सीआईबीमै अड्कियो ललिता निवासको छानबिन
काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन ३ महिनाभित्र पेस गर्ने जिम्मा पाएको प्रहरीको छानबिन समिति पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । दुईपटक गरी थपिएको चार महिनामा समेत अनुसन्धान नटुंगिएपछि सरकारले बिहीबार फेरि दुई महिना समय थपेको छ ।
०७५ फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता निवासले चर्चेको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा हडप्नेमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई जिम्मा दिएको थियो ।
जेठ २८ भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएकामा असार १२ र भदौ २२ गते २/२ महिना समय थपिएको थियो । यो प्रकरणमा ब्युरोसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बिहीबार तेस्रोपटक २ महिना म्याद थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छन् । थापाले पेस गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को ०७५ फागुन २८ को निर्णयबमोजिम गठित सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को छानबिन समितिको म्याद ०७६ असोज २८ देखि मंसिर २८ सम्म थप गर्ने ।’
गृहमन्त्रीको प्रस्तावअनुसार ब्युरोलाई छानबिन गर्न तेस्रोपटक म्याद बढाइएको जानकारी बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले दिए । ब्युरोका एसएसपी रामदत्त जोशीले अनुसन्धानका केही पक्ष बाँकी भएकाले पुन: २ महिना समय थप गर्नुपरेको बताए ।
‘सुरुकै ३ महिनाभित्र तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने योजना भए पनि अनुसन्धानले पूर्णता पाउन सकेन,’ उनले भने, ‘त्यसैले थप २ महिना समय मागेका हौं ।’ मंसिर २८ भित्र ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही र जग्गा फिर्तासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइने एसएसपी जोशीले बताए ।
हिनामिनामा संलग्नमाथि ठगी कसूरमा कारबाही गर्नुपर्ने राय तयार भए पनि केही कानुनी अड्चनका कारण गोप्य राखिएको प्रहरी स्रोतले जनायो । ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा ‘भूमाफिया’ किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी, तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणा तथा उनका भतिजाद्वय हाटकशमशेर राणा र हेमाद्रीशमशेर राणासहित ३७ जनासँग ब्युरोले बयान लिइसकेको छ ।
‘सीआईबीले बयान लिएका आरोपितविरुद्ध साविकको मुलुकी ऐन–ठगी महलअन्तर्गत कारबाही र हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने गरी प्रतिवेदनको खाका तयार भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही विषय अझै टुंगोमा पुग्न बाँकी भएकाले अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन सकिएको छैन ।’
जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्नमाथि साबिक मुलुकी ऐन २०२० को ठगी महल तथा अपराध संहिता २०७४ को ठगी र लिखतसम्बन्धी कसुरअनुसार बिगो, जरिवाना तथा कैद सजाय हुने गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने ब्युरोको तयारी छ ।
ललिता निवासले चर्चेको १ सय १४ रोपनीमध्ये करिब २८ रोपनी जग्गाको स्वामित्व विवाद अहिले उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ । त्यसको छिनोफानो नभएका कारण ब्युरोले प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन नसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले ०७५ वैशाखमा २८ रोपनी जग्गाको स्वामित्व व्यक्तिकै नाममा हुने फैसला गरेको थियो । अधिवक्ता दीपकराज जोशीले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा हुने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको फिराद खारेजीको मागसहित दायर गरेको रिटमा पोखरेलको इजलासले उक्त जग्गा व्यक्तिकै नाममा हुने र फिराद खारेजी हुने आधार नभएको फैसला गरेपछि उक्त मुद्दा उच्च अदालत पाटन पुगेको हो ।
सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने मालपोतको फिराद खारेजीको मागसहित अधिवक्ता जोशीले ०७२ पुस २६ गते काठमाडौं अदालतमा रिट दायर गरेका थिए तर न्यायाधीश पोखरेलले सरकारी जग्गामा मोही कायम हुने फैसला गत वर्ष ०७५ वैशाख १९ गते गरेका थिए ।
०२१ सालमा मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारीले ०४९ र ०६१ मा पुन: फिर्ता लगेका थिए । सरकारका नाममा आइसकेको जग्गा फिर्तासम्बन्धी निर्णयमा भूमाफिया, मालपोत कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र उच्च ओहदामा रहिसकेका राजनीतिज्ञहरूकै संलग्नता रहेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालिसकेको छ । त्रिताल प्रतिवेदन बुझेपछि सरकारले यसको पुन: छानबिन गरी सरकारकै नाममा जग्गा फिर्ता ल्याउन ब्युरोलाई जिम्मा दिएको हो ।
पूर्वसचिव त्रितालले जग्गा हिनामिनामा खरिदारदेखि राजनीतिज्ञसम्मको संलग्नता देखिएपछि अनुसन्धान गर्ने निकायहरू हच्किएको आरोप लगाए । अख्तियार र ब्युरोले छिटो निर्णय गरेर जग्गा फिर्ता र हडप्नेमाथि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार काण्ड अन्यत्रै मोड्ने खेल भइरहेको हुन सक्ने आशंका गरे । ‘न मोही न गुठी, कहीँ नभएको सरकारी जग्गा अहिले मोही र गुठी छ भनेर भूमाफियाले दाबी गर्दैमा राज्यका निकायले पत्याउन मिल्दैन,’ पूर्वसचिव त्रितालले कान्तिपुरसँग भने, ‘अदालतमा विचाराधीन छ भन्दैमा अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिने काममा ब्युरोले अलमल गर्नु हुँदैन, छिटोभन्दा छिटो सरकारले निर्णय गरेर हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्छ ।’
त्रितालले ०२१ मंसिर १५ गतेको अवस्थामा गएर छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसबेला ललिता निवासको जग्गामा मोही नभएको र भए पनि अधिग्रहण र जफत भइसकेकाले अब मोही वा गुठी कायम गर्न नमिल्ने बताए । त्रिताल संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनपछि ललिता निवास प्रकरणको छानबिनमा सक्रिय बनेको अख्तियारले आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपबहादुर बस्न्यातसहित तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ, व्यापारी तथा साबिकका मोही भनिएका व्यक्तिसँग बयान लिइसकेको छ ।
तत्कालीन भोगाधिकारीले फिर्ता लगेको जग्गा ०६१ मा भूमाफिया र व्यापारीले सस्तोमा किनेर प्लटिङ गर्नुका साथै भाटभटेनी सुपरमार्केट, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भवनसहित डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिका नाममा छ । भाटभटेनी र एनआरएनका कार्यालय अहिले पनि ललिता निवास क्याम्पमै बनेका भवनमा सञ्चालित छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीको निष्कर्ष : ३ दर्जनलाई कारबाही गर्नुपर्ने
प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ २१:५४
