७०.५ प्रतिशत प्रगति : श्रम मन्त्रालय

आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, आन्तरिक रोजगार, श्रम सम्बन्ध, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षामा ७०.५ प्रतिशत प्रगति भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरेअनुसार प्रथम चौमासिकमा १.५ प्रतिशत मात्रै काम सुरु हुन बाँकी छ । ७०.५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । २८ प्रतिशत योजना चालु छन्,’ उनले भने, ‘प्रथम चौमासिकको कुल बजेटको ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।’

श्रमले कुल बजेटको झन्डै ८७ प्रतिशत बजेट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग जोडिएको जानकारी दिएको छ । यो कार्यक्रममा ५ अर्ब एक करोड बजेट विनियोजित छ । ‘प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम सीधै स्थानीय तहका सरकारसँग जोडिएको छ । हामीले प्रथम चौमासिकमा स्थानीय तहसँग रोजगार सिर्जना हुने आयोजनाको माग गर्ने गरी प्रस्ताव माग्ने सम्झौता गरेका हौं । आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने मिति मंसिर मसान्तसम्मको समयसीमा राखिएको छ,’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्रमुख प्रकाश दाहालले भने, ‘दोसो चौमासिकमा मात्रै प्रस्तावअनुसार स्थानीय तहलाई बजेट दिनेछौं ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार भने श्रम मन्त्रालयले प्रथम चौमासिकका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये ५.७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको देखिएको छ । कात्तिक मसान्तसम्म एक सय ३२ वटा योजना सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्नेमा २६ सम्पन्न, एक सय २ चालु र ४ योजना सुरु नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयमा शुक्रबार प्रथम चौमासिक योजनाको विस्तृत छलफल भएको थियो ।