काठमाडौँ — संसद्‌मा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही विवादास्पद प्रावधान संशोधन गर्न सत्तारूढ र विपक्षी दुवैतर्फका सांसद सहमत भए पनि यसको गठन प्रक्रियामा उनीहरूको मत बाझेको छ ।

विधेयकमाथि नेकपाका १५ सांसदले संयुक्त रूपमा हालेको संशोधन प्रस्तावमा काउन्सिल पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकार हावी रहने प्रावधान यथावत् छ ।

विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिको सिफारिसमा सरकारले काउन्सिलको अध्यक्ष र पदेनबाहेकका सदस्य नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । पत्रकार महासंघसहित विभिन्न संघसंस्थाले उक्त प्रावधानको विरोध गर्दै आएका छन् । महासंघले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको सिफारिस राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नेतृत्वको समितिबाट हुनुपर्ने भन्दै आएको छ । 

काउन्सिलको स्वायत्तताका लागि काउन्सिल सरकारप्रति नभई संसद्प्रति जिम्मेवार रहने गरी विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । काउन्सिलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई नभई संसद्को समितिलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान राख्न पनि महासंघले जोड दिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र मनासिव क्षतिपूर्तिको प्रावधानलाई हटाइनुपर्ने महासंघको मागमा भने सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै सहमत देखिएका छन् । नेकपाका सांसदले हालेको संशोधनमा जरिवाना हटाएर मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराइदिने उल्लेख छ । 

कांग्रेस र राजपाले जरिवाना हटाएर सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न लगाउने तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । 

सत्तारूढ दलकै सांसद रामनारायण विडारीले भने आचारसंहिता उल्लंघन गरेर कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिए जरिवाना राख्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । उनले जरिवानालाई २५ हजारदेखि एक लाखसम्ममा सीमित गर्नुपर्ने संशोधन हालेका छन् । आचारसंहिता उल्लंघनमा राखिएको ठूलो जरिवाना र क्षतिपूर्तिको प्रावधानका कारण विधेयक बढी आलोचित बनेको थियो ।

सत्तारूढ सांसदहरू ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, शेरबहादुर कुँवर, उदया शर्मा पौडेल, जीवन बुढा र भैरवसुन्दर श्रेष्ठसहित १५ जनाको संशोधन प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष हुन सक्ने भनिएको छ । शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा कुनै विषयमा स्नातक गरी १० वर्ष पत्रकारिता अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्ष हुन सक्ने उल्लेख छ । 

विपक्षी कांग्रेस र राजपाले काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संयोजक, प्रतिनिधिसभाको सञ्चार हेर्ने समितिका सभापति र सञ्चार मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको, ४५ वर्ष उमेर पूरा गरेको वरिष्ठ पत्रकार सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठनको प्रस्ताव गरेका छन् ।

कांग्रेस सांसदहरू सुरेन्द्र पाण्डे, राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाईंसहित ७ सांसदले हालेको संशोधनमा काउन्सिल अध्यक्षका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको व्यक्ति मात्रै योग्य हुने भनिएको छ । 

काउन्सिल सदस्यमा सांसदहरूको प्रतिनिधित्वको प्रस्ताव छ । महासंघ पनि सांसदहरूको प्रतिनिधित्वको पक्षमा छ । कांग्रेस सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाका सभामुखले तोकेको प्रमुख विपक्षी दलको प्रतिनिधित्वसँगै कम्तीमा एक महिलासहित दुई र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले तोकेको एकजना गरी तीन सांसद काउन्सिलमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

राजपा सांसद वृषेशचन्द्र लालले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मान्यताप्राप्त सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी ५ सांसद काउन्सिल सदस्य हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । समाजवादी पार्टीकी प्रमिला कुमारीले पनि प्रत्येक दलबाट सांसदको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उल्लेख गरेकी छन् ।

नेकपाका सांसद भने काउन्सिलमा सांसदको प्रतिनिधित्वका सवालमा मौन छन् । उनीहरूले ९ सदस्यीय काउन्सिलको प्रस्ताव गरेका छन्, जसमा अध्यक्षबाहेक सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव–१ र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पदेन सदस्य हुने भनिएको छ ।

विभिन्न विधाका पत्रकार र सम्पादकमध्येबाट चार, सञ्चार उपभोक्ता वा विज्ञापन दाताबाट एक र नेपाल बार एसोसिएसनले मनोनीत गरेको अधिवक्ता एक जना सदस्य रहने प्रस्ताव छ । कांग्रेस र राजपाले काउन्सिलमा प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघ अध्यक्षबाहेक प्रत्येक प्रदेशबाट एक–एक जना र अन्य तीन गरी १० जना महासंघको अधिवेशनबाटै चयन भएर आउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । कांग्रेसले २१ सदस्यीय काउन्सिल प्रस्ताव गरेको छ । 

कांग्रेसले अध्यक्षबाहेक काउन्सिल सदस्यमा सांसद–३, महासंघ अध्यक्ष–१, पत्रकारिताका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकबाट सरकारले मनोनयन गरेका एक जना सदस्य हुने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै २० वर्ष पत्रकारिताको अनुभवसहित सात वर्ष सम्पादकीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेकामध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट महासंघको प्रादेशिक निर्वाचनमा काउन्सिल प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित ७, महासंघको केन्द्रीय अधिवेशनबाट काउन्सिल प्रतिनिधिका लागि निर्वाचित २० वर्ष अनुभव भएका श्रमजीवी पत्रकारमध्येबाट महिलासहित ३ जना सदस्य हुने भनिएको छ ।

मानवअधिकार, लैंगिक समता, भाषा साहित्य, व्यवस्थापन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह र अनुसन्धानजस्ता क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारबाट कम्तीमा दुई महिलासहित नियुक्त ५ जना थप सदस्य रहने कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव छ । 

नेकपाकै सांसद विडारी भने काउन्सिल गठन र नियुक्ति प्रक्रियामा संसद्को सक्रियताको पक्षमा छन् । उनले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नेतृत्वको समितिको सिफारिसमा काउन्सिलका पदाधिकारीको नियुक्ति हुनुपर्ने र काउन्सिल सदस्यमा सांसदको प्रतिनिधित्वको हुनुपर्ने संशोधन हालेका छन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता वा अवकाशप्राप्त उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट अध्यक्ष बनाइनुपर्ने विडारीको प्रस्ताव छ ।

मन्त्रालयको सिफारिसमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरू सरकारप्रति अनुगृहीत रहने, उनीहरूमार्फत सरकारले चाहेका बेला मिडियालाई जरिवानाको भारी भिराउन सक्ने र त्यसले स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता नै समाप्त हुने तर्क गरिँदै आएको छ । 

सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जरिवानाको प्रावधान हटाउन सकिने उल्लेख गरेका छन् । तर, काउन्सिल ग ठन र नियुक्ति प्रक्रियामा उठाइएका सवालमा भने उनी सहमत देखिएका छैनन् । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा गत शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा बाँस्कोटाले पदाधिकारी चयन पहिले पनि सरकारले नै गर्ने गरेको र अहिले पनि सरकारले नै गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘नियुक्तिपछि काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त नै हुने हो,’ उनले भनेका थिए । 

पत्रकारलाई परीक्षाको प्रस्ताव 

नेकपाका १५ सांसदले काउन्सिलले लिएको पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय नपाएको नेपाली नागरिकलाई मात्र पत्रकारका रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने विवादास्पद प्रस्तावसमेत अगाडि सारेका छन् । 

उनीहरूको संशोधन प्रस्तावमा काउन्सिलले आवश्यक पाठ्यक्रम, स्तर र प्रणाली निर्धारण गरेर वर्षको कम्तीमा दुई पटक यस्तो परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । परीक्षा लिखित र मौखिक दुवै हुने भनिएको छ । पत्रकारिता व्यवसायी हुन परीक्षाबाहेक स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता प्रस्ताव गरिएको छ ।