मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्न सांसद तयार

‘फ्रिडम फोरम’ ले आइतबार संघीय राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय’ सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा सांसदहरूले कुनै तबरबाट पनि प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुन नदिनेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा, कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले पत्रकार महासंघ र विज्ञहरूले उठाएका एजेन्डाअनुसार विधेयक संशोधन गर्न आफूहरू लाग्ने बताए । सरकारले दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि महासंघ र राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकबीच संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो ।

महासंघले विधेयकमा काउन्सिलको गठन प्रक्रिया र दण्ड जरिवानालगायत प्रावधानमा आपत्ति जनाएको छ । सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले ‘प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न दिँदैनौं र सरकारले पनि गर्दैन,’ भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको यो विषयमा छलफल टुंगिनासाथ भदौ १२ मा विधेयक राष्ट्रिय सभामा लैजाने बताए । ‘विधेयकमा राखेको दण्ड जरिवानाबाट हामी बाहिरियौं । यसलाई राख्दा पनि कम गर्न सकिन्छ र नराखे पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘पत्रकार महासंघसँग गरेको सहमतिमा हामी प्रतिबद्ध छौं ।’

नेकपाका सांसद दीनानाथ शर्माले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग विधेयकबारे भएका छलफलमा अगाडि बढ्नुस् भनेर जवाफ दिएकाले अब विधेयकलाई संशोधन गर्न आफूहरू लाग्ने बताए । उनले भने, ‘त्यस्तो प्रावधान राखेर विधेयक फिर्ता गर्नु लोकतन्त्रमा राम्रो होइन । यसलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा हामी लाग्छौं,’ उनले भने, ‘पत्रकार महासंघ, विज्ञहरूलाई बोलाएर यो यसमा अझै छलफल गर्छौं ।’

राजपा सांसद वृषेशचन्द्र लालले राष्ट्रिय सभाका सबै दलका सांसदले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् भन्दै छलफलबाटै विधेयकलाई सुधार गर्ने बताए । ‘हामीले सही सूचना प्राप्त नगरे सही निर्णय गर्न पनि सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसकारण हामीलाई प्रेस स्वतन्त्रता चाहिएको हो । यो विधेयकलाई सुधार गरेर प्रेसका अधिकार सुनिश्चित गर्छौं ।’

कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले सरकार जनताभन्दा बाहिर गएर कानुन बनाउन सक्दैन भन्दै छलफल र समझदारीबाटै विधेयक अगाडि बढाउने बताइन् । समाजवादी दलकी सांसद प्रमिला यादवले काउन्सिललाई समावेशी बनाउनुपर्छ भन्दै प्रेस स्वतन्त्रताका लागि नै विधेयक संशोधन हुनेमा जोड दिइन् । नेकपा सांसद शेरबहादुर कुँवरले विधेयक संसदीय प्रक्रियामा आएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर यसलाई अगाडि बढाउने बताए ।

फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले मिडिया काउन्सिललाई सरकारले सञ्चार मन्त्रालयको शाखा बनाउने जस्तो विधेयक ल्याएको भन्दै यसको संरचनामा नागरिक, मिडिया उद्योग र सरकार मिलेर जानुपर्ने बताए । पत्रकार हरिहर विरहीले सरकारले विधेयकमा मिडिया काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्ति आफूले गर्ने, निर्देशन दिने र पालना गरेन भने हटाउन सक्नेजस्ता प्रावधान लोकतन्त्रमा कल्पना गर्न सकिँदैन भन्दै सरकार गलत दिशामा गए पनि सांसदहरूले खबरदारी गर्न जोड दिए ।