ललिता निवासमा शंकास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीसमाथिको छानबिन एकाएक रोकियो

उच्च अदालत पाटनबाट समेत मिसिल ल्याएको न्यायपरिषद्ले त्यसपछि छानबिन अघि बढाएको छैन ।

‘पत्रपत्रिकामा प्रकाशित विषयवस्तुमाथि समेत आवश्यक परे छानबिन गर्ने हाम्रो नीतिअनुसार गत साउन पहिलो साता त्यससँग सरोकार पक्षबाट आवश्यक कागजात झिकाएका थियौं,’ परिषद् उच्च स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘त्यसपछि सबै चुपचाप बसेका छन् । कुनै दबाब वा प्रभावले छानबिन अघि बढ्न नसकेजस्तो देखिन्छ ।’

काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन एक नम्बर न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलले दुवै मुद्दाको फैसला गरेका थिए । साउन पहिलो साता सुरु भएको छानबिन साढे तीन महिनासम्म पुरानै अवस्थामा छ । यसले उच्च अदालतका न्यायाधीशको बढुवामा प्रतिस्पर्धाका लागि पोखरेललाई सहज भएको छ । न्यायपरिषद्ले ऊच्च अदालतमा रिक्त १२ न्यायाधीशको नियुत्तिका लागि सिफारिसको तयारी गर्दै छ । त्यसमा केही जिल्ला न्यायाधीशबाट र केही कानुन व्यवसायीबाट छानिन्छन् ।

सिफारिसको बेलासम्म उच्चका अरू न्यायाधीशले समेत अवकाश पाउने भएकाले संख्या अझै बढ्ने अनुमान छ । हाल रूपन्देहीमा रहेका न्यायाधीश पोखरेल वरिष्ठताको सूचीमा १२ औं स्थानमा छन् । ४० आना जग्गा अनियमितताको मुद्दामा अख्तियारले न्यायाधीश पोखरेलले फर्जी वारेसनामा प्रमाणित गरिदिएका कारण भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

प्रमाण नबुझी फैसला

ललिता निवासको मुद्दामा आवश्यक प्रमाण र कागजात नझिकाई न्यायाधीश पोखरेलले दुई मुद्दाको फैसला गरेका थिए । ललिता निवासको २९९ रोपनी सरकारी जग्गाको गैरकानुनी दर्तासम्बन्धी विवाद जोडिएका दुई मुद्दामा ‘दाबी नपुग्ने’ ठहर भएको थियो ।

०७३ असार १२ गते अधिवक्ता दीफकराज जोशीले दुईवटा मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता गरेका थिए । ‘दूषित निर्णय बदर’ सम्बन्धी दुवै मुद्दामा ०४९ र ०६७ सालमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने त्रममा प्रचलित कानुन उल्लंघन भएको, भूमाफियाको चंगुलमा परेर सरकारी निकायले गलत निर्णय गरेको, मन्त्रिपरिषद्ले समेत प्रचलित कानुन उल्लंघन गरेको, निर्णय गर्नुपर्ने एउटा निकायको साटो अर्को निकायले मोहीसम्बन्धी निर्णय गरेकाले सबै निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा विभिन्न न्यायाधीशको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा पछि न्यायाधीश पोखरेलले आफ्नो इजलासमा राखे । निवेदनमा माग गरिएका विभिन्न कागजात, प्रमाण र अन्य सान्दर्भिक विषयहरू झिकाएनन् । कमजोर आधारमा टेकेर ऊक्त जग्गा व्यत्तिकै भएको फैसला गर्दै दुवै मुद्दा खारेज गरिदिए । ०७३ असार १२ गते दर्ता भएको मुद्दामा ०७५ वैशाख १९ गते फैसला भएको थियो ।

०६६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी ०६७ मंसिरमा बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा १२ जना नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गरिएको थियो । प्रधानमन्क्री निवास विस्तारका त्रममा भूमिसुधार कार्यालयको क्षेत्राधिकारसमेत मालपोत कार्यालयमा सारिएको थियो । यही विवादको व्याख्याका क्रममा न्यायाधीश पोखरेलले ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यथास्थितिमा रहेको अवस्थासम्म मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन’ भन्ने व्याख्या गरिदिए । जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘जुन निर्णयका आधारमा मालपोतले निर्णय गरेको हो, त्यो निर्णय यथावत् रही मालपोतको निर्णय बदर हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।’

भूमिसुधार कार्यालयको काम मालपोतबाट हुँदासमेत अदालतले त्यसलाई सहजतासाथ ग्रहण गर्‍यो । मालपोतले मोही कायम गर्न सक्दैन तर त्यही निर्णयलाई जिल्ला अदालतले स्वीकार गर्‍यो । फैसलामा उक्त जग्गा पहिले सुवर्णशमशेरको नाममा दर्ता भएको पाइयो भन्दै तत्कालीन सरकारले ०४७ सालमा जग्गा फिर्ता दिने भनी निर्णय र ०४९ सालमा त्यसको कार्यान्वयन गरेको उल्लेख छ । यथार्थमा ०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त जग्गा फिर्ता दिने भनेकै थिएन । बरु तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहले जफत भएको जग्गा अध्ययन गरी फिर्ता गर्ने निर्णय मात्र भएको थियो ।

०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ गते मालपोत कार्यालयले दुईपटक निर्णय गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवासको करिब ११३ रोपनी जग्गा विभिन्न राणा परिवारको नाममा हस्तान्तरण भएको थियो । त्यतिबेलाको पञ्चायत सरकारले विशेष परिस्थित ऐन लगाई ०१८ चैत १० गते रोक्का गरेको थियो । पछि भने जग्गा प्राप्ति ऐन ल्याएर जग्गा अधिग्रहण भयो भने सुवर्णशमशेरको परिवारले पनि मुआब्जा पायो तर मुआब्जा पाएको अधिकांश प्रमाण योजनाबद्ध रूपमा नष्ट गरिएको छ ।

अधिग्रहणबारे मौन

जिल्ला अदालतले भने अधिग्रहण र मुआब्जा पाएको विषयलाई सम्बोधन नै गर्न चाहेन । उसले जफत गरिएको सम्पत्ति ०४७ को निर्णयका आधारमा ०४९ मा फिर्ता भएको व्याख्या गर्‍यो । ‘०२१ फागुन १९ गते अधिग्रहण भएको निवेदकको दाबी छ,’ फैसलामा छ, ‘त्यसअघि ०१८ सालमै रोक्का राखी जफत भएको देखिएको ।’

त्यस क्रममा जिल्ला अदालतले ०२१ मंसिर १७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अधिग्रहणको सूचनालाई न्याय निरूपणका क्रममा ‘जानकारी’ मै लिएन । त्यसमा राणा परिवारलाई मुआब्जा लिन आउन सूचना जारी गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयका क्रममा ‘गृह मन्त्रालयले जाँचबुझ गरेर मात्रै फिर्ता दिने’ भनेको थियो । तर मालपोत कार्यालयले जाँचबुझको प्रतिवेदन नै आइनसकेको अवस्थामा जग्गा फिर्ता दियो, हदबन्दीको तथ्यांक र विवरणसमेत अध्ययन गरेन । त्यसक्रममा भूमाफिया र उनीहरूले चेपमा पारेका केही मोहीले त्यो जग्गालाई कहिले गुठी त कहिले रैकर भनी फरकफरक दाबी गरिरहेका थिए ।

फर्जी वारेसनामा प्रमाणित

अख्तियारले काठमाडौं बूढानीलकण्ठको दुई रोपनी आठ आना जग्गा झुक्याएर अर्कै व्यक्तिका नाममा पास भएको भेट्टायो । काठमाडौंका तत्कालीन न्यायाधीश पोखरेलको आदेशबाट बनेको ‘नक्कली वारेसनामा’ का कारण चन्दनकृष्ण कायस्थको नाममा भएको जग्गा अर्कैको नाममा पास भएको थियो । गत वैशाखको उक्त प्रकरणमा अख्तिायारले ‘न्यायाधीश’ को भूमिकामा प्रश्न उठाएको थियो । यो सूचना थाहा हुँदासमेत न्याय परिषद्ले छानबिन अघि बढाउन सकेन ।

‘०४२ सालमा काठमाडौंमा नगर पञ्चायत थियो तर काठमाडौं महानगरपालिका भनी उल्लिखित नागरिकताका आधारमा न्यायाधीशको आदेशबाट अधिकृत वारेसनामा बनेको भेटियो,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘०७५ भदौ १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले बनाइदिएको अधिकृत वारेसनामाका कारण एउटा व्यक्तिको जग्गा अर्कैको नाममा पास भयो ।’ उक्त दिन न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

बुढानीलकण्ठ गाविसको तीनवटा कित्ता रहेको दुई रोपनी आठ आना जग्गा चन्दनकृष्ण कायस्थको नाममा थियो । चाबहिलको मालपोत कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा उनको फोटो उप्काएर नक्कली हस्ताक्षर र औंठाछाप गरेको भेटिएको थिो । रजिस्ट्रेसन नम्बर १२१३९८ को नाममा नक्कली लालपुर्जा बनाएर जग्गा हत्याएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उक्त लालपुर्जामा सबै विवरण हस्तलिखित थियो तर ०६५ सालपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले प्रिन्ट गरेका लालपुर्जा मात्रै वितरण गर्दै आएको छ ।

चन्दकृष्ण कायस्थका नाममा ०४२ मंसिर १९ गते नागरिकता बनेको थियो । उक्त लालपुर्जामा उनको ठेगाना काठमाडौं नगरपञ्चायत भनी उल्लेख थियो । तर अदालतमा पेस भएको नक्कली प्रमाणपत्रमा भने ठेगाना ‘काठमाडौं महानगरपालिका’ भनी उल्लेख थियो । नागरिकता र लालपुर्जा दुवै कार्यालय सहयोगी हरि खड्काले बनाएका थिए ।

आरोपपत्रका अनुसार राजु थापामगरले आफूलाई चन्दनकृष्ण कायस्थ भनी उभ्याए । दीपक थापा, भुफाल मोक्तान, गोविन्द केसीलगायत व्यत्ति मिलेर नक्कली लालपुर्जा र नागरिकता बनाएको अख्तियारले जनाएको छ । अनि श्रीकृष्ण बरुवालले ध्रुव भट्टराईसँगको मिलेमतोमा ‘वारेस’ बनाई जग्गा किनेको भेटिएको छ । उनीहरूले सम्पत्तिको स्रोत देखाउन अर्थकवच बचत तथा ऋण सहकारीबाट ६ करोड लोनसमेत लिएका थिए । तर कारोबार नभएको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो ।

उक्त मुद्दामा आयोगले १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले तीमध्ये १० जनासँग ६ करोड रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी गरेको थियो । अख्तियारले न्यायाधीशहरूको कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान गर्न पाउँदैन । अनुसन्धानक्रममा त्यस्ता फाइलमा कैफियत देखिए थप अनुसन्धानका लागि न्यायपरिषद्मा फाइल पठाइदिन सक्छ ।

अख्तियारले मालपोत कार्यालय चाबहिलका प्रमुख कमलप्रसाद तिमिल्सिना, मालपोत अधिकृतहरू खगेन्द्रप्रसाद अर्याल र रामप्रसाद सुवेदी, नासु रञ्जनकुमार खरेल र जमुनाकुमारी श्रेष्ठ अनि कार्यालय सहयोगी हरि खड्काविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।