चिनियाँ राष्ट्रपति भ्रमण : पूर्वाधारका सम्झौता हुँदै

बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले करिब एक दर्जन आयोजना चिनियाँ साझेदारीमा बनाउन सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्माण मोडालिटी, लगानी, अनुदान वा ऋणलगायतका विषय आयोजनापिच्छे फरक–फरक हुनेछन् ।

नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने एक मन्त्रीले रेलमार्गको डीपीआर बनाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘रेलमार्ग निर्माणको मोडालिटी, लगानी र अन्य विषय डीपीआरपछि टुंगो लगाइनेछ,’ उनले भने । काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्मको ६ किलोमिटर सुरुङमार्ग र त्यही बाटो हुँदै रसुवाको स्याफ्रुबेसीसम्म पुग्ने सडक निर्माणका लागि पनि सम्झौता गर्ने निर्णय भएको ती मन्त्रीले जनाए । ‘कोसी, कर्णाली र गण्डकी सडक करिडोरको स्तरोन्नति तथा निर्माणको पनि सम्झौता गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘यसभित्र चीनका सीमानाका जोडिने धेरै सडक पर्छन् ।’

नेपाल–चीनबीच गत वर्ष हस्ताक्षर भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलअनुसार नेपालले चीनका चार सामुद्रिक र तीन सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ । सामुद्रिक र सुक्खा बन्दरगाहसम्म आवतजावत गर्ने आफ्नोतर्फका नाकाको पूर्वाधार कमजोर भएकाले नेपालले उक्त सुविधा उपयोग गर्न सकेको छैन । ‘तिनै नाका जोड्ने सडकको स्तरोन्नति र निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो,’ ती मन्त्रीले भने ।

चीनतर्फको बन्दरगाह जोड्न नेपालतर्फ सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको रसुवागढी, हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोरला, संखुवासभाको किमाथांका र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला सीमानाका प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमध्ये अहिले रसुवागढी र तातोपानी नाका मात्रै प्रयोगमा छ । तर सडक र अन्य पूर्वाधार नहुँदा स–साना सवारी साधन तथा ट्रकहरूबाट मात्रै सामान आयातनिर्यात भइरहेको छ । कन्टेनर तथा ठूला सवारीसाधन आवतजावत गर्ने गरी कुनै पनि नाकामा पूर्वाधार बन्न नसक्दा चीनसँगको पारवहन तथा यातायात सम्झौताले पूर्ण रूप लिन सकेको छैन ।

‘किमाथांका र कोरला नाकाको स्तरोन्नतिसहित सञ्चालन, अरनिको (तातोपानी) मार्ग स्तरोन्नति आदि विषयमा चीनसँग वार्ता हुने र विस्तृत तयारी नेपाल सरकारले गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ,’ भ्रमणबारे सरोकारवाला अधिकारीहरूमाझ बिहीबारको बैठकबारे जानकारी दिँदै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । सडक र रेलबाहेक अन्य केही आयोजनाका लागि पनि सम्झौता हुनेछ ।

चीनले निकै चासो दिएको आयुर्वेदिक औषधि नेपालमै उत्पादन गर्ने गरी प्लान्ट स्थापना गर्ने समझदारी पनि हुने एक मन्त्रीले बताए । ‘उनीहरूले ट्रेडिसनल मेडिसिन भन्ने गरेका छन्, हामी त्यसलाई आयुर्वेदिक औषधि भन्छौं,’ ती मन्त्रीले भने, ‘त्यो ठूलो परिमाणमा नेपालमै उत्पादन गर्ने चीनको चाहना थियो । मन्त्रिपरिषद्ले त्यससम्बन्धी सम्झौता पनि गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

यसैगरी मकवानपुरको चित्लाङमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनामा आर्थिक सहयोग गर्नेसम्बन्धी सम्झौता हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले केही जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा चीनले सघाउने गरी सम्झौता गर्न निर्णय पनि गरेको छ । ती आयोजनाहरू भने खुलाइएका छैनन् । ४ सय २६ मेगावाटको फुटकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, गल्छी–रसुवागढी केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइनलगायत आयोजना निर्माणको चर्चा चलिरहेको छ । ‘शुक्रबार साँझसम्ममा कुन–कुन आयोजना भन्ने टुंगोमा पुगिनेछ,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले भने ।

विभिन्न मन्त्रालयले चीनसँग सहयोग माग्नुपर्ने आयोजनाको सूचीलाई अन्तिम रूप दिने काम परराष्ट्र र अर्थका अधिकारीहरूले गरेका थिए । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनका राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा हुने सम्झौताहरूको सूची अनुमोदन गरेको हो । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ (सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल) लाई आधार मानेर द्विपक्षीय छलफलहरू हुने जानकारी दिए । ‘यसअन्तर्गत रेल, टनेल, सडकलगायत पूर्वाधार आयोजनाहरू पर्छन्,’ उनले भने, ‘यसैमा केन्द्रित रहेर द्विपक्षीय छलफलहरू हुनेछन् । त्यसपछि कुन–कुन आयोजनाहरूको सम्झौता हुने भन्ने तय हुनेछ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्वराजदूतहरूलाई प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आयोजित बैठकमा चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणका विषयमा जानकारी गराएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर चीनसँग आर्थिक साझेदारी हुने बताएको जनाइएको छ । ‘केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको लगानीको ढाँचाबारे समेत छलफल गरिने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले लगानीको विषयमा थप छलफल हुने तर सम्झौता भने भइनहाल्ने बताए । ‘रेल राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो । तर तात्कालिक कुराहरूलाई ओझेलमा पार्ने गरी छलफल गर्ने वा सबै लगानी त्यसमै केन्द्रित गर्ने सरकारको नीति हैन,’ बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘रेलबारेमा छलफल, समझदारी र कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार पार्ने दिशामा गइन्छ । अहिल्यै कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण योजनाहरूको बारेमा पनि ध्यान जानेछ ।’

दुई देशका उच्च अधिकारीको प्राथमिकतामा रहेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनपछिका काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । राष्ट्रपति सीको भ्रमणपछि रेलमार्गसम्बन्धी अर्को तहको कार्यारम्भ हुने अनुमान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको २०७५ असार पहिलो साता भएको चीन भ्रमणमा रेलमार्गसहित करिब दर्जन एजेन्डामा समझदारी तथा सम्झौता भएका थिए । त्यसपछि रेलमार्ग विकास गर्न विभिन्न तहमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरू पनि दुवै देशका अधिकारीहरूबीच छन् । चीन सरकारले गत डिसेम्बरमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाइसकेको छ । यो प्रतिवेदन बुझाएको नौ महिना बितिसके पनि थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । ७२ किलोमिटरको यो रेलमार्ग करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ७२ किलोमिटरमध्ये करिब ९७ प्रतिशत भागमा सुरुङमार्ग र पुलहरू रहनेछन् । उक्त लागत चिनियाँ ऋण, अनुदान वा कुन स्रोतबाट जुटाउने भन्ने तय भइसकेको छैन ।

‘सुपुर्दगी सन्धि सूचीमा छैन’

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा चीन र नेपालबीच सुपुर्दगी सन्धिबारे छलफल मात्र हुने भएको छ । सी भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैंठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र सत्तारूढ नेकपा नेताहरूले सुपुर्दगी सन्धिबारे चासो राखेपछि सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले यससम्बन्धी कुनै एजेन्डा नरहेको जानकारी गराएका हुन् । सी शनिबार बेलुकी दुईदिने भ्रमणमा नेपाल आउँदै छन् ।

बैंठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा (कांग्रेसका सभापति), मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरू सहभागी थिए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले छलफलमा आफूहरूले सुपुर्दगी सन्धि सोचविचार गरेर मात्र गर्न सुझाव दिएको बताए । ‘यस्तो सन्धिमा अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध पनि ध्यान दिएर अघि बढ्न हामीले सरकारलाई सुझाव दियौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । उनका अनुसार जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सीको भ्रमणमा सुपुर्दगी सन्धिबारे छलफल मात्र हुने तर सीमा व्यवस्थापन र कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता भने हुन सक्ने जानकारी गराएका थिए । बैंठकको सुरुआतमै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि हुन्छ कि हुँदैन भनी प्रश्न गरेका थिए । पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका नेता भीम रावलले पनि भारतसँग हुने भनिएको सुपुर्दगी सन्धिको मस्यौदामा तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई समेत समेट्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण हस्ताक्षर हुन नसकेको उल्लेख गर्दै यस्ता विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले चीनसँग मात्र अहिले सुपुर्दगी सन्धि नगर्न सुझाव दिएका थिए । भारत र चीन दुवै मुलुकले नेपालसँग पटक–पटक सुपुर्दगी सन्धि गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

सुपुर्दगी सन्धि विशेष गरी आफ्ना नागरिकले अर्को मुलुकमा गएर अपराध गरे सन्धिअनुसार सम्बन्धित मुलुकलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने हुन्छ । भारतीय सरकारले तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई समेत सुपुर्दगी सन्धिअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेपछि नेपाल र भारतबीच सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर हुन नसकेको हो ।

आइतबार सार्वजनिक बिदा

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको अवसर पारेर सरकारले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रपति सीले शनिबार र आइतबार नेपालको भ्रमण गर्ने तय भएको छ ।