ललिता निवास प्रकरण : गच्छदार पनि छानबिनमा तानिँदै

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — कांग्रेस उपसभापति एवं संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारसमेत ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएका छन् । उक्त जग्गा जोडिएका सबैजसो व्यक्तिसँग बयान र सोधपुछपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गच्छदारलाई समेत बोलाएर ‘बयान लिने’ निष्कर्षमा पुगेको छ ।

गच्छदारले उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा विवादित प्रस्तावमाथि निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन स्वीकृति दिएका थिए ।

‘विवादास्पद निर्णय हुनुअघि उहाँ (गच्छदार) ले समेत प्रस्तावमा केही निर्णय गरेको भेटियो’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘बयान सकिएको केही दिनमै ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा लैजाने निर्णय हुनेछ । उहाँकै बारेमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्नेबारे केही टुंगो लागेको छैन । बयानबाट थप कुरा पनि आउला ।’ केही दिनमै उनको बयान थाल्ने अख्तियारको तयारी छ ।

२०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रस्ताव नं. ३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय उल्लेख थियो । उक्त प्रस्ताव तयार पार्नेमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात थिए भने त्यसलाई स्वीकृत गर्नेमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदार थिए । अख्तियारले यसअघि नै आफ्नो प्रमुख आयुक्तसमेत भइसकेका बस्न्यातको बयान लिइसकेको छ ।

अख्तियार प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै विषयवस्तुमा प्रवेशगर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘अनुसन्धान अन्तिम चरणमा छ तर प्रवक्तालाई त्यसभित्रका विषयवस्तु जानकारी हुँदैन,’ उनले भने, ‘छिट्टै नतिजा देखिनेछ ।’

नक्कली मोही खडा गरी मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रस्तावको सूचीमा उल्लेख भएका मोहीमध्ये सबैलाई बाँडेर आधा जग्गा दिने निर्णय भएको थियो । निर्णयमै समरजंग कम्पनी, राजकुलो र बाटोको जग्गा दिने भनिएको थियो । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दिन मिल्दैन । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रबाहिर परेको जग्गाको मोहीका हकमा पनि त्यही जग्गामध्ये आधा जग्गा मोहीले रोजेको दिने निर्णय गरिएको थियो ।

सरकारले दुई ढंगले व्यक्तिको जग्गा प्राप्त गर्न सक्छ । जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार निश्चित कामका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा अधिग्रहण गरेपछि कि जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्छ, नभए सरकारले सट्टाभर्नामा जग्गा दिनसमेत सक्छ । सट्टाभर्नामा दिइने त्यस्तो जग्गा सरकारी हुनुपर्छ भनी हालै चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दाको फैसलाका क्रममा नजिर स्थापित छ तर सरकारले सार्वजनिक प्रकृतिको बाटो, राजकुलो र पर्ती जग्गा नै मोहीका नाममा दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको निर्णयपछि खुसी भएका मोहीले मोहियानी हकअनुसार जग्गा पाउन धमाधम भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिए । भूमिसुधार कार्यालयले विवरण फरक परेको लगायत कारण देखाई प्रक्रिया विपरीत मोहीको हक कायम गर्न नसकिने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयपछि मोहीका नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन कठिन भयो ।

त्यसपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले फेरि अर्को प्रस्ताव पठायो । प्रस्तावअनुसार मोहीको हक कायम गर्ने निर्णय भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट खोसी मालपोत कार्यालयले गर्ने भनी सोझै मालपोत कार्यालयमा पत्र पठायो ।

बालुवाटारको जग्गा अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित समितिले ‘२०६७ वैशाख ३१ गतेको निर्णयका कारण धेरै सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गा हिनामिना हुन पुगेको’ निष्कर्ष निकालेको छ । अख्तियारका अनुसार गच्छदारलाई नक्कली मोहीको विवरण भएको अनि क्षेत्राधिकार अनुसार पनि नमिल्ने प्रस्ताव किन मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भनी प्रश्न सोधिनेछ ।

गच्छदारसँगको बयानपछि मुद्दा कुन रूपमा अघि बढ्ने भन्ने तय हुनेछ । अख्तियारले ‘क्षेत्राधिकार नभएको’ आधार देखाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयभित्र प्रवेश नगर्ने ‘मनस्थिति’ बनाएको छ ।

गच्छदार कसरी विवादित ?
प्रधानमन्त्री निवास विस्तारसँग सम्बन्धित विषय हेर्ने क्षेत्राधिकार तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयकै भए पनि सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा, मोही अनि उनीहरूको हकाधिकारका विषयमा तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार पर्दैनथ्यो । मन्त्रालयले प्रस्तावमा आफ्नो र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गासमेत सरकारका नाममा कायम गराउने नाममा निर्णय गरी जबर्जस्ती मोहीलाई बीचमा घुसाइएको थियो ।

सरकारी जग्गा स्वत: विस्तार गरे हुनेमा मोही व्यवस्थापनका नाममा नक्कली कागजात तयार गरी जग्गामा अनियमितता भएको थियो । त्यस क्रममा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा समेत मोही व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

‘सरकारी, सार्वजनिक बाटो अनि राजकुलोसमेतको सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्नेलगायत निर्णय भयो,’ भूमिव्यवस्थापन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘टिप्पणी उठाउनेदेखि निर्णय गर्नेसम्मका अधिकारीसमेत शंकास्पद भूमिकामा छन् ।’

भूमिव्यवस्थापनमन्त्री पद्मा अर्यालले समेत कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियाका क्रममा क्षेत्राधिकार नाघेर निर्णय भएको बताएकी थिइन् । ‘एउटा मन्त्रालयको अधिकार छ, अर्कै मन्त्रालयका कर्मचारीले गरेको निर्णय हेर्दा आश्चर्य लागेको छ,’ उनले भनेकी थिइन् ।

अख्तियारले त्यतिबेला सार्वजनिक गरेको सूचनामा शंकास्पद मोहीमा ‘ड्राइभर भाइचा’ को पनि नाम छ । त्यतिबेला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले ७६ नम्बरको कित्तामा उनको मोही हक कायम हुने प्रस्ताव उठाएको थियो । साबिकको २३–क्ष नम्बरको २ रोपनी १२ आना जग्गा यथार्थमा पर्ती थियो ।

त्यतिबेलाको १०६ नम्बर कित्ता अनि १०२५ को १५ नम्बर कित्तामा समेत मोही नभएको भनी नापीको फिल्डबुकको लगतमा उल्लेख छ । पछि भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने नाम फेरेर ‘ग्वाराभाइ महर्जन’ का नाममा मोही कायम गरेका थिए ।

बालुवाटारको १४७ रोपनी खाली जग्गामध्ये २०४९ सम्म ११२ रोपनी विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको थियो भने करिब ३५ रोपनी जग्गा खाली थियो । त्यो खाली जग्गामध्ये बाँकीमा बीचबीचका विभिन्न टुक्रा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका थिए । त्यहाँ राजकुलो र बाटोसमेत थियो । उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने पटकपटकको प्रयास विफल भएको थियो ।

योजना विफल भएपछि प्रधानमन्त्री निवास विस्तार योजना बनाइयो । उक्त रणनीतिमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित सचिव दीप बस्न्यातलगायतको समेत भूमिका देखिएको कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ ।

२०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र विस्तार गर्‍यो । सरसर्ती हेर्दा ३५ रोपनीको प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो तर थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा भूमाफियाको कब्जामा गयो । त्यही निर्णयका क्रममा सरकारी जग्गा बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासभित्र बढाउँदा त्यहाँ रहेका मोहीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय भयो, जब कि त्यहाँ मोही थिएनन् ।

२०६६ चैत २९ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न र मोहीका नाममा जग्गा दिन नसकिने प्रतिउत्तर भूमिसुधार मन्त्रालयले लेख्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भनी भूमिसुधार मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखाका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले बाटो, राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम गरिदिए । समरजंग कम्पनीको जग्गा पनि मोहीका नाममा पर्ने भयो ।

मालपोत कार्यालयले २०६६ माघ १० गते पठाएको पत्र, जसमा चलानी नम्बर ९००९ उल्लेख छ, त्यसमा जग्गाको विवरणसमेत छ । त्यही प्रस्तावका साथमा नापी कार्यालयको फिल्डबुकसमेत छ, जसमा मोही देखिँदैनन् भने पर्ती जग्गा भनी उल्लेख छ । पर्ती जग्गालाई मोही कायम गरिनुपर्छ भनी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गयो ।

कतिपयमा मोहीको नाम फेरे भने कतिपयमा फिल्डबुकमा मोही नजनिए पनि मोही दिनुपर्छ भनी जबर्जस्ती निर्णय गराए । फिल्डबुकमा मोही नभएको भनी जनिएको जग्गामा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउँदा ‘नाराञ्चा महर्जन’ भनी मोही कायम गरिदिएको विवरणसमेत पुगेको थियो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘ती नाराञ्चा महर्जन को हुन् ? कसैलाई थाहा छैन ।’

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

रौतहटमा बम विस्फोटको १८ दिनपछि मात्रै मुचुल्का उठाएको खुलासा

'अदालतले निर्णय नगरेसम्म आलम निर्दोष छन्' : तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौला
‘प्रहरी र सरकारी वकिल जानून्’ : तत्कालीन गृह सचिव मैनाली
कुलचन्द्र न्यौपाने, मातृका दाहाल

काठमाडौँ — रौतहटमा १२ वर्षअघि बम विस्फोटमा परी घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा हालेर मारिएको घटनामा प्रहरीले १८ दिनपछि मात्रै मुचुल्का उठाएको पाइएको छ । कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमको संलग्नता रहेको भनिएको २०६४ चैत २७ गतेको उक्त घटनामा प्रहरीले राजनीतिक दबाबमा परेर मुचुल्का ढिला गरी उठाएको खुलेको हो । 

हाल अनुसन्धानमा खटिएका एकप्रहरी अधिकारीले त्यति बेला आरोपितमाथि ‘कल डिटेल रेकर्ड’ (सीडीआर) हेरेर अनुसन्धान नगरिएको बताए । त्यतिबेला प्रहरीले आरोप लागेका व्यक्तिमाथि प्राविधिक अनुसन्धान गरेको थिएन । घटनाको लगत्तैजसो नजिकैको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको सरुवा भएको थियो ।

‘बम विस्फोटमा परी घाइते भएका मानिसलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर मारेको जघन्य अपराधसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोग पनि गरेको देखिएन,’ अनुसन्धानको पछिल्लो प्रगति उल्लेख गर्दै प्रहरी स्रोतले भन्यो ।

मुख्य योजनाकार भनिएका आलमलाई रौतहट प्रहरीले घटनाको १२ वर्षपछि गत असोज २६ गते पक्राउ गरेको छ । सांसद आलममाथि अदालतबाट म्याद थप गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले पीडितको बयान र तत्कालीन अवस्थाका सबुत प्रमाणसहित सुरुबाटै घटनाको अनुसन्धान थालेको हो ।

‘१२ वर्षपछि पक्राउले अचम्मित छु’

-कृष्णप्रसाद सिटौला, तत्कालीन गृहमन्त्री
कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई घटनामा जोडेर १२ वर्षपछि पक्राउ गरिएको विषयले अचम्मित छु । म गृहमन्त्री छँदा अहिले आएको घटनाबारे सम्झना पनि छैन ।

प्रहरीले घटनाको जानकारी गराउने हो । तर अहिले मिडियामा आए जस्तो घटनाबारे मलाई जानकारी गराइएको सम्झना छैन । अपराधमा गृहमन्त्रीले नभएर प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने हो । संविधानसभा निर्वाचनपछि ९ वटा सरकार बनिसक्दा यो विषय चर्चामा नआउनु र अहिले एकाएक आउनुले आश्चर्यमा परेको छु ।

संविधानसभा निर्वाचनपछि नै पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यसपछि माधव नेपाल हुनुभयो । माधवजी रौतहटकै हुनुहुन्छ । उहाँ प्रधानमन्त्री छँदासमेत यो विषय किन उठेन ? बाँकेमा कांग्रेसका जिल्ला सभापतिमाथि भएको आक्रमण, तनहुँमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालमाथिको आक्रमण प्रयास र अहिले रौतहटमा भएको घटनाले आशंका उब्जाएको छ ।

अदालतको निर्णय नआएसम्म आलमलाई पार्टीले दोषी करार गर्न सक्तैन । कांग्रेसका दिवंगत नेता सेख इद्रिस तराई र मुस्लिम समुदायमा लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो । अहिले त्यो परिवारमाथि जुन किसिमको आरोप लगाइएको छ, यसले मलाई गम्भीर बनाएको छ । अदालतले निर्णय नगरेसम्म आलम निर्दोष छन् ।

प्रहरीले २०६० पछि अपराधमा संलग्न व्यक्तिका ‘मोबाइल/टेलिफोन’ माथिसमेत निगरानी राखेर अनुसन्धान गर्दै आएको छ । तर सांसद आलम जोडिएको विस्फोट र हत्या प्रकरणमा आरोपितमाथि प्रहरीले सीडीआर पनि नहेरेको पाइएको हो । ‘मानिसलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर मारिएको जघन्य अपराधको मुचुल्का १८ दिनपछि उठाउनु चरम लापरबाही हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने।

‘घटनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न प्रविधिको पनि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो, अपराधमा संलग्नको टेलिफोन सीडीआर लिएको भए अनुसन्धान बलियो हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

घटनाका बेला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) रहेका ओमविक्रम राणाले आफूलाई यसबारे तलबाट कुनै ब्रिफिङ नभएको जिकिर गरे । ‘हामी चुनावी सुरक्षामा केन्द्रित थियौं, यो विषयमा मलाई इलाका, जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय कतैबाट पनि ब्रिफिङ भएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पछिल्लोपटक मिडियामा आएका समाचार सत्य र सही हुन् भने त्यसबेला क–कसले अनुसन्धानमा लापरबाही गरे, आरोपितलाई उन्मुक्ति दिन भूमिका खेल्ने सबैमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’ तर स्रोतका अनुसार घटनाको भोलिपल्टै तत्कालीन आईजीपी राणाले घटनास्थलको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए ।

‘प्रहरी र सरकारी वकिल जानून्’

-उमेश मैनाली, तत्कालीन गृह सचिव
अनुसन्धानमा गृह सचिवले निर्देशन दिएको हुँदैन । समग्र शान्तिसुरक्षा व्यवस्था हेर्ने हो । कहीँकतैबाट जानकारी आयो भनेचाहिँ भनिन्छ । नत्र अपराध अनुसन्धान गर्ने काम विशुद्ध प्रहरीको हो ।

हामीलाई त्यो बेला (हत्या प्रकरण) मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा बोलाइएको थियो ।
आयोगमा म आफैं गएको थिएँ । आयोगको अनुसन्धानमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहयोगमा कुनै कमी हुँदैन भनेको थिएँ । आयोगले पनि टोली नै खटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यसमा प्रहरी, महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिल पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छन् । जवाफदेही पनि उनीहरू नै हुनुपर्छ । भोलि यो केस स्थापित भयो भने त कसले अनुसन्धान गरेन भनेर खोजी हुन्छ नि । मानव अधिकार आयोगले घटनाको छानबिनमा केही पनि भेटिएन भन्यो । आयोगले अनौपचारिक रूपमा त्यसबेला मलाई यही विषय जानकारी गराएको थियो । मैले थाहा पाएको र घटनाबारे म संलग्न भएका विषय यिनै हुन् ।

पछि महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकाय, प्रहरी के–केबाट परामर्श भएर खारेज भएको हो, मलाई थाहा छैन । प्रमाण नपुगेका आधारमा डिसमिस गरिएको केसका पीडित अदालत गए । अदालतले पुन: सुरुबाटै छानबिन गर्नु भनेर आदेश दियो, त्यसबेला म गृह सचिवबाट अवकाश पाइसकेको थिएँ ।

बहाल रहँदा यो केसमा मैले कसैलाई छाड्न, यसरी अनुसन्धान गर्न भनेर भनिनँ भन्ने कुरा पनि थिएन । अहिले आएर त्यो केस बल्झियो, यो विषय अदालतको आदेश आएपछि उतिबेलै गम्भीर रूपमा अनुसन्धान हुनुपथ्र्यो । जे अनुसन्धान गर्नु छ, चाँडै गरिदिएको भए हुन्थ्यो ।
सांसद आलम पक्राउपछि रौतहट प्रहरीले त्यसबेला भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई सुरुबाटै केलाएर छुट्टै छानबिन थालेको छ । १२ वर्षअघि भएको अनुसन्धानको लापरबाही र प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । घटनामा घाइते एक जनासहित ६ प्रत्यक्षदर्शी सम्पर्कमा आइसकेको प्रहरीले जनाएको छ । हत्या गरिएका एक जनाको मोजा र गन्जी पनि रौतहट प्रहरीसँग प्रमाणका रूपमा छ । मृतकको परिवारले त्यसबेला नै उक्त कपडा मारिएकाको भएको बयान दिइसकेका छन् ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार घटनाको मुचुल्का उठाउँदा प्रहरीले घटनास्थल नभई अन्यत्रको माटो परीक्षण गरेको थियो । त्यस्तै बम विस्फोटमा परी आगजनी भएका वस्तु अन्यत्रै लुकाएर अरू स्थानबाट काठदाउरा ल्याएर राखेको पनि भेटिएको छ । रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले घटनाको अनुसन्धान सूक्ष्म रूपमा भइरहेको र सम्भव भएसम्म सबै किसिमका तथ्य/प्रमाण जुटाउने क्रममा रहेको बताए ।

घटना हुँदा गृहमन्त्री कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र गृहसचिव उमेश मैनाली थिए । मैनाली अहिले लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष छन् । आलमलाई उक्त घटनामा जोडेर १२ वर्षपछि पक्राउ गरिएको विषयले आफूलाई अचम्मित बनाएको सिटौलाले बताए । उनले त्यसबेलाको घटनाबारे आफूलाई सम्झनासमेत नभएको जिकिर गरे ।

‘घटनाको जानकारी गराउने कुरा हुन्छ तर अहिले मिडियामा आए जस्तो घटनाबारे मलाई जानकारी गराइएको सम्झना छैन,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले नभएर प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भएकाले पनि मलाई घटनाबारे त्यतिबेला जानकारी नभएको हो ।’

संविधानसभा निर्वाचनपछि ९ वटा सरकार बनिसक्दा चर्चामा नआउनु र अहिले एकाएक आलम पक्राउ हुनु आश्चर्यजनक भएको उनले बताए ।

‘संविधानसभा निर्वाचनपछि नै पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि माधव नेपाल हुनुभयो, माधवजी रौतहटकै नेतासमेत हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री छँदासमेत यो विषय किन उठेन ?’ सिटौलाले भने । अदालतको निर्णय नआएसम्म आलमलाई पार्टीले दोषी करार गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘कांग्रेसका दिवंगत नेता सेख इद्रिस तराई र मुस्लिम समुदायमा लोकप्रिय नेता हुनुहुन्थ्यो, अहिले त्यो परिवारमाथि जुन किसिमको आरोप छ, यसले मलाई गम्भीर बनाएको छ,’ उनले थपे ।

घटना हुँदा गृहसचिव मैनालीले उक्त घटनामा प्रहरी र सरकारी वकिल नै जानकार भएको बताए । घटनामा अनुसन्धान गर्दा किन लापरबाही भएको भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा आइतबार उनले भने, ‘यो कुरा प्रहरी र सरकारी वकिललाई नै सोध्नुस्, अपराध अनुसन्धानमा गृह मन्त्रालय र गृह सचिवको भूमिका हुँदैन ।’

उनले घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि आफूलाई बोलाएर जानकारी लिएको र यही जवाफ दिएको बताए । ‘मैले आयोगलाई अनुसन्धान र छानबिनमा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सहयोगमा कुनै कसरत बाँकी रहँदैन भनेको थिएँ,’ मैनालीले भने, ‘आयोगको टोली फिल्डमा जाँदा पूर्ण सहयोग गर्नू भनेर पनि प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थिएँ । टोलीले छानबिनपछि केही पनि प्रमाण पत्ता नलागेको भनेर फर्कियो ।’

अदालतबाट आदेश आएपछि सूक्ष्म रूपमा घटनाको अनुसनधान हुनुपर्ने तर त्यो नहुनु कमजोरी भएको उनको भनाइ छ । यो प्रकरणमाप्रहरी, महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलपूर्ण रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही रहेको मैनालीको भनाइ छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT