कुवेतमा अलपत्र नेपालीलाई फर्काउन कठिन

कामदारको ‘भिसा स्टाटस’ अवैधानिक भइसकेकाले उनीहरूलाई वैधानिक रूपमा फर्काउन ठूलो रकम जरिवाना तिर्नुपर्छ । उनीहरू कुवेती अध्यागमनको कालोसूचीमा छन् । दूतावासले भिसा स्टाटस वैधानिक बनाएर कालोसूचीबाट हटाउन पहल गरिरहेको छ ।

कामदारले कम्पनीका कारण आफूहरू अवैधानिक हैसियतमा बस्नुपरेको भन्दै वैधानिक रूपमै फर्कन पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ‘हामी वैधानिक रूपमा आएका हौं, वैधानिक हैसियतमै फर्किन चाहन्छौं,’ दाङका रुद्र भण्डारीले भने, ‘हाम्रो कारणले अवैधानिक भएको होइन । यसमा कम्पनी दोषी छ ।’

कुवेत सरकारले उच्च तहमा छलफल भइरहेको सूचना दूतावासलाई उपलब्ध गराएको छ । ‘कुवेतबाट कामदारलाई फर्काउन दूतावासले प्रयास गरिरहेको छ तर नतिजा आइसकेको छैन,’ कुवेतका लागि नेपाली दूतावासका एक कर्मचारीले भने  । ती कर्मचारीकाअनुसार २१ कामदारको समस्या समाधान गर्न कुवेती अर्थ राज्यमन्त्रीलाई अक्टोबर ६ र सहायक विदेशी मन्त्रीलाई अक्टोबर २९ मा छुट्टाछुट्टै भेटेर नेपाली कामदारलाई कानुनी हैसियतमा नेपाल फर्काउने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरिएको थियो ।

नेपाली कामदारको १२ महिनादेखि कुवेती आईडी कार्ड सकिएकाले हरेक दिनजसो जरिवाना (गरामा) बढ्दै गइरहेको छ । उनीहरूलाई दुई साताअघि कम्पनीले तीन महिनाको तलब दिएको छ । ‘साढे दुई महिनाको अझै पाउन बाँकी छ,’ कामदार रुद्र भण्डारीले भने ।

नेपाल र कुवेतबीच श्रम सम्झौता/ समझदारी भएको छैन । सम्झौता नहुँदा नेपाली कामदारले कुवेतको श्रम कानुनले सम्बोधन गरेका श्रमिकका हित/अधिकार पाएका छैनन् । ‘दुई पक्षबीच श्रम समझदारी गर्न आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ,’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।

अल मन्सुरका टेस्टी फुड कम्पनी, अल रिफ अल वलेदी बेकरी र जेन्ट्स फर कम्प्युटर रेन्टल सर्भिसमा काम गर्न डिसेम्बर ८ मा ग्लोबल राइजिङ प्लेसमेन्ट (७४३) बाट गएका कामदारले चौथो महिनादेखि नै नियमित तलब पाएका

थिएनन् ।

‘हामी कम्पनीमा गएको चार महिनादेखि नै नियमित तलब पाएका थिएनौं,’ दाङका रुद्र भण्डारीले भने, ‘जसोतसो एक वर्ष काम गर्‍यौं ।’ तलब नपाएको र कुवेतमा बस्ने आवासीय कार्ड (पतका) नवीकरण नभएको भन्दै उनीहरू पहिलो पटक गत फागुन ११ गते नेपाली दूतावास पुगेका थिए ।

कम्पनीले नियमित तलब उपलब्ध नगराएपछि दूतावासले ७ मेमा कुवेतमा श्रम समस्या हेर्ने कुवेती निकाय पब्लिक अथोरिटी अफ म्यानपावरमा उजुरी दर्ता गरायो । ‘आईडी कार्ड नहुँदा प्रहरीले समात्ने डर हुन्थ्यो, हामीले कैयौं पटक कम्पनीको म्यानेजरलाई पनि आईडी कार्ड बनाइदिन आग्रह गर्‍यौं,’ पीडित रुद्रले भने, ‘म्यानेजरले जसलाई डर लाग्दैन, काम गर्न आउनु । डर लाग्नेजति कोठामै बस्नु भन्यो ।’

जेल जानुपर्ने डरले उनीहरू जुलाई ६ देखि काममा गएनन् । यसबीचमा कुवेती पब्लिक अथोरिटीले पनि कामदारको पक्षमा न्याय दिन सकेन । अगस्ट २८ मा आफ्नो तहबाट न्याय सम्पादन हुन नसकेको भन्दै उसले माथिल्लो निकायमा जान अनुरोध गर्‍यो । कामदार कुवेतको मंगपस्थित एउटा घरमा बस्दै आएका थिए । त्यो घर कम्पनीले भाडामा लिइदिएको थियो । कम्पनीले मासिक भाडा उपलब्ध नदिएपछि घरमालिकले कामदारलाई घर छाड्न भन्यो । दूतावासको अनुरोधमा उनीहरूलाई घरबाट भने निकालिएन ।

दूतावासले कामदार पठाउने ग्लोबल म्यानपावरको सञ्चालकलाई पनि कुवेत आएर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको थियो । म्यानपावर सञ्चालक कुवेत गएनन् । ‘हामीलाई दुई पटक खानाका लागि भने म्यानपावरले पैसा पठाएको थियो,’ रुद्रले भने, ‘अहिले म्यानपावर सञ्चालक हाम्रो सम्पर्कमा छैनन् ।’ कामदारले अधिकांश समय खानाको व्यवस्था आफैंले गर्नुपर्‍यो । भण्डारीका अनुसार अहिले दूतावासले खानाका लागि सहयोग गरिरहेको छ ।

आर्थिक रूपमा धराशायी भएको भन्दै अक्टोबरबाट कम्पनी नै बन्द भयो । कम्पनीमा लगानीकर्ताबीच पनि फाटो आएकाले पीडित कामदारको जिम्मेवारी लिने कोही भएन ।