मिडिया काउन्सिल विधेयक पेस हुँदै

महासंघले उक्त विधेयकका प्रावधानहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन नै गरेको थियो । वैशाख २७ मै राष्ट्रिय सभाको सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयक महासंघकै विरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेको थिएन । नेकपाका नेताहरूले विधेयक सच्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि महासंघले आन्दोलन स्थगन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभामा नेकपाका सचेतक खिमलाल भट्टराईले महासंघसँग गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार विधेयकमा संशोधन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘महासंघसँग गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार प्रतिपक्षसँगको सहमतिमा विधेयकमा आवश्यक संशोधनहरू गरिनेछ,’ उनले भने ।

नेकपाका तर्फबाट सचेतक भट्टराईले असार २३ मा महासंघले राखेको मिडिया काउन्सिलको गठन, स्वायत्तता र जरिवानालगायत सरोकारलाई संसदीय प्रक्रियाबाट सम्बोधन गरिने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि उक्त विधेयकलाई संसद्मा अगाडि बढ्न नदिने भन्दै आएको हो । केही अगाडि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गराएको छलफलमा मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकलाई संशोधन गरेर जान प्रतिबद्धता जनाएपछि कांग्रेस लचिलो भएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका मुख्य सचेतक सरिता प्रसाईंले सत्तारूढ दलका नेताहरू र मन्त्री स्वयंले गरेको प्रतिबद्धताप्रति विश्वास गरिएको बताइन् । ‘सत्तापक्षका नेताहरूले महासंघलाई लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, छलफलमा सञ्चारमन्त्रीले उक्त प्रतिबद्धताअनुसार विधेयकमा गरिने संशोधनलाई आफूले स्विकार्ने बताउनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई विश्वास गरेर जान खोजेका हौं । त्यसमा तलमाथि भयो भने प्रतिपक्षीले खेल्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न चुक्ने छैनौं ।’