संघीय शिक्षा बन्ने बाटो खुल्यो

गणेश राई

काठमाडौँ — संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा स्थानीय तहले आफैं ऐन बनाएका छन् । संघले ढिलाइ गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले आफूलाई अनुकूल हुने गरी कानुन बनाएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६’ बिहीबार जारी गरेको छ भने ऐन बन्न संसद्को हिउँदे अधिवेशन कुर्नुपर्ने जनाएको छ ।

संविधानले विद्यालय तह (कक्षा १२ सम्म) सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसैअनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले दोस्रो नगरसभाबाट शिक्षा ऐन, २०७४ जारी गरेको छ । ‘संविधानले विद्यालय तह सञ्चालन गर्न एकल अधिकारको व्यवस्था गरेअनुसार ऐन बनाएर अघि बढेका हौं,’ नगर प्रमुख सुनील प्रजापतिले भने, ‘तर केन्द्र सरकारले जिसस राखेर हाम्रो अधिकारमाथि अंकुश लगाएकाले बाधा पुगेको छ । शिक्षक पदपूर्ति गर्न दिइएको छैन ।’

काठमाडौं महानगरले ऐन जारी गर्दै शैक्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरिसकेको छ । उसले हिउँदे बिदा कटौती गरेर दसैंदेखि छठसम्म एक महिना बिदा गर्ने, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायत व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतको व्यवस्थापन कार्य संघ (केन्द्रीय सरकार) मातहत रहने फैसला गरेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिका अब छिट्टै ऐन जारी गर्ने तयारीमा छ । ‘केन्द्रलाई पर्खंदा ढिलो भयो । अब आउँदो बोर्डले ऐन पास गरेर अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं,’ महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले भने ।

कानुन आयोगले साढे दुई वर्षअघि नै ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयलाई बुझाइएको जनाएको छ । संघीय शिक्षा संविधानको भावनाबमोजिम जारी हुनुपर्ने शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । ‘ऐन छ, पुग्दैन ।

संविधानअनुकूल हुनुपर्छ । तर अहिले उल्टो भइरहेको छ । पालिकाहरू आफूखुसी अघि बढेका छन्,’ उनले भने ।
मस्यौदामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार स्पष्ट रहेको कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले बताए । मस्यौदामा संघअन्तर्गत पाठ्यक्रम निर्धारण, छात्रवृत्ति, गुणस्तर सुनिश्चितता, विद्यालय समकक्षता र
पाठ्यपुस्तक विषयसूची राखिएको छ । संविधानको अनुसूचीमा शिक्षाका निम्ति तीन तहको अधिकार स्पष्ट रहेको संविधानविद् काशीराज दाहालले बताए । ‘संघीय सरकारले ढिलो गरेकाले स्थानीय तह आ–आफ्ना ऐन जारी गरेर अघि बढ्न बाध्य भए । यसले द्विविधा सिर्जना गर्न सक्छ ।’

ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको शिक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले बताए । ‘शिक्षा नीतिका आधारमा ऐन निर्माण गर्ने भन्ने रहेकाले ऐन बन्न ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘शिक्षा नीति पास भयो, अब ऐन मस्यौदा परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढ्छ । आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक संसद्मा पेस गर्नेछौं ।’ दाहालका अनुसार शिक्षा नीतिका आधारमा ऐनको मस्यौदा परिमार्जन गर्न संसद्मा विधेयक पेस गरिनेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०८:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कालापानीबारे सत्ता–प्रतिपक्ष एकै ठाउँ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुकेललाई समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गरेकामा भारत सरकारसँग आपत्ति जनाएका छन् ।

देउवाले बिहीबार नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीलाई फोन गरी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको उल्लेख गर्दै भारतीय अतिक्रमणप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा देउवाले ‘भारतको नयाँ नक्साबारे बिहीबार भारतीय राजदूत पुरीसँग टेलिफोन संवाद गरेको र कालापानी तथा लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको तथ्य स्मरण गराएको’ उल्लेख छ । कांग्रेसले कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको तथ्यमा आफ्नो प्रस्ट अडान रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली भूमिमाथि हुने कुनै पनि किसिमको अतिक्रमण स्वीकार्य नहुने जनाएको छ ।

कांग्रेसले नेपाली भूभाग अतिक्रमणजस्तो महत्त्वपूर्ण सवालमा समग्र मुलुकको साझा दृष्टिकोण बनाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा दल विशेषको मतभन्दा माथि उठेर देशको साझा मत एवं त्यस्तो मतको प्रतिनिधित्व गरेर कूटनीतिक माध्यमद्वारा हल खोज्न सरकार समर्थ हुनुपर्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानीलगायत क्षेत्र समेटिएपछि त्यसको सत्तारूढ र विपक्षीलगायत दलका शीर्ष नेताले आपत्ति जनाइरहेका छन् । सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधामन्त्री झलनाथ खनालले यो विषय आपत्तिजनक भएकाले तत्काल समस्या सुल्झाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

पोखरा पुगेका नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको भूभाग भारतीय नक्सामा परेको कुरा मान्य नहुने बताएका छन् । उनले कालापानी, लिपुलेक समेट्नु घोर आपत्तिजनक भएको बताए । ‘यो विषय सच्याउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले सिंगो राष्ट्र एक ढिक्का छ । कहीँ कसैको विमति पनि हुँदैन । यो नक्सामा हामी लचिलो बन्दैनौं ।’

खनालले भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्दै नेपालको अखण्डता र भौगोलिक सीमा रक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘भारतद्वारा हालै प्रकाशित नक्सामा नेपालको भूभाग अतिक्रमित भएको स्पष्ट छ, नेपालको पश्चिमोत्तर सिमाना सुगौली सन्धिले निर्धारण गरिसकेको छ, त्यसलाई चलाउने अधिकार कसैलाई छैन,’ उनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । उनले नेपालको सिमाना महाकाली नदीबाट निर्धारित भई आएको र महाकाली नदी भनेको लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदी (कुटी याङदी) भएको उल्लेख गरेका छन् ।

सत्तारूढ दल नेकपाकै अन्य नेताले पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै कूटनीतिक समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । नेकपा स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले भारतीय नाकाबन्दीमा जस्तै नझुकीकन भारतलाई जवाफ दिनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् ।

‘कालापानीबारे भारतले फेरि चुनौती खडा गरेको छ । हामीले नाकाबन्दीमा जस्तै जवाफ दिनुपर्छ एक भएर, नझुकेर,’ उनले भनेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कालापानी र लिपुलेक नेपालका अविभाज्य भूभाग रहेको बताएका छन् । ‘लिम्पियाधुराबाट निस्कने महाकाली नदी नेपालको पश्चिमी सीमा भएको सुगौली सन्धिबाट स्थापित ध्रुवसत्य हो,’ भट्टराईले ट्वीटमा भनेका छन् । विवाद हल गर्न बनेको संयन्त्रले काम नगर्दै एकपक्षीय रूपमा सो क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गर्नु असह्य भएको उनको भनाइ छ ।
विद्यार्थी आन्दोलित
भारतले नेपालको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समेटेपछि सत्तारूढ र विपक्षी दलका विद्यार्थीले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । मंगलबार यो विषय सार्वजनिक भएदेखि नै दुवै पक्षका विद्यार्थीले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले शुक्रबार भारतीय दूतावासअघि प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।

कालापानी हाम्रो हो : परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कालापानी नेपालकै क्षेत्र भएको बताएका छन् । बैतडीको पञ्चेश्वरमा बिहीबार राष्ट्रनिर्माण धार्मिक महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले कालापानी र लिपुलेकबारे सरकारको धारणा विज्ञप्तिमार्फत आइसकेको बताए । ‘भारत र चीन हाम्रा असल छिमेकी हुन्,’ उनले भने, ‘कुनै पनि देशले कालापानी क्षेत्र दाबी गर्न सक्दैन । कालापानी हाम्रो हो ।’

'भारतको नयाँ नक्सा सरकारलाई स्वीकार्य छैन'
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भारतद्वारा हालै एकपक्षीय रूपमा जारी नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसमेत समावेश गरिएकामा आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद्ले यसै साता गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बाँस्कोटाले भारतबाट जारी नयाँ नक्सा सरकारका लागि स्वीकार्य नभएको बताए । उनले नेपाली भूमि अतिक्रमण र नक्सासम्बन्धी समस्या सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाट समाधान गर्ने पनि उल्लेख गरे ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा २०१८ सालमा नेपालका तर्फबाट जनगणना भएको उल्लेख गर्दै बाँस्कोटाले त्यो नेपालकै अविभाज्य भूमि भएको बताए । भारतसँग सीमा विवाद अन्य ठाउँमा पनि भएकाले तिनलाई पनि कूटनीतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक दस्ताबेज र प्रमाणका आधारमा सरकारले टुंगो लगाउने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT