भारतले कालापानीवरै पनि मन्दिर बनाउन दिएन

‘भगवान् तो एक ही हे, तुम को कितना भगवान् चाहिए भन्दै फर्काइदिए’
मनोज बडू

(दार्चुला) — भारतीय पक्षले महाकाली नदीवारि आएर सैन्य शिविर खडा गरेको कालापानी क्षेत्र स्थानीय ब्यासी (सौका) समुदायको परम्परागत पवित्र भूमि हो । तर त्यहाँ उनीहरूलाई प्रवेश निषेध छ । त्यसैले उनीहरूले अतिक्रमित क्षेत्रभन्दा करिब २ सय मिटरवरै एउटा मन्दिर बनाउन चाहे । त्यसको निर्माणमा पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले अवरोध खडा गरेका छन् । 

कालापानी दार्चुलाको सबभन्दा उत्तरी ब्यास गाउँपालिका, वडा नम्बर १ मा पर्छ । त्यसमुन्तिरको पहिलो गाउँ छाङरुका बासिन्दालाई पूजा गर्न सजिलो होस् भनेर कालापानीमा काली मन्दिर बनाउन ब्यास गाउँपालिकाले ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

स्थानीयले भारतीय अर्धसैन्य बलको अतिक्रमणमा परेको क्षेत्रभन्दा २ सय मिटरवरै मन्दिर बनाउन खोजेका हुन् । मन्दिर निर्माण थाल्नुअघि उनीहरू कालापानीमा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई त्यसबारे जानकारी दिन गएका थिए । काम थालिसकेपछि समस्या उत्पन्न हुन सक्ने आशंकामा आफूहरू सीमामा तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई सोध्न गएको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘सुरुमा कालापानीमा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मीका इन्चार्जले सकारात्मक कुरा गरेका थिए,’ मन्दिर निर्माण समितिका अध्यक्ष अमरसिंह ऐतवालले कान्तिपुरसित भने, ‘केही छिनपछि अर्कै ठाउँमा फोन गरेर सोधेपछि हुन्न भने ।’

भारतीय सुरक्षाकर्मीका इन्चार्जको भनाइ उद्धृत गर्दै ऐतवालले सुनाए, ‘भगवान् तो एक ही हे, तुम को कितना भगवान् चाहिए भन्दै हामीलाई फर्काइदिए ।’

भारतीय पक्षले मिच्दै आएको कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमिभन्दा करिब २ सय मिटरवरै छाङरुका बासिन्दाले कालीको मन्दिर बनाउन खोजेको ऐतवालले बताए ।

मन्दिर बनाउन स्थानीय बासिन्दाका चार जना प्रतिनिधि गत भदौ अन्तिम साता भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई सोध्न गएका थिए । ‘दुई देशको कुरा हो । सीमा क्षेत्रमा मन्दिर बनाउन मिल्दैन भन्यो,’ अध्यक्ष ऐतवालसँगै गएका स्थानीय रामसिंह बोहराले भने, ‘उल्टै हामी चारै जनाको बहुयात्रा अनुमतिपत्र, फोटो र बुबाको नामसमेत टिपेर राखेको छ ।’

छाङरुका बासिन्दालाई अहिले उक्त क्षेत्रमा जान पनि भारतीय पक्षले व्यवधान पुर्‍याउँदै आइरहेका छन् । ‘भारतले नक्कली बनाएको काली नदीभन्दा करिब आधा किलोमिटर क्षेत्रसम्म घेरबार गरेको छ,’ बोहराले भने, ‘त्यसभन्दा पनि करिब २ सय मिटरवरै मन्दिर बनाउने हाम्रो सोचाइ थियो, बनाउन दिएनन् ।’

गत साता सरुवा भएर आएका दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताए । ‘मलाई कसैबाट सेयर भएको छैन । भोलि बुझ्छु,’ पौडेलले भने ।

समितिका अध्यक्ष ऐतवालले प्रशासन कार्यालयबाट स्पष्ट सल्लाह नपाइएकाले मन्दिर बनाउने विषय तत्कालका लागि छाडिएको बताए । ‘सीडीओ कार्यालयबाट माथि कुरा गर्छौं भने । तर केही निर्णय दिएनन्,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायबाटै केही निर्क्योल नआएपछि हामीले पनि कुरा गर्नै छाड्यौं ।’

ब्यास गाउँपालिकाले पनि उक्त क्षेत्रमा मन्दिर निर्माणमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेपछि जिल्ला प्रशासनलाई शान्तिसुरक्षाका लागि जानकारी गराएको थियो । जिल्ला प्रशासनले कालापानी र सुस्ताको सीमा समस्या माथिल्लो निकायबाटै हल गरिने भएकाले विवादित क्षेत्रमा अहिले मन्दिर नबनाएकै राम्रो हुने सुझाव दिएको स्रोतले जनायो ।

कालापानी क्षेत्रमा हाल ठूलो संख्यामा भारतीय सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । कालापानीमा रहेको पुरानो काली मन्दिर नजिकै उनीहरूको क्याम्प छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०७:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विज्ञको सुझाव लुकाएर गुपचुप शिक्षा नीति

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सरकारले सर्वपक्षीय चासोको राष्ट्रिय शिक्षा नीति सरोकारवालाहरूलाई समेत पत्तो नदिई जारी गरेको छ । विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाएको सरकारले शिक्षा नीतिसमेत गोप्य ढंगले जारी गरेको हो ।

नीतिमा के–कस्ता व्यवस्था समावेश गरिएको छ भन्नेमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बेखबर छन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मलेन गरेर शिक्षा नीति ०७६ जारी गरिएको जानकारी दिए । नीतिको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक गरिएको छैन । पोखरेल मन्त्री भएदेखि नै नीति जारी गर्न सक्रिय थिए ।

नयाँ संविधानअनुसार नीति र शिक्षा ऐन बनाउन शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो । ०७५ माघमा आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ । मन्त्री पोखरेलले आयोगको सुझावअनुसार नीति जारी गरिएको दाबी गरे । आयोगका सदस्यहरूले भने सुझाव तोडमोड गरेर नीति र ऐन जारी गर्न प्रतिवेदन गोप्य राखिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली आयोगको सुझावप्रति सकारात्मक छैनन् । ७ महिनाअघि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको मन्त्रीहरूको ६ सदस्यीय टोलीले अध्ययन र परिमार्जन गरेको थियो । मन्त्रीहरूको टोलीले अन्तिम रूप दिएपछि गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा नीति स्वीकृत गरेको जानकारी पोखरेलले दिए ।

प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र मन्त्रीहरूबीच नै मतभेद भएपछि शिक्षा नीति स्वीकृत गर्न अलमल भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । आयोगको सिफारिसअनुसार निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयलाई एक दशकभित्र सेवामूलक बनाउने प्रस्तावसहितको नीति मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो । आयोगको सुझावप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । निजी विद्यालयका छाता संस्थाहरू प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानलगायतले उक्त व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष लबिइङ गर्दै आएका थिए । स्रोतका अनुसार नीतिमा निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।

निजी विद्यालयकै दबाबमा प्रतिवेदन लुकाएको सरकारले नीतिसमेत गुपचुप स्वीकृत गरेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सरकारले स्वीकृत गरेको नीति आफूले पाएपछि सार्वजनिक गर्ने जनाए । मन्त्रालयका उच्च शिक्षा, विद्यालय र प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका सहसचिवले समेत नीतिबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘नीति स्वीकृत गरेको बारेमा पत्रकार सम्मलेनपछि मात्रै जानकारी पायौं,’ एक सहसचिवले भने, ‘हामीले पनि हेर्न–पढ्न पाएका छैनौं ।’

मन्त्रालयले भने नयाँ नीतिका आधारमा विद्यालय, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा गरी छुट्टाछुट्टै ३ वटा ऐन जारी गर्ने जनाएको छ । कानुनविद् तथा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल का पूर्वडिन विपिन अधिकारीले सरकारले जारी गरेको नीति सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए । ‘आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी नीति ल्याउनु भनेको शिक्षाका विषयमा सरकारभित्रै तालमेल मिलेको छैन भन्ने बुझिन्छ’, उनले भने, ‘सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा सार्वजनिक गर्नैपर्छ ।’

आयोगको सुझावका विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक हुनुपर्नेसमेत उनले बताए । ‘शिक्षा सरकारको मात्र विषय होइन, थुप्रै सरोकारवाला पक्ष छन्,’ अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । सरकारले जारी गर्ने नीति–नियम राज्यपक्षीय हुने भन्दै उनले छलफल गरेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

आयोगको सुझावलाई बेवास्ता गरेको र लगानी खेर गएको सदस्यहरूको गुनासो छ । आयोग सदस्य तथा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले गुपचुप तरिकाले नीति पारित गरिएकामा असन्तुष्टि जनाए । ‘हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट सुटुक्क नभई संसद्बाट नीति पास गर्न सुझाव दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘सरकार परिवर्तन भएपिच्छे नीति पनि परिवर्तन गर्ने बाटो लिइयो ।’

मस्यौदाअनुसार नीति क्रान्तिकारी, जनवादी र समाजवादीसमेत नभएको उनले औंल्याए । ‘हामीलाई आधिकारिक रूपमा पढ्न–हेर्न त दिइएको छैन, मन्त्रालय स्रोतबाट पाएको मस्यौदा हेर्दा शिक्षा नीति लोकतन्त्र र संघीयताको मर्मअनुसार छैन ।’ शिक्षामा क्रान्तिकारी रूपान्तरण आवश्यक रहेका बेला दुई तिहाइ बहुमतको सरकार असफल भएको कोइरालाले जनाए ।

उच्च शिक्षा परिषद्को व्यवस्था
सरकारले उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा नीतिमा विश्वविद्यालयको संरचना पुनरावलोकनसहित परिषद् गठन गर्ने र त्यसका लागि उच्च शिक्षाको छुट्टै ऐन जारी गरिने उल्लेख छ ।

अब संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने काम सुरु हुने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । नीतिमा प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई श्रम ऐनले तोकेअनुसार न्यूनतम पारिश्रमकि उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । बालविकास केन्द्रका शिक्षकको योग्यतासमेत तोकिएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० उत्तीर्णलाई मात्र उक्त तहको शिक्षक बनाउने नीतिमा उल्लेख छ । हाल अध्यापन गराइरहेका शिक्षकलाई सो योग्यता हासिल गर्न अवसर प्रदान गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए ।

नीतिमा शिक्षाको दूरदृष्टि पनि तय गरिएको छ । ‘शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि’ दूरदृष्टि हुने भनिएको छ । सबै तहका शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

माध्यमिक शिक्षामा विज्ञान, संगीत, खेलकुद, आयुर्वेद, जडीबुटीलगायत विधाको विद्यालय स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ । सीटीईभीटीलाई पुनःसंरचना गरिने उल्लेख छ । त्यसका लागि छुट्टै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा समेट्ने गरी ऐन जारी गरिने पोखरेलले बताए । शिक्षाशास्त्रको पठनपाठनमा पुनःसंरचना गरिनेछ ।

उच्च शिक्षा अध्ययन गरिसकेका विद्यार्थीलाई पेसा व्यवसायमा प्रवेश गराउन स्वयंसेवी सामाजिक सेवाका लागि ‘राष्ट्रिय विकास सेवा’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ । अपांगता भएका बालबालिकालाई उनीहरू अनुकूल पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ । शिक्षक दरबन्दी मिलानपछि पनि शिक्षक अपुग भएमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले शिक्षक दरबन्दी थप गर्न सक्ने नीति लिइएको छ । ५ वर्षभित्र मुलुकभरका सार्वजनिक विद्यालयमा विषय शिक्षक व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । शिक्षकहरूको प्रोत्साहनका लागि ‘शिक्षक एकेडेमी’ स्थापना गर्ने भनिएको छ । नीतिमा तीनै तहका सरकारको शिक्षाको अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ ।

नीतिमा के छ ?
– प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठन
– बालकक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसार पारिश्रमिक
– शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाइने
– बालविकास कक्षाका शिक्षकको शैक्षिक योग्यता एसएलसी वा एसईई
– माध्यमिक शिक्षामा विज्ञान, संगीत, खेलकुद, आयुर्वेद, जडीबुटी विधाका विद्यालय स्थापना
– शिक्षाशास्त्र कार्यक्रमको पुनरावलोकन
– शिक्षामा राष्ट्रिय विकास सेवा कार्यक्रम सञ्चालन
– अपांगता भएका बालबालिकाका लागि अनुकूल पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री प्रदान
– स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र नियुक्ति
– अपुग शिक्षकका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने
– उच्चशिक्षा र सीटीईभीटीको पुनःसंरचना गरिने
– शिक्षामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ २१:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT