यूएईसँगको श्रम समझदारी कार्यान्वयन भएन

समझदारीपछि नेपाल र यूएईको संयुक्त कार्यदलको बैठक बसेर कामदार भर्ना प्रक्रिया टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो । ‘समझदारी कार्यान्वयनमा ल्याउन कामदार भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित प्रोसेस म्यापिङ तय गर्न बाँकी छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘अरू कुनै कारण छैन ।’

यूएईले विगतमा अभ्यास गरिएको प्रक्रियामा केही कमीकमजोरी रहेको भन्दै नयाँ समझदारीअनुसार त्यसमा परिमार्जन गर्न चाहेको छ । ‘यो कुरा संयुक्त कार्यदलको बैठकले टुंगो लगाउनेछ,’ उनले भने । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संयुक्त कार्यदल बैठकको मिति तय गर्न यूएईसमक्ष प्रस्ताव राखेको छ । ‘हामीले प्राविधिक समिति बैठकको मिति छिटो तय गर्न यूएईलाई प्रस्ताव पठाइसकेका छौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले भने, ‘हाम्रो प्रस्तावअनुसार मिति तय भएमा यसको कार्यान्वयन गर्ने विषय अगाडि बढिहाल्छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार सन् २००७ मा गरिएको श्रम समझदारीलाई प्रतिस्थापित गरी नयाँ समझदारीमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । जसअनुसार कामदारको भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने लागत र सेवा शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । यूएईमा भिसाको बेचबिखन गर्न कानुनी रूपमा वर्जित भए पनि नेपालका म्यानपावर र यूएईका म्यानपावरबीच किनबेच हुन्छ ।

म्यानपावरले भिसा किनेर ल्याउने भएकाले कामदारको लागत शुल्क महँगो पर्ने गरेको छ । यूएई जान कामदारले एक लाख रुपैयाँ बुझाउने गरेका छन् । सुरक्षा गार्डमा जाने कामदारले ३ लाख रुपैयाँसम्म बुझाउँछन् । यसअघिको श्रम समझदारीमा कामदारको भर्ना शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्ने र भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने विषयलाई सम्बोधन गरिएको थिएन ।

बिमासम्बन्धी व्यवस्था, रोजगारीको सुरक्षा, पारिश्रमिक/सुविधा भुक्तानीको सुनिश्चितताजस्ता विषयमा समझदारी मौन थियो । मुद्दा चलुन्जेल कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमै रहन पाउने आवासको अनुमति, काम गर्ने स्वतन्त्रता, भिसा र नि:शुल्क कानुनी सहायताका पक्षलाई पनि सम्बोधन गरिएको थिएन । नयाँ समझदारीमा करारपत्रलाई अंग बनाइएको छ ।

करारपत्र सकिएपछि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था छ । व्यक्तिगत कारणबाटै फर्किनुपरेमा कामदार आफैंले टिकट खर्च जुटाउनुपर्छ ।