यूएईबाट कोमाका बिरामी सुटुक्क काठमाडौं

नेपाली दूतावासकै अनुमतिबिनै बिरामी नेपाल पठाएको कम्पनीले न परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिएको छ न त उपचारखर्च
होम कार्की

काठमाडौँ — पर्वतका २७ वर्षीय कुमार फगामी चार वर्षदेखि यूएईको अस्पतालमा थिए । सियोङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका कामदार उनी दुर्घटनामा परेपछि २०१५ जुलाई १ देखि कोमामा छन् । भदौ १६ गते अचानक बहिनी धनमायालाई भारतबाट एक महिलाले फोन गरिन् । उनले कुमारलाई नेपाल ल्याउन लागिएको जानकारी दिइन् । 

‘तपाईंहरू आइराख्नु पर्दैन । हामीले बिरामी राख्ने अस्पताल खोजिदिइसकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यहाँबाट डाक्टर र नर्ससहितको टोली आउनेछ ।’ धनमायाले ५५ वर्षीया आमा अमितालाई यो खबर सुनाइन् । छोराको अनुहार हेर्न ५ वर्षदेखि तड्पिइरहेको उनको मन किन मान्थ्यो र ? धनमाया र कान्छा छोरा भीमबहादुरको साथ लागेर त्यही दिन कुस्माबाट बस चढिन् ।

भदौ १७ गते बिहान ९ बजे उनीहरू त्रिभुवन विमानस्थल पुगे । अलौकी कियर होम एन्ड रिहाबिलिसन सेन्टरका प्रतिनिधि पनि एम्बुलेन्स लिएर तम्तयार थिए । कुमारलाई ह्वीलचियरमा राखेर अध्यागमन पार गराउन सकिने अवस्था थिएन । बिरामी लिन एम्बुलेन्स रोकिएको विमान नजिकै गयो । कुमार बोल्न सक्तैनथे । हातखुट्टासमेत अरूले चलाइदिनुपथ्र्यो । उनले एकोहोरो हेरी मात्रै रहे । आमा, भाइ र बहिनीलाई चिनेको कुनै संकेत दिएनन् । छोरालाई यस्तो अवस्थामा देखेर आमा अमिता आफूलाई सम्हाल्न सकिरहेकी थिइनन् ।

यूएईबाट आएका डाक्टरले कुमारलाई अलौकीका प्रतिनिधिको जिम्मा लगाए । उनको स्वास्थ्य रिपोर्ट हस्तान्तरण गरेर फर्किए । दुबईबाट तीन सय किलोमिटर टाढा मदिनट जायद सेन्टर फर रिहाबिलेसन एन्ड कियरमा राखिएका कुमार एक्कासि कसरी आइपुगे ? यो परिवारलाई पनि थाहा छैन । यस्ता बिरामीलाई नेपाल ल्याउन यूएईस्थित नेपाली दूतावासको अनुमति चाहिन्छ ।

‘कुमारलाई नेपाल लैजान कम्पनीले नेपाली दूतावाससँग अनुमति लिनुपथ्र्यो । हाम्रो जानकारीबिना बिरामीलाई नेपाल लगिएको रहेछ । यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं,’ यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले भने, ‘कम्पनीलाई कारबाही गर्न दूतावासले आवश्यक प्रक्रिया थाल्नेछ ।’

सियोङ कम्पनीले कुमारलाई उपचार गर्ने भन्दै भारत लैजाने कागजात बनाएको रहेछ । त्यहाँबाट सरकारी प्रक्रिया छलेर बिरामीका आफन्तलाई जिम्मा लगाइएको हो । अलौकीलाई पनि कहाँबाट कस्तो बिरामी ल्याइँदै छ भन्ने स्पष्ट बताइएको थिएन ।

‘हामी विशेष रूपमा वृद्धावृद्धाको स्याहारसुसार गर्छौं । हाम्रो सेन्टरले डक्टर अन कलसँग साझेदारी गरिरहेको छ । डक्टर अन कललाई भारतस्थित युनिभर्सल मेडिकलले सम्पर्क राखी हाम्राबारे बुझेको रहेछ । हामीले हाम्रो रेट बुझायौं, त्यसको तीन दिनमै बिरामी आइपुगे,’ सेन्टरका एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘हामी आफैं अचम्ममा परेका छौं ।’ सेन्टरमा एक महिनाको उपचारखर्च कम्पनीले नै बेहोरिदिएको छ । ‘असोज १६ गतेसम्म उनीहरूले नै खर्च गरे ।त्यसपछिको खर्च हाम्रा टाउकामा आइपरेको छ,’ धनमायाले भनिन्, ‘दाइसँगै कम्पनीले केही राहत पनि देला भन्ने आशा गरेका थियौं । हामीलाई बिरामी मात्रै जिम्मा लगाएर गयो ।’

परिवारले कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउने वा नपाउने केही टुंगो लागेको छैन । उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । पर्वतको मोदी गाँउपालिका–४ क्याङमा रहेको जग्गाले वर्षभरि हातमुख जोर्नै मुस्किल छ । लेकाली भेग भएकाले आलु र कोदो मात्रै फल्छ । त्यो बेचेर अस्पताल खर्च तिर्न सक्ने अवस्था छैन । परिवारका अनुसार दैनिक २ हजारभन्दा बढीको बिल आउँछ ।

‘बुबा भारतमा काम गर्नुहुन्थ्यो । उतै बेपत्ता हुनुभयो । त्यतिखेर कुमार दाइ १३ वर्ष र भाइ भीम ६ वर्षका थिए,’ धनमायाले भनिन्, ‘आमाले हामीलाई गाउँमै हुर्काउनुभयो । हामीले पढ्न पनि सकेनौं । जब दाइले जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने अवस्था आयो, उहाँ दुबई जानुभयो तर दुबईले जिउँदो लास बनाएर फर्काइदियो ।’

कुमारलाई ल्याइएपछि उनीहरूको दैनिकी फेरिएको छ । धनमाया आठवर्षे छोरालाई छाडेर काठमाडौं आउनुपरेको छ । श्रीमान् चार वर्षदेखि दुबईमै कार्यरत छन् । ‘हामी तीन जना होटलमा बसिरहेका थियौं । छोराको स्कुल सुरु भएपछि आमा र छोरालाई कुस्मा पठाएको छु,’ उनले भनिन्, ‘भाइ र म होटलमै बसिरहेका छौं ।’

उनीहरूले कुमारको वास्तविक अवस्था अझै आमालाई बताएका छैनन् । ‘उहाँलाई ठीक हुन्छ भनेर ढाँटिरहेका छौं । सधैंभरि यस्तै हो भन्ने थाहा पाए आफूलाई कसरी सम्हाल्न सक्नुहोला ?,’ उनले भनिन् । सरकारले कुमारको जिम्मेवारी लिइदिए आफूहरूलाई केही राहत हुने परिवारको बुझाइ छ । ‘काठमाडौंमै राखिराख्न हामीलाई निकै कठिन छ । पोखरासम्म लैजान पाए हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ लैजाँदा दोहोरो खर्च हुँदैनथ्यो ।’

सरकारले कोमाका बिरामीलाई उपचार गर्न अध्ययन गरिरहेको छ । फगामी परिवारले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा क्षतिपूर्ति र बिरामीको उपचारखर्च जुटाइदिन निवेदन दिएको छ । ‘बोर्डबाट क्षतिपूर्ति आइदिए पनि हामीलाई ठूलो राहत हुने थियो,’ धनमायाले भनिन् । कुमार श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र दुर्घटनामा परेकाले क्षतिपूर्ति पाउने सम्भवाना रहेको बोर्ड प्रवक्ता दीनबन्धु सुवेदीले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०८:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मल्लको मनोमानी 

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले ३६ वर्षअघि अरूका लालपुर्जा बैंकमा राखेर लिएको ऋण नतिर्दा कैलालीका ४० किसान दोब्बर रकम बुझाएर आफ्नै जग्गा निखन्न बाध्य भए । एक त यत्रो वर्षसम्म जग्गा रोक्का रहनु, त्यसैमाथि अहिले आएर नाहकमा आफ्नो जग्गा आफैंले किन्न पर्नु ।

श्रमजीवी किसान यस्तो दोहोरो मारमा परेका छन् । तर उनीहरूका पीडा बुझिदिनु त परै, कसैले सुनिदिएकोसम्म छैन । यसबारे भलिभाँती जानकार भए पनि प्रदेश र केन्द्र दुवै सरकार मूकदर्शक मात्र बनिरहेका छन् ।

मल्ल परिवारले २०४१/४२ सालतिर कति किसानलाई ललाइफकाइ त कतिलाई धम्क्याएर पुर्जा धितो राखी नेपाल बैंकबाट ९८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । त्यसको साँवाब्याज नतिरेपछि २०४७ सालदेखि मल्ल परिवार त कालोसूचीमा पर्‍यो नै, किसानका लालपुर्जा पनि बैंकमा रोक्का भयो । उनीहरूले आफ्नै जग्गा अंशबन्डा गर्न पाएनन् । किनबेच पनि हुन सकेन ।

मल्ल परिवारले भजनी राइस मिल, मनुवा राइस मिल, दुष्यन्त राइस मिल र मालिका ट्रेड सेन्टरका नाममा ऋण लिएको थियो । ती कम्पनी अहिले बन्द छन् । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि मल्ल समूहले ऋण नतिरेपछि किसानहरू आफ्नो जग्गा आफैं किन्न बाध्य भएका हुन् । तीमध्ये धेरै किसान यस्ता छन्– बाजेले धितो राख्न दिएको जग्गा नातिले फुकुवा गर्दै छन् । उनीहरूले अब केही दिनमै आफ्ना लालपुर्जा पाउँदै छन् । अहिलेसम्म ५२ किसानको साढे १ बिघादेखि २२ बिघासम्म जग्गा बैंकमा रोक्का थियो ।

मल्लले खाएको ऋण भुक्तानी गरी किसानले जग्गा फिर्ता गरिरहँदा मल्ल स्वयं भने ढुक्कैले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा उच्च पदमा आसीन छन् । जबकि, तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघमा प्रदेश प्रमुखमा उनलाई गरेको नियुक्त नै संविधान र कानुनविपरीत छ । संविधानको धारा १६४ को व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्ति प्रदेश प्रमुखका लागि योग्य हुन संघीय सांसद हुन आवश्यक सबै योग्यता पूरा भएको र कुनै पनि कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्छ ।

बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुन कानुनत: अयोग्य ठहरिन्छ । तर २८ वर्षदेखि कालोसूचीका ऋणी रहेका व्यक्तिलाई देउवा सरकारले प्रदेश ७ को नेतृत्व सुम्पिदियो । प्रदेशमा कानुनको पालना र सुशासन कायम राख्नमा प्रमुख जिम्मेवार र आदर्श बन्नुपर्ने व्यक्तिले नै कानुनको अवज्ञा गरिरहेको छ भने अरूको हालत के होला ? आफैं कानुन पालना नगर्ने व्यक्तिबाट विधिको शासन स्थापित होला भनेर प्रदेशवासीले कसरी अपेक्षा गर्ने ?

मल्ल परिवारले बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज एकमुस्ट हिसाब गर्दा करिब ४० करोड रुपैयाँ पुग्छ । यो सर्वसाधारण जनताको पैसा हो । नागरिकले मिहिनेत गरी कमाएको पैसा बैंकमा निक्षेप गर्छन् । त्यही पैसाबाट बैंकले ऋण दिने हो । ऋणीले ऋण नतिर्नु भनेको निक्षेपकर्ता अन्यायमा पर्नु हो । ऋण उठाउने दायित्व सम्बन्धित बैंकको हो । बैंकले नसके राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, ऋण असुली न्यायाधिकरण र न्यायालय सबैले पहल गर्नुपर्छ ।

यो मुद्दामा ऋणीले ऋण तिर्न नसकेर भन्दा पनि शक्ति र पदको आडमा बलमिच्याइँ गरेर कानुन उल्लंघन गरेको प्रस्टै देखिन्छ । ‘म ठूलो मान्छे हुँ, कसले के गर्दो रहेछ’ भन्ने प्रवृत्तिले ऋण नतिरेको पुष्टि हुन्छ । यसमा ऋणी मात्र दोषी छैनन् । गल्ती गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको साटो उल्टै ठूलो जिम्मेवारसहित सम्मान गर्ने सरकार पनि उत्तिकै दोषी छ । यस्तै प्रवृत्ति र सोचले त कुनै पनि पद्धति र कानुन लागू हुन सक्दैनन् चाहे ती जतिसुकै जनपक्षीय र असल किन नहुन् ।

मल्लका यस्ता गैरजिम्मेवार कामबारे सार्वजनिक भएलगत्तैउनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने थियो । बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुखका रूपमा रहिरहन कसरी योग्य ठहर्छ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । छानबिन हुन नपर्ने आधार र कारण भए मल्ल स्वयंले पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । मल्लसँगै यस मामलामा सरकार पनि चुकिसकेको छ । सच्चिनका लागि तत्काल उनलाई पदमुक्त गरी छानबिन गर्नुको विकल्प छैन । मल्लले खाएकोऋण किसानलाई तिर्न नलगाइयोस् । किसानलाई हरहालतमान्याय दिलाइयोस् ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT