शालिकरामको भिडियो सन्देशबारे अदालतले भन्याे– ‘कुनै अर्को व्यक्तिको सहयोगमा रेकर्ड’ 

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — गत साउन २० चितवनको एक होटलमा मृत भेटिएका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको भिडियाे सन्देश आफैंलेमात्र नभइ अरु कसैको सहयोगमा रेकर्ड गराएको हुन सक्ने चितवन जिल्ला अदालतले आशंका गरेकाे छ ।

सोमबार जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले गरेको थुनछेक आदेशको पेज नम्बर ७ को अन्तिम र पेज नम्बर ८ को सुरुवाती खण्डमा भिडियाे रेकर्ड आफैंले गरेकाे नदेखिएकाे भनाइ उल्लेख गरिएको छ। भिडियोको अन्तिममा शालिकरामले दुवै हात जोडेको देखिँदा अदालतले त्यस्तो सन्देश गरेको हो।

‘क्षमा याचना गर्दै दुबै हात जोडेर प्रणाम दण्डवत गरेको देखिने अवस्थाले सो भिडियो निज आफैले एक्लै (सेल्फी) खिचेको भन्ने देखिएन’ आदेशमा उल्लेख छ। शालिकरामले घटनास्थलको कोठाको उपयुक्त उचाइमा आफ्नो मोबाइल फोन भिडियो रेकर्ड मोडमा स्थिर राखेर खिचेको हो भने घटनास्थल मुचुल्का र बरामदी मुचुल्कामा मोबाइल त्यस्तो स्थानमा राखेको अवस्था भेटिएको भन्ने ब्यहोरा उल्लेख नभएको आदेशमा जनाइएको छ।

‘अतः सो भिडियो रेकर्ड हुँदा निज शालिकराम पुडासैनी अर्को कुनै व्यक्तिको सहयोगमा भिडियो रेकर्ड गरेको देखिन्छ’ अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ। मिसिलमा संलग्न मृतक पुडासैनीको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृत्युको कारण झुण्डिएको (ह्याङ्गिङ) उल्लेख भइ निजको घाँटीको हड्डी भाँचिएको र घाँटीमा डोरीको डाम भएको आदेशको पेज नम्बर ३ मा उल्लेख छ।

भिडियोमा शालिकराम भित्रि वस्त्रमा देखिएको र झुण्डिएको अवस्थामा रहेको शवको फोटोमा पाइन्ट सर्ट लगाएको हुँदा उक्त अवस्थाले मृत्यकालीन घोषणा गर्दाको अवस्था र आत्महत्या गर्दाको अवस्था एउटै नभइ फरक अवस्था रहेको भन्ने देखिने आदेशमा उल्लेख छ।

यो फरक अवस्थाले भिडियोमा व्यक्त भएको भनाइ नै मर्दै गरेको व्यक्तिको मृत्युअघिका शब्दहरु (वर्डस विफोर डेथ अफ डाइङ पर्सन) थिए वा थिएन भन्ने एकिन गर्ने आधार खोज्नु पर्ने न्यायाधीशको मत रहेको छ।

‘यो एकिन गर्न भिडियो रेकर्ड गरेको समय र निजले आत्महत्या गरी देहत्याग गरेको समयको अन्तर छुट्याउन सबुतको रुपमा रहेको भिडियो र मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृत्युको समय उल्लेख हुनु आवश्यक देखिन्छ’ आदेशका भनिएको छ। तर यी कुरा शव परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको आदेशमा किटान गरिको छ। त्यसैले आदलतले विशेषज्ञहरुलाई बयानका लागि झिकाउने आदेश दिएको छ।

‘मर्न लागेको अवस्थामा मृत्यु बारेमा व्यक्त गरेको भनाइमात्र प्रमाण लिन मिल्ने हुँदा मृतक शालिकराम पुडासैनीले कति समय पहिले भिडियो रेकर्ड गरी कति समयपछि डोरीमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेका थिए भन्ने समय एकिन नगरी सो भिडियो मृत्युकालीन घोषणा हो वा हैन भनि एकिन गर्न सकिएन’ आदेशमा उल्लेख छ।

अदालतले शव परीक्षण गर्ने महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालका दुईजना चिकित्सक र मोबाइल फोनको भिडियोको फोरेन्सिक परीक्षण गर्ने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रयोगशालाका फरेन्सिक विशेषज्ञलाई विशेषज्ञ बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।

मृतकको शवमा घाउ चोट भएको मिसिलमा संलग्न देखिने तर झुण्डिएर आत्महत्या गरेको व्यक्तिको शरीरमा के कसरी घाउचोटको अवस्था रहयो भन्ने अनुसन्धानबाट नखुलेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। घटना हुँदाका बखत आत्महत्या दुरुत्साहनका प्रतिवादीहरु घटनास्थलमा उपस्थित भएको देखिएन भन्ने सन्दर्भपछि अदालतले यो वाक्य राखेको हो।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशसभा बैठक : राजधानी र नामकरणलाई कार्यसूचीमा राख्न माग

सुवास बिडारी

मकवानपुर — प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी र नामकरण विषयलाई चालू प्रदेशसभामा एजेन्डा नबनाएको भन्दै सांसदहरू मुख्यमन्त्री र सभामुखप्रति रुष्ट बनेका छन् ।

प्रदेशसभा बैठकमा सोमबार सहभागी सांसद ।तस्बिर : सुवास/कान्तिपुर

प्रदेशसभाको सोमबार बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसद्ले यो विषयमा कार्यविधि नै तयार भइसकेको अवस्थामा सभाको कार्यसूचीमा किन समावेश नगरिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । केही सांसदले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठप्रति आक्रोशसमेत पोखेका थिए । विशेष समयमा बोल्ने २१ सांसद्मध्ये धेरैले यो दुई विषयलाई तत्काल सदनबाट टुंग्याउन जरुरी रहेको बताएका थिए । उनीहरूले भने, ‘वर्षे अधिवेशनभित्रै यो विषय टुंग्याउनुपर्छ ।’

सत्तापक्ष सांसद् अष्टलक्ष्मी शाक्य, चन्द्रबहादुर लामा, बद्री मैनाली, वेलीमाया घले, रत्नप्रसाद ढकाल, लक्ष्मण लम्साल तथा प्रतीपक्ष सांसद् विजुला बर्मा, रमेश पौडेल, रिता माझी तथा शोभा शाक्यले प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको विषयलाई टुंग्याएर स्थायी मानसिकतामा बस्न जरुरी रहेको औंल्याएका थिए ।

‘राजधानी र नामकरणको विषय नटुंगिँदा स्थायी मानसिकताले सरकार र कर्मचारी प्रशासनले काम गर्न सकेन । सर्वत्र प्रदेशको टीकाटिप्पणी सुरु भइसकेको छ,’ सांसद अष्टलक्ष्मीले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्री, सभामुख तथा उपसभामुखलाई जिम्मेवार बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

गत वैशाख ३१ मा सदनमा राजधानी टुंगो लगाउने कार्यविधि पेस भएको थियो । सदनबाट पारित भएको उक्त कार्यविधि अनुसार सहमति नभएमा राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समितिले औंल्याएको पाँच स्थानलाई नै मतदानमा लगिने छ । राजधानीको विषयमा अध्ययन समिति गठन, अध्ययन, प्रतिवेदन पेस र कार्यविधि पारित गर्न एक वर्ष समय लगाएको प्रदेश सरकारलाई यतिबेला सांसदहरूले टुंगो लगाउन चर्को दबाब दिन थालेका छन् ।

सरकार र सभामुखप्रति सत्तापक्ष सांसद् आक्रोश प्रदेश सरकार र सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ जिम्मेवारी ढंगबाट प्रस्तुत नभएको बताउँदै सत्तापक्षकै सांसद्हरूले आक्रोश पोखेका छन् । विपद्को समयमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति नदेखिएको र सभामुखले दुई महिनासम्म प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्न नसकेकोभन्दै सत्तापक्षकै सांसद्हरूले सरकारको विरोध गरेका छन् । ‘सरकार मुख्यमन्त्रीको र सदन सभामुखको मात्र हो ? सांसदले बोलेको विषयलाई नसुन्ने कस्तो सरकार हो ?’ सांसद चन्द्रबहादुर लामाले सरकार मूल विषयबाट भाग्न खोज्ने र सभामुखले साथ दिने काम भइरहेको भन्दै आक्रोश पोखे ।

नेकपाका सांसद बद्री मैनालीले नमुना काम गर्छौं भनेर प्रदेश सरकारले घोषणा गरे पनि काम गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू नै नमुना भइरहेको आरोप लगाए ।

सत्तापक्षकी सांसद बेलीमाया घलेलेआपत्मा प्रदेश सरकार काम नआएको बताउँदै सांसद शोभा शाक्यले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाइन् । घलेले प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । तत्काल उद्धार समिति गठन गरी विपद्को समयमा परिचालन गर्ने गरी काम अघि बढाउन उनले सरकारलाई आग्रह गरिन् । यस्तै, नेकपाकै सांसद राजेन्द्रमान श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पाउनुपर्ने बताए । उनले विपद् व्यवस्थापनको काम गर्ने क्षमता युक्त जनशक्तिसहितको संयन्त्र प्र्रदेश सरकारले तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेस सांसद बिजुला बर्माले सरकारले गरेको कामबाट जनताले सरकारप्रति विश्वास नै गर्न छोडेको दाबी गरिन् । न्यायालय र प्रहरी प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको तर्क गर्दै उनले जनताको न्यायप्रतिको विश्वास नै गुमेकोले सरकार जवाफदेही ढंगबाट प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद लक्ष्मण लम्सालले विपद्को समयमा आफूले सरकारलाई सदन आहृवान गर्न आग्रह गरेको भए पनि बेवास्ता भएको गुनासो गरे ।

विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल
प्रदेशमा गठन हुने लोकसेवा आयोगले संघीय लोकसेवा आयोगको इज्जत कायम गर्न सक्नुपर्ने सांसदहरूको धारणा रहेको छ । प्रदेशसभामा आइतबार पेस भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सोमबार सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरूले संघीय आयोगको इज्जत प्रदेशले पनि कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । ‘ढिलो भए पनि यो विधेयक प्रदेशसभामा पेश भएको छ,’ विवेकशील नेपाली दलका सांसद रमेश पौड्यालले भने, ‘संघीय संवैधानिक आयोगमा विश्वसनीय रूपमा काम गरिरहेको यो आयोग प्रदेशमा गठन हुँदा पनि उस्तै कायम हुनुपर्छ ।’

यसैगरी, सोमबार नै प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल पनि सकिएको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिले प्रदेशभित्र राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गरेको छ । समितिकी सभापति रमा आलेले उक्त प्रतिवेदन पेस गरेकी हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्