३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६३१

गाउँपालिकामा आफ्नै रोजगार कार्यक्रम

दुर्गालाल केसी

काठमाडौँ — मुलुकभर सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम एक महिनामै सकियो । फितलो काम गरिएकाले त्यसको आलोचना भयो । सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाले भने आफ्नै लगानीमा रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहले संघीय सरकारको बजेट पर्खिरहेका बेला दार्माले पुँजीगत बजेटबाट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो ।

गाउँपालिकामा आफ्नै रोजगार कार्यक्रम

एक महिनामै बेरोजगार हुने अवस्था आएपछि गाउँपालिकाको बजेटबाट रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको अध्यक्ष नीमबहादुर केसीले बताए । ‘स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न आफ्नै बजेटबाट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले सबै श्रमिक खुसी भएका छन् । स्थानीय स्तरमा पनि विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाएका छन् ।’


यस वर्ष रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १ करोड ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए । गाउँपालिकाका ६ वडामा रकम बाँडफाँट गरी विपन्नलाई रोजगारी दिइरहेको केसीको भनाइ छ । उनका अनुसार एकपटकमा ६ वडाबाट ३० जनाका दरले १ सय ८० जनालाई रोजगारी दिइँदै छ । ‘एक जनाको एक सय दिन पुगेपछि नयाँले अवसर पाउँछन् । सबै वडाका विपन्न वर्गलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं,’ उनले भने, ‘सबै बेरोजगारले पालैपालो अवसर पाउँछन् । चरणबद्ध रूपमा रोजगार कार्यक्रम निरन्तर चलिरहन्छ ।’


वडाका विभिन्न ठाउँमा ढुंगा कटान गरी सडकमा हाल्ने, नाली बनाउने, सिँचाइ कुला सफा गर्नेजस्ता काममा श्रमिकहरूलाई परिचालन गरिएको केसीले बताए । गाउँपालिकाले अब सम्पूर्ण विकासका योजना कार्यान्वयन गर्दा सूचीकृत बेरोजगारहरूबाटै काम गराइने उनले बताए । आवश्यकता अनुसार बजेट थप्दै जाने उनको भनाइ छ । ‘सूचीकृत बेरोजगार सबैले काम दिने योजना छ,’ उनले भने, ‘यसले वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्नेछ । आफ्नै गाउँको विकासमा स्थानीयको योगदान देखिनेछ ।’


निरन्तर रोजगारी पाउँदा श्रमिकहरूमा उत्साह थपिएको गाउँपालिकाका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक किरण गौतमले बताए । गाउँपालिकामा ४ हजार ५ सय ७ जनाले बेरोजगार फारम भरेको उनले बताए । ‘उनीहरूलाई प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी काममा लगाउने गरेका छौं । हरेकले रोजगारी पाऊन् भन्नेमा हामी सचेत छौं,’ उनले भने, ‘३ महिनासम्म खान नपुग्नेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’ गत वर्ष संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि २९ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । उक्त रकम असारभित्रै सिध्याउनुपर्ने बाध्यता थियो ।


दार्माकी ४० वर्षीया निर्मला पाण्डे निरन्तर रोजगारीमा छिन् । उनका श्रीमान् दृष्टिविहीन छन् । दुई छोरा र एक छोरी छन् । परिवार कृषिमा आश्रित छ । दैनिक नगद आउने काम पाएपछि धेरैले राहत महसुस गरेको पाण्डेले बताइन् । ‘गाउँमै रोजगारी पाउँदा बालबच्चा पाल्न सजिलो भएको छ,’ उनले भनिन् । फारुलाकी ३० वर्षीया तारा विकलाई आठ वर्षअघि पति बितेपछि जीविका चलाउन निकै कठिन भयो । १० वर्षीय छोरा र ८ वर्षकी छोरीलाई पढाउन समस्या छ । रोजगारीमा सहभागी भएपछि उनलाई खर्च जुटाउन सजिलो भएको छ । ‘मकै खेतीले वर्षमा दुई महिना मात्रै खान पुग्छ । नगद चाहिँदा काम खोज्दै हिँड्नुपर्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले आफ्नो खर्च चलाउन सजिलो भएको छ ।’ दार्माकी २१ वर्षीया कल्पना विक पनि गाउँमै काम पाएर उत्साहित छिन् । ९ कक्षासम्म पढेर छोडेकी उनी अहिले दिनहुँ गाउँमै मजदुरी गरिरहेकी छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७६ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?