![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur900x100-3082024084948.gif)
काठमाडौँ — सरकारले घरेलु कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन बन्द गर्दा मानव तस्करहरुले अवैध बाटोबाट लैजाने क्रम नरोकिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
सरकारले २०७३ चैत २० देखि घरेलु कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको हो । ‘सरकारले घरेलु कामदारलाई किन प्रतिबन्ध लगाएको हो, मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन,’ ओरेक नेपाल र पौरखी नेपालद्वारा काठमाडौंमा आयोजित छलफलमा दक्षिण एसिया ट्रेड युनियनका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले भने, ‘प्रतिबन्ध गर्दा हजार वटा समस्याहरु देखिरहेको छ ।’
घरेलु कामदारलाई श्रम स्वीकृति नदिदाँ राज्यबाट पाउने सुविधाबाट समेत बञ्चित भइरहेको छ । कल्याणकारी कोष र विमाबाट पाउने सुविधाहरु उनीहरुले पाइरहेका छैनन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिश्चन्द्र घिमिरेले नीतिगत व्यवस्थाको खाडल खोजिरहेको बताए । ‘घरेलु कामदारको विषय निकै संवदेनशील छ । जुन जुन देशमा घरेलु कामदारको माग उच्च छ । त्यो देशसँग श्रम समझदारी गर्नको लागि छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव लक्ष्मी पाण्डेले घरेलु कामदार महिलामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन दबाब सिर्जना नभएको बताइन् । ‘मलेसिया बन्द हुदाँ सरकारमाथि चौतर्फी दबाब पर्यो । घरेलु महिला कामदारमाथि प्रतिबन्ध लगाइँदा कसैको दबाब परेन’, उनले भनिन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)की निशा बानियाँले सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेत कार्यान्वयनमा नआएको बताइन् । गत भदौ २१ गते सर्वोच्चले पुनः श्रम स्वीकृति नरोक्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृतिमा समेत विभेद गरेको छ ।
ओरेक नेपालका कार्यक्रम संयोजक सृष्टि प्रधानले सन् २०११ को जुनमा जारी भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को घरेलु कामदारसम्बन्धी अभिसन्धि १८९ र घरेलु कामदार सम्बन्धी सिफारिस २०१ लाई नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्ने बताइन । ‘नेपालले यो अनुमोदन गरेपछि गन्तव्य देशलाई पनि दबाब दिन नैतिक हैसियत राख्छ’, उनले भनिन् ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-1-0282024055738.gif)