतिक नारा घोषणामै सीमित भइरहेको समाचार थुप्रै लेखे पनि छाउगोठमा ज्यान गुमाएकी महिलाबारे घटनास्थलमै गएर राम्रोसँग रिपोर्टिङ गर्न पाएको पहिलो घटना तिमिल्सैनकी २१ वर्षीया डम्बरा उपाध्यायको थियो । दुर्ई वर्षअघि महिनावारी भएर छाउगोठमा बसेका बेला उनको निसासिएर मृत्यु भयो ।


डम्बराको दु:खान्तको स्थलगत रिपोर्टिङ लेख्दा मेरा औंला काँपेका थिए । आफूजस्तै दिदीबहिनीले यो कुप्रथाका कारण ज्यान गुमाउनु परिरहेको घटना त्यसपछि मैले नजिकबाट देख्न थालेँ । छ महिनाअघिको एक घटनाले भने मलाई अझै छोइरहन्छ । गत जेठ २७ गते छाउ बार्न छाउपडी गोठमा बसेकी तुर्माखाँद गाउँपालिका–४, जुयगाउँकी १८ वर्षीया पार्वती बुढाको सर्पले डसेर मृत्यु भयो तर गाउँले, जनप्रतिनिधि, स्थानीय स्वयंसेविकालगायतले छाउगोठमा बस्दा मृत्यु भएको कुरा लुकाउनुपर्ने सल्लाह गरे । पार्वतीसँगै सुतेकी उनकी बहिनी राधिकालाई सत्य कुरा नखोल्न सबैले दबाब दिए । नातागोता, चिनजान र इष्टमित्र कसैलाई पार्वतीको अनुहारसमेत हेर्न नदिई गाउँलेले हतारहतार अन्तिम संस्कार गरिदिए ।


मिडियालाई सर्पले टोकेर मृत्यु भएको भन्ने जानकारी दिएर छाउगोठमा ज्यान गएको कुरा बाहिर आउँदैन भन्ने त्यहाँका जनप्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाको बुझाइ थियो । त्यो समाचार सुनेर मेरो मनमा चिसो पस्यो । कतै पार्वतीको छाउगोठमै ज्यान गएको त होइन भन्ने कुराले पिरोल्न थाल्यो । त्यही बेला मैले पार्वतीकी दिदी प्रेमकलाबारे थाहा पाएँ ।


प्रेमकलालाई महिनावारी हुँदा महिलालाई गोठमा राख्ने चलन नै चित्तबुझ्दो रहेनछ । त्यसमाथि आफ्नै बहिनी छाउगोठमा मारिएको र गुपचुप अन्तिम संस्कार गरिएकामा उनलाई पीडाबोध भएको रहेछ । फेसबुकलाई धन्यवाद ! प्रेमकलाले आफ्नो मनको बह पोख्दै त्यसमा एउटा स्टाटस पोस्ट गरिन् । अनि मैले उनीसँग म्यासेन्जरमा कुरा गर्न थालेँ ।


समाज एक भएको बेला त्यसविरुद्ध उभिने साहस बटुल्न प्रेमकलालाई सजिलो थिएन । मैले उनको फोन नम्बर मागेँ । अचेल गाउँगाउँमा मोबाइल पुगेपछि सम्पर्क गर्न सजिलो हुन्छ । फोनमा हाम्रो झन्डै ४५ मिनेट कुराकानी भयो । त्यसपछि उनले पार्वतीको छाउगोठमै ज्यान गएको कुरा विस्तारमा बताइन् । छाउगोठमा ज्यान गएको सबैले थाहा पाए गाउँको बेइज्जत हुन्छ र परिवारका सदस्यलाई प्रहरीले लैजान्छ भनेर हतारहतार पार्वतीको दाहसंस्कार गरिएको सबै घटना दिदी प्रेमकला बुढाले सुनाइन् ।


पार्वतीको छाउगोठमा मृत्यु भएको विस्तृत समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित भएपछि हल्लीखल्ली भयो ।


पार्वतीको गाडेको शव निकालेर जिल्ला सदरमुकाममा पोस्टमार्टम गराउनु भन्दै प्रहरी, प्रशासनलाई केन्द्रबाटै दबाब आयो । गाउँमै घटना हुँदा पनि थाहा नपाएझैं गरेका प्रहरीहरू चिहानबाट शव निकालेर ३० कोस टाढाको जिल्ला अस्पताल पुर्‍याएर पोस्टमार्टम गर्न बाध्य भए । तर, त्यसको पीडा प्रेमकलाले नै भोग्नुपर्‍यो ।


उनकै कारण कुहिन लागेको शव बोकेर जिल्ला अस्पताल पुर्‍याउनुपरेकामा गाउँलेले आक्रोश पोखे । समाचार लेख्नेलाई र गाउँबाट जानकारी दिनेलाई मार्छौं भन्ने खालका धम्की आउन थाले । परिवार, समाज, आफन्त कोही प्रेमकलाको साथमा थिएनन् । उनलाई जतिबेला आफन्त र गाउँलेबाट दबाब आउँथ्यो, मलाई फोन गर्थिन् । एक दिन रातको १२ बजेको थियो, प्रेमकलाको फोन आयो । उनले भनिन्, ‘दिदी यो समाजले मलाई बाँच्न नदिने भयो, कि आफैं मर्, कि हामी मार्छौं भन्ने दबाब दिन थाले । मंगलसेन आउँदा तपाइँलाई पनि आक्रमण गर्ने कुरा गर्दैछन् । तपाईं सुरक्षित रहनुहोला । म त अब मर्नलाई तयार भइसकेँ ।’


यो कुरा सुन्दा म आकाशबाट खसेझैं भएँ । मलाई समाचार लेखेकैमा पछुतोजस्तो भयो । एउटी किशोरीको छाउगोठमा ज्यान गएको सत्य घटना लेख्दा उल्टो उनकी दिदीको समेत ज्यान जोखिममा परेको सुन्दा चिन्ताले सतायो, तर प्रेमकलाले यसो पनि भनेकी थिइन्, ‘मैले नै जानकारी दिएको कुरा लेख्नुहोला, यो समाजका विकृतिबारे बोल्न मलाई डर छैन ।’


मैले त्यस रात ३ बज्दासम्म उनीसँग फोनमा कुरा गरेँ । उनको आत्मबल बढ्दै गयो । उता उनकी बहिनीको शव पोस्टमार्टमका लागि मंगलसेन पुगिसकेको थियो । मैले भनेँ जिउँदी प्रेमकलालाई बचाउनु थियो । यता आफू पनि सुरक्षित रहनु थियो । चार दिनसम्म गाडेको शव गाउँबाट बोकेर ल्याउँदा गाउँलेहरू आक्रोशित हुनु स्वाभाविकै थियो । मलाई पनि पटकपटक मार्ने धम्की दिए । ‘तेरै कारणले गाडेको शव ल्याउन बाध्य भयौं, अब तेरो ज्यान जान्छ’ भन्दै नानाथरी कुरा गर्थे ।


म भने जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न आफैंले आफैंलाई तयार पार्दै थिएँ । प्रेमकलाजस्ता थुप्रै किशोरी मेरो साथमा थिए । सबभन्दा खुसीको कुरा प्रेमकलाको साहस साँच्चै बढेका थियो । अहिले उनी दुर्गम गाउँमा महिनावारी हुँदा छाउगोठ नगई आफ्नै घरमा बस्छिन् । महिनावारीका बेला कुनै किशोरी, युवती या महिलाले ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्दै आवाज उठाउँछिन । सिंगो गाउँ महिनावारी बार्नपर्छ भन्ने सोचले ग्रस्त भएको समाजमा उनी यस्ती युवती हुन्, जो एक्लै विद्रोहमा उत्रिएकी छन् ।


तर उनकी बहिनी पार्वतीले भने उसबेला न्याय पाइनन् । उनको शवको पोस्टमार्टम भयो, तर छाउगोठमा सर्पले डसेर मारेको प्रमाणित भए पनि कसैमाथि कानुनी कारबाही हुन पाएन । त्यसलाई त्यसबेला ‘नैतिक अपराध’ मात्र मानिन्थ्यो ।


केहीअघि मुलुकी अपराध संहिता लागू भएपछि भने यसलाई ‘फौजदारी अभियोग’ मान्न थालिएको छ । उक्त संहिताको दफा १६८(३) मा कसैले महिनावारी भएकै कारण छाउगोठ पठाए वा विभेद गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । भर्खरै छाउगोठमा ज्यान गुमाएकी अर्की पार्वतीको घटनामा पहिलोपटक यो कानुन आकर्षित भएको छ ।


अछामको साँफेबगर–३ सिद्धेश्वरकी २१ वर्षीया पार्वती बुढा रावतको गत मंसिर १५ गते छाउगोठमा निसासिएर मृत्यु भएको घटनामा प्रहरीले बिहीबार उनका जेठाजु छत्र रावतलाई सोधपुछका लागि पक्राउ गरेको छ । पार्वतीका श्रीमान् र सासू–ससुरा कामका लागि भारतमा भएकाले उनी जेठाजु–जेठानीसँग बस्दै आएकी थिइन् ।


यसअघि तुर्माखाद–३ की गौरी बुढा, गाज्राकी रोशनी तिरुवा, रिडिकोटकी शर्मिला भूल, ढकारीकी लक्ष्मी बुढा, बारलाकी झुमादेवी शाही, वीरपथकी डिक्रादेवी ढकाल, पायलकी रतनदेवी विक, झुप्री ढोली र पार्वती दमाई, नाडाकी हंशा जैशी र रानीवनकी हंशदेवी जोशीलगायत दर्जनभन्दा बढीले छाउगोठमै ज्यान गुमाइसकेका छन् । त्यसबेला त यो कानुन पनि थिएन, त्यसैले उनीहरूले न्याय पाउने सम्भावना भएन । अब त अपराध संहिता लागू भएको छ, तर पछिल्लो घटनामा दोषीमाथि कानुनी सजाय हुन्छ या हुँदैन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

000

छाउ प्रथा हटाउनलाई सायद कानुनले मात्र पुग्दैन, चेतनाको युद्ध नै सुरु गर्नुपर्छ किनभने अछामका साबिकका ७५ मध्ये ३१ गाविस छाउगोठमुक्त घोषणा भएका छन्, तर यी गाउँ कागजमा मात्र मुक्त भएका छन् । महिला र किशोरीले अझै उस्तै दु:ख पाइरहेका छन् ।


छाउपडी गोठमा बसेका महिला र आमाका साथमा भएका बच्चाको निसासिएर, निमोनिया भएर, कठ्यांग्रिएर ज्यान गइरहेको छ । छाउ हुँदा आमा र बच्चाले दूध, दही खान नहुने भन्ने गलत मान्यताका कारण महिलाको स्वास्थ्य त खराब हुन्छ नै, बालबालिका पनि कुपोषणको सिकार बन्नुपरेको छ । कतिपय अवस्थामा महिला बलात्कारको सिकार हुनुपरेको छ ।

मैले सानामा जे भोगेँ, त्यो नियति अहिले पनि अधिकांशले भोग्नुपर्छ ।


पुसको महिना, रातको १ बजे पहिलोपटक महिनावारी भएको त्यो दिन म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ । यही समाजमा हुर्के–बढेकी म पनि छाउपडी बार्ने चलनबाट कहाँ अछुतो रहन्थेँ र १ त्यतिबेला ज्यानको जोखिम मोलेर बन्द, होचो छाउगोठमा बस्नु हुँदैन भन्ने पनि थाहा थिएन ।


पहिलोपटक महिनावारी भएकी छोरीले बुबा, दाइ, भाइको मुख हेर्नु हुँदैन भन्ने भनाइ थियो । त्यसैले सुरुमा त कसैलाई भनिनँ, तर पछि डर लाग्न थाल्यो । छाउ भएका बेला घर छँॅदा आगो लाग्ने, बाघ आउने, देउता रिसाउने हुन्छ भन्ने सुनेकी थिएँ । अन्तिममा भन्नैपर्ने भयो । ममी हुनुहुन्थेन, लाज मानी–मानी बुबालाई सुनाएँ । उहाँले टाढा नजान र तल्लो घरको अंकलको सानो गोठमा बस्न भन्नुभयो ।


जब म छाउगोठभित्र पसेँ, तब मलाई मृत्यु आफ्नै वरिपरि घुमेजस्तै लाग्यो । जाडो महिना, होचो गोठ, धूवाँ बाहिर जाने कुनै ठाउँ थिएन । त्यो रात बाँच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने डरैडरमा पहिलो रात बित्यो । पहिलोपटक छाउ भएकी छोरीले पहिलो दिन जता बस्यो, नौ दिनसम्म त्यहीँ बस्नुपर्थ्यो । रुँदैरुँदै त्यही गोठमा बसेँ ।


अर्कोपटक ०५४ सालमा रेडक्रस सोसाइटीले पीपलतोलीमा निर्माण गरिदिएको छाउपडी गोठमा बस्नुपर्‍यो । त्यहाँ भने खासै अप्ठ्यारो थिएन । कम्तीमा २२ जना छाउ भएका महिला अँटाउने ठूलो दुइतले भवन थियो, जुन अझै पनि छ । आफूसँगै पढ्ने गाउँका धेरै साथी एकै ठाउँमा हुने भएकाले रातहरू रमाइलो गरी नै बितेका थिए, तर सबै ठाउँमा यस्तो सुविधा कहाँ उपलब्ध हुन्छ र १ धेरै महिला बस्ने भनेको एकान्तको छाउगोठमै हो । त्यहाँ राति के होला ? कसो होला भन्ने डर नै हुन्छ । म छाउगोठमा बस्न थालेको सात वर्ष भइसकेको थियो, एकपटक छाउगोठमै छँदा गम्भीर बिरामी भएँ । राति नै अस्पताल भर्ना हुनुपर्‍यो । केही दिन अस्पताल बसेर घर फर्केकै दिन ममा एउटा दह्रो अठोट आयो– ‘अब छाउ भएका बेला म त्यो गोठमा जान्नँ,’ मेरो मनमा विद्रोही चेत पलायो । अर्कोपटक महिनावारी हुँदा मैले घरकै एक कोठामा बस्न देऊ भनेर परिवारसँग माग राखेँ । परिवारको जोड गोठमै जाऊ भन्ने थियो । मैले ‘तपाईंहरूलाई देउता चाहिन्छ कि छोरी’ भन्दै अडान लिएँ ।


म गोठमा नजाने, बरु रातभर चिसामा बाहिरै बस्ने चेतावनी दिएपछि भान्छाकोठामा खाट लगाएर बस्न दिने सहमति भयो । महिनावारी हुँदा त्यसरी भान्छाकोठामा म दुई वर्षजति बसेँ । त्यतिबेला म रेडियोमा काम गर्थें । बिस्तारै मैले आफ्नै कोठामा बस्न पाउनुपर्ने माग गरेँ । अरूलाई सम्झाउन त्यति गाह्रो थिएन तर ममी, हजुरआमालाई सम्झाउन निकै सकस पर्‍यो । कारण, उहाँहरूलाई छाउपडी कुप्रथा हो भन्ने थाहा थिएन । यसलाई बार्नैपर्छ भन्ने मात्र लाग्थ्यो । ‘आफैं रेडियोमा बोल्ने मान्छे । मैले नै छाउ बारेर समाचार पढ्यो भने अरूले के भन्लान्, आफैं ठूला कुरा गर्छे, आफैं छाउ बार्ने रैछ भनेर दुनियाँले कुरा काट्छन्, मेरा बारेमा तपाईं किन सोच्नुहुन्न ?’ मैले यिनै प्रश्न ममीलाई बारबार गर्दा बल्ल ‘सहमति’ जुट्यो ।


अहिले म महिनावारी हुँदा आफ्नै कोठामा बस्दै आएकी छु तर मलाई ‘छाउपडी रिपोर्टर’को आरोप भने लाग्न छाडेको छैन । मेरो अठोट भने ‘छाउपडी कुप्रथा नहट्दासम्म लेखिरहन्छु’ भन्ने छ । प्रकाशित : मंसिर २१, २०७६ ०७:४६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायपरिषद्‌बाट सोझै अदालत !

न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने, न्यायाधीशको कामकारबाही अनुगमन गर्ने निकायमा बसिसकेको व्यक्तिले आफ्नै लागि अनुकूल वातावरण बनाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिपत्र लिन हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न ब्युँतिएको छ ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — आफैं बसेर आफ्नो सिफारिस गर्न लाग्यो भनेर विरोध हुन थालेपछि सजिलो बनाइदिएको हुँ । आजै राजीनामा दिने, आजै सिफारिस गर्ने भन्ने ढंगको कुरा उठ्यो रे । अर्को पटक टुंगो लाग्ला ।’ न्यायपरिषद् सदस्यबाट राजीनामा दिएलगत्तै बिहीबार कान्तिपुरसँग यस्तो प्रतिक्रिया दिएका पदम वैदिक अर्को बैठकले आफ्नो नाम सिफारिस गर्ने र आफू सर्वोच्च अदालत जान पाउनेमा ढुक्क छन् ।

तर यसले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने, न्यायाधीशको कामकारबाही अनुगमन गर्ने ‘नियमनकारी निकाय’ मा बसिसकेको व्यक्तिले आफ्नै लागि अनुकूल वातावरण बनाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिपत्र लिन हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न ब्युँताइदिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यो विषयमा चासो जनाइसकेको छ ।

‘जो मान्छे जुन पदमा गएको हो, ऊ त्यो पदमा इमानदारपूर्वक काम गर्दैन र अन्यत्र भौंतारिन हतारिन्छ भने हाम्रा संस्थाहरू त्यस्ता पात्रको भर्‍याङका सिँढी मात्रै बनिदिँदा रहेछन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले कान्तिपुरसित भने, ‘न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने ठाउँमा बसेका मान्छे आफैं न्यायाधीश नियुक्त हुन राजीनामा दिन्छन् र त्यसलाई प्रधानन्यायाधीशसहितको न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्छ भने न्यायपालिकाको हालत के होला ?’

बारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको उदाहरण दिए । नेपाल बार एसोसिएसनमा ३ वर्षका लागि अध्यक्ष निर्वाचित उनी बीचैमा राजीनामा दिएर महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए । महान्यायाधिवक्ता भएकै बेला उनी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भए । उनको सिफारिसका बेला न्यायपरिषद्का दुई सदस्य नियुक्त भएका थिएनन् । हालका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल कानुनमन्त्री भएका बेला कार्कीसहित तत्कालीन एमालेबाट सभासद बनिसकेकी सपना प्रधान मल्लको सिफारिसमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो ।

न्यायपालिकाको उच्चतम संस्था सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेस र एमाले निकट भनेर चिनिएर सिफारिस भएका न्यायाधीश छन् र तत्कालीन माओवादी निकटका रूपमा सिफारिस भएकाहरू कोही छैनन् । त्यसैले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू निकटका कानुन व्यवसायी वैदिकलाई सिफारिस गराउन खोजेको देखिन्छ । उनले यसअघि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई सर्वोच्च जान आग्रह गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा नहुने भएकाले उनले आग्रह अस्वीकार गरेको स्रोतले जनाएको छ । वैदिकसँगै यसअघि सभामुखका कानुनी सल्लाहकार भएका दीनमणि पोखरेलको चर्चामा थियो । यसअघि सदस्य भएकै बखत उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेलाई सर्वोच्च अदालतमा लैजाने प्रयास चौतर्फी विरोधका कारण असफल भएको थियो । वैदिकको राजीनामासँगै अर्को सदस्य नियुक्तिको खेल सुरु हुने भन्दै अर्यालले यस्तै खेलको चक्रले न्यायपालिकाको गरिमामा प्रहार भइरहेको बताए ।

यसरी भित्रियो राजनीति
जनआन्दोलनपछि ०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन भयो । न्यायाधीशहरूको बहुमत हुने परिषद्मा त्यसबाहेकका पदाधिकारीहरूको संख्या बढी हुने बनाइयो । ०४७ सालको संविधानअनुसार, प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने न्यायपरिषद्मा सर्वोच्च अदालतका दुई वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र एक कानुनविज्ञ सदस्य हुन्थे । अन्तरिम संविधानमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका अर्का वरिष्ठतम् न्यायाधीश मात्रै सदस्य हुने भए । न्यायपरिषद्मा कानुनमन्त्री अनि बार र प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका दुई सदस्य पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन्छन् ।
न्यायपरिषद्का ५ पदाधिकारीमध्ये ३ सदस्य राजनीतिक पृष्ठभूमिका भएपछि बाँकीमा पनि राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएको वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘जस्तो बीउ रोप्यो, उस्तै फल्ने त हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘राजनीति गर्ने मान्छेले राजनीतिक कार्यकर्ता पठाएपछि उसले राजनीति नगरे अरू के गर्छ ?’ श्रेष्ठका अनुसार राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नियुक्ति पाएकाहरूले नै एकातिर न्यायपरिषद्को नेतृत्व गर्ने अवस्था बनेको छ भने सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठतम् न्यायाधीश पनि अनेक ‘दबाब र प्रलोभन’ का कारण कत्तिको निष्पक्ष भइरहन्छ भन्ने सवाल पनि उठ्छ । पछिल्लो उदाहरण, वैदिकका नाममा असहमति राखेका दीपक कार्कीलाई समेत अन्तिममा केही समय ‘प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर दिने’ भनी सहमत गराउने प्रयास भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

न्यायपरिषद्को संरचना खल्बलिएका कारण राजनीतिको ‘धमिलो पानी’ न्यायालयभित्र प्रवेश गरिसकेका दृष्टान्तहरू छन् । यसबीचमा कानुनमा पारम्गत, परिपक्व भइसकेका व्यक्तिलाई न्यायपरिषद्को सदस्य बनाउने परिपाटी तोड्दै दलीय रूपमा सक्रिय अनि पार्टी निकटलाई सिफारिस गर्ने प्रचलन बढ्यो । तत्कालीन एमालेबाट खेमनारायण ढुंगाना र कांग्रेसबाट उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेको नियुक्तिपछि खुलमखुला दलीय भागबन्डा हुँदै गयो । ढुंगानाको जोडबलमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूले आभार प्रकट गर्न बल्खुस्थित तत्कालीन एमाले मुख्यालय पुगेर अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई भेटेका थिए ।

न्यौपानेले विवादास्पद छवि भएका अनि कार्यसम्पादनमै ‘न्यायिक टिप्पणी’ उठेका न्यायाधीशहरूलाई धमाधम सर्वोच्च अदालत ल्याए । गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी लगायतहरू यसका उदाहरण हुन् । प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती र पवन ओझाजस्ता राम्रा छविका भनिएका न्यायाधीशहरू बिदा भए । यिनै विवादास्पद निर्णयका कारण कांग्रेसबाट कानुनमन्त्री भएका नरहरि आचार्यले समेत आफ्नो पुरानो शालीन छवि कायम राख्न सकेनन् ।

ढुंगाना र न्यौपानेपछि न्यायपरिषद्‌मा रामप्रसाद सिटौला र पदम वैदिक सदस्य बने । बारको सिफारिसमा नियुक्त सिटौला कांग्रेसनिकट हुन् भने वैदिक तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको सिफारिसमा नियुक्त भएका हुन् । दुवैको कार्यकालमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीश नियुक्ति भयो तर कुनै पनि विवादरहित भएन ।

सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएका बेला उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा ठूलो विवाद भयो । यी सदस्यहरूसहित पर्दा पछाडि कांग्रेस नेता रमेश लेखक र तत्कालीन माओवादी नेता वर्षमान पुन सक्रिय रहेको भनी कार्कीले सार्वजनिक रूपमै प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट नियुक्त हुनेहरू यति कनिष्ठ भए कि, न्यायसेवाका कतिपय कर्मचारी न्यायाधीशमा जानसमेत संकोच मान्न थाले ।

ट्र्याक रेकर्ड राम्रो नभएका र उच्च अदालतकै तहमा रोकिएका केही न्यायाधीशलाई गोपाल पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा ताने । आफ्नै नातेदारलाई समेत न्यायाधीश बनाउन बाँकी राखेनन् । चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि उच्च अदालतमा भएको नियुक्तिसमेत आशालाग्दो छैन । जिल्ला तहमा विवादास्पद आदेश र फैसला गरेका न्यायाधीशहरू उच्च अदालतमा तानिए । त्यो क्रम केही दिनअघिको जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि जारी रहेको जानकार बताउँछन् ।

जबराले कानुन व्यवसायीहरूबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा दलीय भागबन्डा लगाए । पुनरावेदन अदालतबाट सर्वोच्च अदालत आउने क्रममा ‘सक्रिय सहयोग गरेका’ मनोज शर्मालाई सर्वोच्च अदालतमै ल्याए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिज मनोज त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीशकै सचिवालयमा कार्यरत थिए । ‘न्यायपरिषद् राजनीतिक भागबन्डाको अखडा बन्यो । इजलासको अगाडि उभिनसमेत नसक्नेहरू यसको सिफारिसमा परेका छन् । नाताकुटुम्ब, विवादास्पद व्यक्तिहरू कोही बाँकी छैनन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि चौतर्फी हमला भयो । अब कुनै ठाउँबाट पनि प्रहार हुन बाँकी छैन ।’

८० जना न्यायाधीश नियुक्तिलगत्तै तत्कालीन कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले सार्वजनिक रूपमै ‘माओवादीले पनि सन्तोषजनक रूपमा ठाउँ पाएको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको मुद्दालाई सुशीला कार्कीपछिका तीन प्रधानन्यायाधीशले लामो समय सर्वोच्च अदालतमा अल्झाएर मोलमोलाइको अस्त्र बनाए । पराजुलीले त आफू आएपछि सर्वोच्च अदालतकै ११ जना न्यायाधीश ‘बर्खास्त गर्ने’ योजनासमेत बुने ।

०७२ फागुन १८ गते सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशले नियुक्ति लिई काम गरेको करिब दुई वर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको योजनामा अधिवक्ता गणेश पाण्डेले नियुक्ति त्रुटिपूर्ण भएको भनी सिफारिस र नियुक्तिको निर्णय बदरको मागदाबी गरेका थिए । पहिले नै न्यायनिरूपण भइसकेको विषयमा दोस्रो पटक परेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरिदियो । पछि न्यायाधीशहरूले आपत्ति जनाएपछि त्यो मुद्दा टुंगियो ।

न्यायपालिका प्रजातन्त्रकालको स्थापनासँगै राजनीतिक भागबन्डाको चपेटामा परेको हो । अद्वितीय न्यायाधीशको छवि बनाएका विश्वनाथ उपाध्यायले आफ्ना भाइहरू केदारनाथ र वैद्यनाथलाई न्यायाधीश बनाउँदा अर्का न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले राजीनामा दिएका थिए । ०४८ सालमा न्यायाधीश नियुक्तीका क्रममा गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी लगायतका राजनीतिक पृष्ठभूमिका कानुन व्यवसायीहरूसमेत न्यायपालिकामा प्रवेश गरे ।

न्यायपालिकामा एकपछि अर्को राजनीतिक नियुक्ति भइरहेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू वैदिकको नियुक्ति भए ‘न्यायपरिषद्बाट सोझै सर्वोच्च अदालत जाने’ नजिरसमेत स्थापना हुने जोखिम देख्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको शब्दमा ‘नियुक्ति गर्ने ठाउँमा बसेर नियुक्ति खान खोज्नु लाजमर्दो हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेपको असर दशकौंसम्म कायम रहने बताउँछन् । ‘यसको असर पनि चक्रीय हुँदोरहेछ । २० वर्षअघि राजनीतिक नियुक्ति खाएकाले अहिले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाएको देखियो र ?’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले नै १० वर्षपछि यो र ऊ प्रधानन्यायाधीश भनेर हिसाब गरिरहेका छन् । यो हस्तक्षेपको असर अर्को २० औं वर्षसम्म रहने खतरा छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७६ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×