गर्भवती शिक्षिकालाई बिदा नदिंदा...

चिकित्सकले आराम गर्नू भने पनि प्रधानाध्यापकले बिदा दिएनन्
विद्या राई

काठमाडौँ — राजधानीको असनस्थित त्यौड माविकी शिक्षिका लता शर्मा (नाम परिवर्तन) ले गर्भ नवौं महिना पुग्दासमेत आराम पाइनन् । प्रसूतिका लागि चिकित्सकले तोकेको मिति नाघिसक्दा पनि उनले विद्यालय गएर पढाउनुपर्‍यो । 

यही धपेडीबीच केही दिनअघि उनले प्रसूतिगृहमा जन्माएको शिशुको निधन भएको छ । यसका लागि पीडित पक्षले प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसीको ‘यातनाजन्य व्यवहार’ लाई कारण बताएका छन् ।

घटनाअघि केसीलाई राष्ट्रिय महिला आयोगले ‘महिलाविरुद्ध हिंसा’ नगर्न चेतावनीसमेत दिएको थियो । चिकित्सकले शर्मालाई ‘पूर्ण रूपमा आराम गर्नू’ भनी प्रेस्क्रिप्सन दिए पनि केसीले बिदा स्वीकृत गरिदिएनन् । उल्टै स्पष्टीकरण सोधेर हैरानी दिएको पीडितको आरोप छ । शर्माले अपरेसनका दिन पनि विद्यालय गएर पढाएकी थिइन् ।

‘प्रशासनिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै दुःख दिँदा हामीलाई ठूलो क्षति भएको छ, हेडसर र सहायक हेडसरको अफिसमा राखेर आयोगको पत्र फिर्ता नगरे प्रशासनिक एक्सन सुरु गर्ने धम्की दिए,’ शर्माका पतिले कान्तिपुरसँग भने, ‘स्कुलमा गाली गर्छन्, जागिर जान्छ भन्ने मानसिक तनावले गर्दा अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने उनलाई स्कुटर चढाएर विद्यालय पुर्‍याउनुपर्‍यो ।’

गर्भ आठ महिनाको छँदा अस्वस्थ भएपछि शर्मा माघ–फागुनमा २५ दिन बिदा बसेको आयोगमा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ । उनले ०७५ चैत २४ गते प्रजननसम्बन्धी समस्याका कारण अस्वस्थ भएको भन्दै प्रधानाध्यापकलाई निवेदन लेखी सुत्केरी बिदाबापत पाउने सुविधा अग्रिम रूपमा कट्टा गराइदिन आग्रह गरेकी थिइन् । त्यसअघि पनि दुईवटा निवेदन अस्वीकृत भएको शर्माका पतिले बताए । फागुन २३ गते चिकित्सकले ‘पूर्ण रूपमा आराम गर्नुपर्ने’ भनी प्रेसक्रिप्सन लेखिदिएका थिए ।

केसीले शर्माको निवेदन एक महिनापछि ०७६ वैशाख ३१ गते मात्र सम्बोधन गरे । उनले त्यसमा टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्, ‘नियमानुसार बिदा स्वीकृत गर्न नमिल्ने ।’ उनले जेठ २८ गते दोस्रो पटकसमेत बिदा अस्वीकृत गरे । त्यसबीच शर्माले बिदाका लागि केसीसँग पटक–पटक आग्रह गरिन् । स्वीकृत नभएपछि असार २६ गते आयोगमा उजुरी दिइन् ।

आयोगले त्यही दिन प्रधानाध्यापक केसीको नाममा बिदा स्वीकृत गर्न आदेशसहितको पत्र लेख्यो । पत्रमा शर्मालाई ‘बिदाबाट वञ्चित गर्नु महिलाविरुद्धको हिंसा भएको’ उल्लेख छ । त्यसमा शिक्षा विकास निर्देशनालयले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई प्रसूति बिदा कार्यान्वयन गर्न/गराउन ०७५ मंसिर १९ गते देशभरका शिक्षा इकाईमा पठाएको पत्रबारे पनि स्मरण गराइएको छ ।

करिब एक महिना चुपचाप बसेर साउन २० गते केसीले आयोगमा जवाफ लेखे । त्यसमा उनले महिलाविरुद्ध हिंसा हुने भनी आएको पत्रमाथि आपत्ति जनाए । निवेदन प्रक्रियासम्मत नआएको भन्दै उनले प्रक्रियाअनुसार आए बिदा र सुविधाबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख गरेका छन् ।

शिक्षिका लताले विद्यालय प्रशासनसँग समन्वय नगरी आफूखुसी बिदा बसेको उनले आयोगलाई लेखेको पत्रमा आरोप लगाएका छन् । शिक्षिका लता आफ्नो काममा जिम्मेवार र प्रशासनप्रति उत्तरदायी नहुने गरेको आरोप लगाए । केसीले पत्रमा लेखेका छन्, ‘अन्य शिक्षकसँग अनावश्यक प्रतिस्पर्धाको भावना लिने अनि विद्यार्थीको भविष्यमाथि समेत खेलबाड गर्ने गर्दै आएको व्यवहारले कुनै पनि पेसालाई मर्यादित बनाउन सक्दैन ।’ उनले पत्रमा प्रसूतिपश्चात अनिवार्य बिदा लिनु स्वाभाविक हुने भन्दै प्रसूतिपूर्वको बिदा आफू कार्यरत कार्यालयसँग समन्वय गरेर मात्र लिनुपर्ने जवाफ लेखेका थिए ।

महिला आयोगले बिदाको सवालमा प्रश्न उठ्दा संविधानको धारा ३८ मा उल्लेखित ‘सुरक्षित मातृत्व वा प्रजननको हक’ बारे स्मरण गराएको थियो । त्यही हक कार्यान्वयनका लागि बनेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनको दफा १३ मा ‘सुत्केरीअघि वा पछि ९८ दिन तलबी बिदा पाउने, त्यतिले अपुग भएमा डाक्टरको सिफारिसमा एक वर्ष बेतलबी बिदा पाउने’ उल्लेख छ । यो सुविधा सरकारी, गैरसरकारी र निजी संस्थामा काम गर्ने महिलाले पाउने ऐनमै व्यवस्था छ ।

प्रअ केसीले भने महिला आयोगमा पठाएको जवाफमा अस्पतालमा गराएको स्वास्थ्य परीक्षण तथा बिदा बस्नुपर्ने कारणसहितको कागजात पेस नगरेको आरोप लगाए । बिदा सुविधालाई आफूअनुकूल मात्रै उपयोग गर्ने गरी चिकित्सकको सामान्य सिफारिस ल्याएको उनको भनाइ थियो ।

पढाइ सकिएर वार्षिक परीक्षा सुरु हुन लागेको अवस्थामा उनलेविषय शिक्षकले बिदा लिँदा पढाइमा अवरोध हुने तर्क अघि सारे । तर शिक्षिका लताको भनाइअनुसार त्यतिबेला परीक्षाको बेलामा ‘कोर्स’ सकिएको थियो । नियमित पठनपाठन सकिएर विद्यालयसमेत बिदा भइसकेको थियो ।

शिक्षकको बिदाको विषयमा आफूले व्यवस्थापन समितिसँग समेत सल्लाह गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालीन समयमा स्वीकृत नगरिएको प्रतिक्रिया उनले दिए । बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रअलाई छ । उनले महिला आयोगमा लेखेको पत्रमा शिक्षिका लतालाई आफूले बिदा दिन अस्वीकार गरेको बताएका छन् । उनले जवाफमा लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘निवेदकको मागबमोजिम सम्मानित महिला आयोगले निर्देशन गरेको बिदा विद्यालयले दिन नसक्ने व्यहोरा सविनय अनुरोध गर्दछु ।’

उनले जवाफमा फेरि शिक्षकले आफूलाई आवश्यक परेको बिदाको पूर्ण विवरणसहित निवेदन दिएको अवस्थामा बिदाबारे विचार गर्न सकिने व्यहोरा उल्लेख गरेका छन् । उनले यो पत्र विभिन्न आठवटा निकायलाई बोधार्थको रूपमा पठाएका छन् ।

महिला आयोगले आफूमाथि ‘महिला हिंसा’ को सवाल उठाएको आक्रोश प्रअ केसीले उनै शिक्षिका लतामाथि पोखे । आयोगमा चिठी लेखेको भोलिपल्ट उनले शिक्षिका लतालाई आठ बुँदे स्पष्टीकरण सोधे । त्यसमा जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको, विद्यालयको आन्तरिक गतिविधिबारे बेसरोकारसँग कुरा गर्दै हिँडेको, प्रधानाध्यापकमाथि अमर्यादित व्यवहार गरेको आरोप छ । प्रधानाध्यापकको स्पष्टीकरणको बुँदा ४ मा भनिएको छ, ‘गलत मनसाय राखी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन ०७५ को हवाला दिई प्रजनन स्वास्थ्य कारणले जटिल शल्यक्रिया गरेको भनी प्रसूति बिदा लिने दुस्प्रयास गरेको ।’

त्यस्तै ०७६ वैशाख ३१ गते विद्यालयमा निवेदन दर्ता भएकोमा ‘विद्यालयले निवेदन दर्ता गरेन’ भनी महिला आयोगमा उजुरी दिएको भनेरसमेत शिक्षिका शर्मासँग स्पष्टीकरण सोधिएको छ । तर निवेदनमा चैत २४ गते भनी मिति उल्लेख छ ।

प्रधानाध्यापकमाथि जघन्य अपराधको आरोप लगाएर महिला आयोगमा उजुरी दिएको,बाहिरी निकायको सहारा लिने प्रयास गरेको र राजनीतिक पदाधिकारीबाट फोन गराई प्रधानाध्यापकलाई हतोत्साहित गराउने प्रयास गरेको आरोप लगाए । पूर्णरूपमा आराम गर्नुपर्ने शिक्षिका लता बिदा पाउनुको साटो प्रअले स्पष्टीकरण साधेपछि थप तनावमा रहिन् ।

आकस्मिक रूपमा कहिलेकाहीँ १/२ दिन लिने बिदाबाट समेत बञ्चित गरियो । उनी बानेश्वरको पूजा प्रतिष्ठानबाट असन पुगेर पढाउँथिन् । एक सातापछि गत जेठ २७ गते उनले प्रधानाध्यापकलाई स्पष्टीकरणको जवाफ लेखिन् । भोलिपल्ट जेठ २८ गते आफूले माग गरेको बिदा के भयो भनी विद्यालयमा जानकारीपत्र माग गरिन् ।

‘बिदा नपाएका कारण त्यसको दुई महिनासम्म म नियमित विद्यालय जानुपर्‍यो, यसबीचमाअनेक मानसिक यातना दिइयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘प्रधानाध्यापक र सहायक प्रधानाध्यापकले महिला आयोगमा दिएको उजुरी फिर्ता नलिए प्रशासनिक कारबाही हुन्छ, भोलि जागिर पनि अप्ठेरोमा पर्छ भनेर दबाब दिने र अनेक दुःख दिने काम गर्नुभयो ।’

प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसीले आफ्नो नियत गलत नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘शिक्षा नियमावलीमा सुत्केरीअघि बिदाको व्यवस्था थिएन, केही अस्पष्टता देखिएकाले परामर्श गर्दा मात्रै ढिला भएजस्तो देखिएको हो,’ केसीले कान्तिपुरसँग भने, ‘तपाईंले पत्राचार र अन्य कागजात हेर्नुभयो भने मेरो नियत गलत देख्नुहुन्छ तर पछि परिस्थिति त्यस्तो भएछ, त्यसमा मेरो दोष छैन ।’

केसीले शिक्षा समन्वय इकाईका प्रमुख नन्दलाल पौडेल र शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष मोहन ज्ञवालीसमेतको परामर्श र सल्लाहका आधारमा आफू चलेको प्रतिक्रिया दिए । ‘आयोगको निर्देशनबारे अस्पष्टता देखिएपछि मैले सम्बन्धित निकायमा सल्लाह गरेको हुँ । मोहनजी मेरो साथी भएकाले उहाँसँग सरसल्लाहसम्म भएको हो । कानुनी अस्पष्टता देखिएकाले मिल्दैन भन्ने सल्लाह आएकाले मैले बिदा अस्वीकृत गरेको हुँ ।’

विद्यालयका एक शिक्षकका अनुसार प्रधानाध्यापकलाई बिदा दिनुहुन्न भन्ने सल्लाह दिनेमा सहायक प्रधानाध्यापक महेश अधिकारीसमेत थिए । तर उनले शिक्षिका लताको शिक्षण कार्यतालिकाका विषय बाहेकमा कुराकानी नगरेको र दबाब पनि नदिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘उहाँको रुटिन (शिक्षण तालिका) का बारेमा कुरा भएको हो, बिदालगायत विषयमा यातना दिएको होइन,’ उनले भने, ‘हेडसरले काम गरिरहनुभएको थियो, त्यसमा केही सल्लाह र परामर्श भएको हो, दबाबका रूपमा होइन ।’

स्पष्टीकरण बुझाएको करिब दुई महिनासम्म उनले विद्यालय गएर पढाइन् । नियमित स्वास्थ्य परीक्षण क्रममा चिकित्सकले घरमा आराम गर्न सल्लाह दिइरहेका हुन्थे । तर भदौ १ गते मात्रै प्रधानाध्यापक केसीले महिला आयोगमा चिठी लेखेर शिक्षिका
लताको बिदा स्वीकृत गरिएको पत्र पठाए । त्यसको पर्सिपल्ट शिक्षिकाले थाहा पाइन्, जुन निकै ढिला भइसकेको थियो । त्यही दिन विद्यालयमा हाजिर भएर बिदाको तर्खर गर्दागर्दै अचानक स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा भर्ना भइन् ।

त्यही दिन अपरेसनबाट निकालिएको शिशुको निधन भयो । ‘एउटा प्रधानाध्यापकको गलत क्रियाकलापका कारण हामीले ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्‍यो,’ लताका पतिले भने, ‘यस्ता गैरजिम्मेवार अनि गैरकानुनी र प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि म कानुनी उपचारको बाटोमा जान्छु ।’

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ ०७:५०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नख्खु खोलाको बहाव फर्काइँदै

प्रशान्त माली

ललितपुर — नख्खु खोलाको बहावलाई ३८ वर्षअघिकै ठाउँमा फर्काइने भएको छ । अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले नदीको पुरानै बहाव कायम गर्ने गरी कार्य थालिसकेको छ ।

यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको निर्णयअनुसार ०७० माघसम्ममा नख्खु खोलाको अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न परिपत्र गरेको देखिन्छ । त्यो परिपत्रअनुसारको निर्णयलाई समितिले अहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
निर्णयअनुसार कुसुन्तीको हकमा नदीको बहाव क्षेत्र ०२१ को नापीअनुसार कायम गर्न गर्ने उल्लेख छ । त्यहीअनुरूप समितिले पहिलो चरणमा वाग्मती दोभानदेखि तीन किलोमिटर दक्षिण कान्तिपुर कोलोनीसम्म काम सुरु गर्ने जनाएको छ । यसका लागि करिब ९१ करोड रुपैयाँको ठेक्का दिइसकिएको छ ।

०३८ मा आएको ठूलो बाढीले खोलाको प्राकृतिक बहार क्षेत्रलाई बिगार्नुका साथै धेरै जनधनको क्षति गरेको थियो । त्यसयता खोलाको पुरानै बहाव फर्काउन सकिएको छैन । ललितपुर महानगरपालिका–१३ कुसुन्तीका ३८ वर्षीय नवीन विष्ट जन्मेको सालमा बाढी आएको थियो । कुसुन्तीमा ०२१ को नापीनक्साअनुसार खोला कित्ता नम्बर १०५ मा पर्छ । उक्त कित्तानजिकै ७६ नम्बर कित्ताको १ रोपनी ७ आना जग्गा उनकै हो ।

नख्खु खोलाको बाढी उनको जग्गा बीचबाट पसेर बगरमा परिणत भएको थियो । समितिले गरेको पछिल्लो निर्णयबाट उनी आशावादी बनेका छन् । उनले खोला फर्काउन थालेपछि जग्गामा टहरा बनाएर भाडामा बस्न केहीले सम्पर्कसमेत गरिसकेको बताए ।
०२१ को नापीअनुसार खोला कायम गरेमा करिडोर निर्माण गर्ने क्रममा भने उनको कित्ता नम्बर १०८, ११४, ११६ को २ रोपनी जग्गा पर्छ । यसप्रति भने चिन्तित छन् । कुसुन्ती क्षेत्रमा चलनचल्तीको मूल्यअनुसारआनाको २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जग्गाको भाउ छ ।

०६५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नख्खुकोबहाव क्षेत्र १३ मिटर र क्षेत्राधिकार किनाराबाटदायाँबायाँ १२/१२ मिटर तोकेको छ । कुसुन्तीका ४६ वर्षीय रामराज थापा र दिलबहादुर लवतीको पनि ०३८ को बाढीले ३/३ रोपनी जग्गा बगरमा परिणत भएको थियो । लावती भन्छन्, ‘२०२१ सालको नापीअनुसार खोलाको बहाव क्षेत्र कायम गर्ने गाह्रो विषय हो । काम विवादरहित र न्यायोचित ढंगबाट हुनुपर्छ ।’

अहिलेको नख्खु करिडोरको के हुन्छ ?
नख्खु पुल– टीकाभैरव १६ किमि हालको खोलाको बहाव क्षेत्रको एकतर्फी कच्ची सडक छ । ०६७ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति ललितपुरले एक करोड ६० लाख र ललितपुर उपमहानगरपालिकाको १० लाख रुपैयाँमा ट्र्याक खोलेको थियो । उक्त ट्र्याक खोल्ने योजनामा छुट्ट्याइएको बजेटको फरुर्छौट हालसम्म पनि भएको छैन ।

त्यतिबेला व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गामा ट्र्याक खोलिएको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर धेरैले नक्सापास र जग्गाको किनबेचसमेत गरेका थिए । त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ । अब धेरैको चासोको विषय भनेको खोलाको बहाव पुरानै मार्गमा फर्काएपछि पहिलाका सडक रहन्छ/रहँदैन भन्ने रहेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष गणेश केसीले यी विषयलाई वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गम्भीर रूपमा लिने विश्वास आफ्नो रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘त्यति बेला गुन्डा प्रयोग गरेरजबरजस्ती व्यक्तिको जग्गामा बाटो खोलिएको थियो,’ उनले भने, ‘हालको खोला फर्काएपछि जग्गामा परिणत हुन्छ । अनि खोलासँगैको बाटो पनि व्यक्तिले भोगचलन गर्न आए के हुन्छ ? ’एकीकृत वाग्मती समितिका सूचना अधिकारी प्रभात श्रेष्ठले कतिपयको हालको बाटो २०२१ को नापीनक्साअनुसार बनाउन लागेको करिडोरमै पर्ने बताए ।

‘यसबारे अहिलेसम्म कसैले उजुरी दिएको छैन,’ उनले भने, ‘करिडोर निर्माणले कोही सुकुम्बासी हुने स्थिति बनेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव लान सकिन्छ ।’ उनले सबै काम वडाध्यक्ष र नगरपालिकासँग समन्वय गरेर अगाडि बढेको बताए । ‘यसमा विवाद गरिराख्नु आवश्यक छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT