![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur900x100-3082024084948.gif)
काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार विभागले कामदारलाई पारदर्शी ढंगले छनोट गरेर पठाउन ‘मोड्युल’ बनाएको छ । यो मोड्युल लागू भएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लिएको अन्तर्वार्तामा छनोट भएकाहरू शून्य लागतमा विदेश जानेछन् । मोड्युलले लागत रकम नतिर्ने कामदारको सट्टा अर्को व्यक्तिलाई पठाउन बन्देज लगाएको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
बिचौलियाको सहयोगबिना म्यानपावर कम्पनीसम्म कामदार नपुग्ने गरेको र कामदार छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै विभागले मोड्युल बनाएको हो । ‘एउटा म्यानपावर व्यवसायीले अन्तर्वार्ता लिने, अर्कोले श्रम स्वीकृति निकालिदिने र छनोट प्रक्रियामा समावेशै नभएकाको समेत श्रम स्वीकृति निकाल्ने प्रवृत्तिले कामदार ठगिनुका साथै उजुरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत कठिनाइ भयो,’ विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले भने, ‘त्यही प्रवृत्तिलाई रोक्न पारदर्शी भर्ना प्रक्रियाको मोड्युल तयार गरिएको हो ।’
भुसालका अनुसार अहिले वैदेशिक रोजगारीमा कामदारको छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी छ । कुनै विधि, प्रक्रियामा आधारित छैन । बिचौलियाको सहयोगबिना इजाजतपत्रवाला संस्थासम्म आवेदकहरू पुग्न मुस्किल छ । ‘अब वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमार्फत नै पूर्वस्वीकृति लिने, विज्ञापनको अनुमति लिने, आवेदन संकलन गर्ने, छनोट गर्ने र श्रम स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने प्रणाली अपनाई कामदार छनोट गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । उनले हालै तयार मोड्युल वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा जोडिन मात्रै बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनले बिचौलियाको व्यवस्था खारेज गरिसकेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कामदारको आवेदन प्राप्त भएपछि माग भइआएको कामको प्रकृतिअनुसार निवेदकको योग्यता तथा अनुभव र तोकिएबमोजिमको अन्य कुराका आधारमा म्यानपावर कम्पनीले छनोट भएका कामदारको सूची तयार गर्नुपर्छ । यसको एक प्रति कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्ने र अर्को एक प्रति विभागसमक्ष पेस गर्नुपर्ने पनि भएको छ ।
विभागका अनुसार त्यस्ता विज्ञापन र सूचना प्रकाशन औपचारिकताका लागि मात्रै भइरहेका छन् । ‘कामदारको छनोट भएको छैन । पहिले नै स्वास्थ्य परीक्षण भइसक्छ । छनोट सूची विभागमा नपठाई सोझै श्रम स्वीकृतिका लागि पेस गरिन्छ,’ विभागका महानिर्देशक भुसालले भने, ‘बिचौलियामार्फत नजाने हो भने म्यानपावर कम्पनीमा आवेदन दिनसमेत नपाइने गुनासो बारम्बार आउने गरेको छ । एउटाले रकम संकलन गर्ने अर्कोले श्रम स्वीकृति गराउने अवस्था छ ।’
‘कामदार छनोट मोड्युल’ ले अपारदर्शी खेलहरू अन्त्य गर्ने विभागको दाबी छ । महानिर्देशक भुसालले कारोबार रोक्का भएको अवस्थामा समेत म्यानपावरले आफ्नो मागपत्रबमोजिमको कोटा अर्कैबाट पठाउने कार्य रोकिने बताए । ‘स्वास्थ्यलगायत परीक्षण गराएका कामदारका आधारमा दलालले म्यानपावरसँग गर्ने बार्गेनिङ अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि खुलेका विज्ञापनहरू तदनुरूप छनोटका लागि स्वीकृत मिति, स्थान र समय तथा इजाजतपत्रवालाको सम्पर्क नम्बर आवेदकले थाहा पाउन सक्छन् । छनोटको प्रत्येक चरणमा आवेदकले एसएमएस र इमेलबाट सूचना पाउनेछन् । अनावश्यक रूपले राहदानी होल्ड गर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ ।’ भुसालका अनुसार मोड्युल लागू भएपछि विज्ञापन प्रकाशनका लागि स्वीकृति लिन विभाग वा कार्यालय जानुपर्दैन । लिखित प्रतिवेदन विभागमा पेस गरिरहनुपर्ने छैन । विभागले अनलाइनबाटै पृष्ठपोषण दिनेछ ।
प्रक्रिया म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन पूर्वस्वीकृति प्राप्त गर्नेबित्तिकै रोजगारदाताबाट प्राप्त रोजगारीको मागपत्रको विज्ञापन प्रकाशन गर्ने पत्रिका, समय, मिति, अन्तर्वार्ता हुने स्थान, मिति र समयबारे सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । विभागले यसैका आधारमा अनुगमन गर्नेछ । त्यही आधारमा कामदारले आवेदन दिन सक्ने छन् । अन्तर्वार्तामा छनोट भएका कामदारलाई एसएमएस र ई–मेलबाट स्वत: जानकारी दिने व्यवस्था हुनेछ । सफल भएका कामदार र प्रतीक्षा सूचीमा रहेका कामदारका लागि निश्चित समय सूचना प्रणालीले नै तोक्ने छ । छनोटको सूची बाहिरबाट पठाउन मिल्दैन । छनोट भएका कामदारलाई विदेश नपठाए विभागले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
चार महिनामा ९८ व्यक्तिगत ठगी मुद्दा
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मात्र २ सय ९ वटा व्यक्तिगत ठगीका मुद्दा अदालतमा दायर गरी २२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा व्यक्तिगत ठगीतर्फ ९८ मुद्दा दायर भई ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । संस्थागत ठगी नियन्त्रणतर्फ गत आर्थिक वर्षमा ४ सय २९ उजुरीउपर छानबिन गरी ९ करोड ५९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइएको थियो । ८७ लाख ५० हजार जरिवाना तिराइएको थियो ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-1-0282024055738.gif)