फिल्म हलमा राष्ट्रिय गान अनिवार्य

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — संविधान दिवसका दिनदेखि मुलुकभरका फिल्म हलले चलचित्र सुरु हुनुअघि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने भएको छ ।

असोज ३ मा संविधान दिवस मनाउनका लागि मूल समारोह समिति गठन गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सरकारका सबैजसो मन्त्री र सचिवसहितको बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सम्पूर्ण फिल्म हललाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्रिय गानको सम्मानमा सबै दर्शक अनिवार्य उभिनुपर्ने जानकारीसमेत गृहले दिएको छ । ‘बैठकले सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा फिल्म हललाई संविधान दिवसका दिनदेखि अनिवार्य रूपमा सधैंलाई राष्ट्रिय झन्डा फहराउन र राष्ट्रिय गान बजाउन निर्देशन दिएको छ,’ गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले कान्तिपुरसँग भने, ‘राष्ट्रिय गानको मर्यादा राख्न सबै उभिनैपर्छ, त्यो भनिरहनै पर्दैन ।’

राष्ट्रिय झन्डा तथा राष्ट्रिय गान प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि २०६९ अनुसार सरकारले चलचित्र सुरु हुनुअघि राष्ट्रिय गान बजाउन अनिवार्य गरेको हो । ‘कुनै पनि राष्ट्रिय उत्सव वा विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम तथा फौजी प्रकृतिका सामेली, सैन्य सम्मान, खेलकुद समारोह र विद्यालय प्रार्थनामा राष्ट्रिय गान गाउनुपर्ने छ ।

रेडियो र टेलिभिजनमा सम्पूर्ण कार्यक्रमको सुरुमा र अन्त्यमा राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने छ । राष्ट्रिय गान अवधिभर सबैलाई उभिन अनिवार्य रूपले अनुरोध गर्नुपर्ने छ । सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम प्रदर्शनका क्रममा कार्यक्रमको प्रारम्भ तथा समापनका समयमा राष्ट्रिय गान तथा धुन बजाए वा गाएमा उपदफा (१) बमोजिम सम्मान गर्नुपर्ने छ,’ राष्ट्रिय झन्डा तथा राष्ट्रिय गान प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि २०६९ मा भनिएको छ ।

कार्यविधिको उपदफा (१) मा ‘राष्ट्रिय गान या धुन बज्दा सबैले सतर्क अवस्थामा उभिएर शिर ठाडो गरी उच्च र उल्लासपूर्ण आवाजमा राष्ट्रिय गान गाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । पञ्चायतकालमा फिल्म हलमा राष्ट्रिय गान बज्दा दर्शक अनिवार्य उठ्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । उठ्न नमानेमा प्रहरी या फिल्म हलका कर्मचारीले बाध्य पार्थे ।

सरकारले संघीय संसद्मा पेस गर्न तयार गरेको ‘चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न बनेको विधेयक’ मा समेत सबै फिल्म हलले चलचित्र सुरु हुनुअघि अनिवार्य राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संविधान दिवस मूल समारोह समिति र त्यस मातहत विभिन्न उपसमिति गठन गरेको छ । प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार समितिले यस वर्ष राष्ट्रिय झन्डालाई उच्च प्राथमिकता दिएर संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले विगतभन्दा फरक रूपमा कार्यक्रम थप गरी एकता, समृद्धि र अठोटको प्रतीक राष्ट्रिय झन्डालाई शिरमा राखेर दिवस मनाउने तयारी थालिएको जानकारी गराएका थिए ।

सरकारले उपत्यकामा रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकलाई राष्ट्रिय झन्डा बोकेर संविधान दिवसका दिन टुँडिखेलको सैनिक मञ्चमा राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा हुने विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुन उर्दी जारी गरेको छ । ‘काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सबै निजामती कर्मचारीलाई संविधान दिवस मनाउन सिंहदरबारमा भेला भई राष्ट्रिय झन्डा बोकेर मार्चपास गरी सैनिक मञ्चमा हुने विशेष कार्यक्रममा सरिक हुन निर्देशन दिइएको छ,’ सुवेदीले भने । हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि र झन्डा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रमसमेत राखिएको छ ।

सुवेदीका अनुसार काठमाडौं उपत्यका बाहिरका राष्ट्रसेवकका हकमा प्रदेश सरकार, जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय सरकारले मनाउने संविधान दिवस कार्यक्रममा सरिक हुन निर्देशन दिइएको छ । मूल समारोह समितिले ‘संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षाेल्लासका साथ मनाऔं, घरघरमा राष्ट्रिय झन्डा फहराऔं’ भन्ने नारा तय गरेको छ ।

‘उक्त नारा मोबाइल सन्देशमार्फत हरेकलाई पठाइन्छ, झन्डाको रङका पोसाक, चंगा आदि निर्माण गर्ने र घरघरमा झन्डा राख्न आहवान गर्ने तथा हरेक कार्यक्रममा झन्डा फहराइनेछ, कार्यक्रम झन्डामय हुन्छ,’ गृहसचिव राईले बैठकमा भनेका थिए । संविधान दिवसमा आयोजना हुने र्‍यालीलाई समेत झन्डामय बनाइनेछ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान दिवसलाई झन्डामय बनाउन लागिएकामा खुसी व्यक्त गर्दै झन्डाले राष्ट्रिय एकता र उपलब्धिलाई मौन ढंगले दृढतापूर्वक अभिव्यक्त गर्ने बताए । उनले मुटुको अगाडि र पछाडि पर्ने गरी पोसाक बनाएरसमेत लगाउन सर्वसाधारणलाई आहवान गरेका छन् ।

उनले झन्डालाई घरमा, हातमा या शिरमा राखेर सम्मानपूर्वक प्रयोग गरी राष्ट्रिय उत्सव मनाउन भनेका छन् । समितिले संविधान दिवसलाई झन्डामय बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण सामाजिक संघसंस्थालाई आहवान गरेको छ । समितिले झन्डा कागज वा कपडाको मात्र प्रयोग गर्न आहवान गर्दै प्लास्टिकको बनाउन निषेध गरेको छ ।

संविधान दिवसको शुभकामना, एसएमएसका साथै डिस्प्ले बोर्डमा समेत झन्डा फहराउन र राष्ट्रिय गान बजाउन लगाउने तथा उपत्यकाभित्र सरकारी कार्यालय तथा महानगर नगरपालिकाले राष्ट्रिय झन्डा सजाएर नगरको शृंगार तथा सजावट गर्न तथा राष्ट्रिय झन्डा रिले दौड र क्रिकेट प्रतियोगिता गर्नसमेत समितिले आहवान गरेको छ । विभिन्न मठमन्दिर, बौद्ध विहार, चर्च, मस्जिद र गुरुद्वारामा राष्ट्र, राष्ट्रियता र संविधानका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूको आत्मशान्तिका लागि पूजापाठ र प्रार्थना गर्नसमेत आहवान गरेको छ ।

सुवेदीका अनुसार समितिले स्कुल तथा कलेजमा राष्ट्रिय झन्डा तथा राष्ट्रभक्तिको विषयमा कविता, वक्तृत्वकला, हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न, सार्वजनिक चोकमा राष्ट्रिय गान तथा राष्ट्रभक्तिका गीत, कन्सर्ट आयोजना गरी महोत्सव गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आहवान गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०७:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेपाल–भारत बैठक : व्यापार–पारवहन सम्झौता  पुनरावलोकनको सहमति

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — नेपाल र भारतबीच बुधबार भएको संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा  दुवै मुलुक व्यापार, पारवहन र रेल सेवाहरूसम्बन्धी सन्धि–सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्ने प्रारम्भिक निष्कर्षमा सहमत भएका छन् । दुवै मुलुकले स्थल, हवाई र जलमार्गको कनेक्टिभिटीलाई बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।  


रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने कामलाई अघि बढाउने, नेपालका पाँच नाकासम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने र कोलकाता बन्दरगाहबाट गंगा नदी हुँदै नेपालको कोसी र नारायणीसम्म मझौला खालको पानी जहाज सञ्चालन गर्ने काममा भएका प्रगतिमा दुवै पक्ष सन्तुष्ट भएको बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बैठकमा जलस्रोत, पारवहन, वाणिज्य, शिक्षा, कृषिका क्षेत्रमा भएको साझेदारीलाई पनि अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
बुधबारै काठमाडौं आएका भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकरले संयुक्त आयोगको बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए ।

करिब एक घण्टाको भेटघाटका क्रममा दुई देशबीचका आपसी सम्बन्धका बारेमा कुरा भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो । त्यस क्रममा ओलीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको र जयशंकरले यसबारे भारत सरकार सकारात्मक रहेको बताएको स्रोतले जनायो ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सौहार्द र अन्तरंग कुराकानी’ जयशंकरले प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमा भेटेको फोटो ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘आफ्ना अनेक व्यस्तताका बीच पनि मलाई समय दिएकामा साँच्चै प्रशंसा गर्दछु ।’

ओलीसँगको भेटपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र उनका समकक्षी जयशंकरले नेतृत्व गरेको टोलीहरूबीच संयुक्त बैठक भएको थियो। बैठकमा जयशंकरले लामो समयपछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आएको र यसको निरन्तरता भारतको इच्छा भएको बताएका थिए । ‘भारत सदा नेपालको हित चाहन्छ,’ जयशंकरलाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘किनभने नेपाल भारतको विशेष मित्र हो र उसको हित भारतकै हित हो ।’

त्यस क्रममा नेपाल र भारतबीच खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तरको मापदण्डलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने समझदारी पनि भएको छ । भारतको खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्ड प्राधिकरण र नेपालको खाद्य, प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागबीच भएको सम्झौताअनुसार अब दुवै देशले तोकिएका खाद्यान्नमा एकअर्काको गुणस्तर मापदण्डलाई मान्यता दिनेछन् । ‘यो सम्झौताले दुई देशबीचको खाद्य व्यापारलाई सहजीकरण गर्नेछ,’ नेपालका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गुणस्तर तथा नापतौल विभागकी महानिर्देशक मनिता जोशीले भनिन्, ‘तीन–चार वर्षदेखिको दुई पक्षीय गृहकार्यको तयारीको परिणाम हो आजको सम्झौता ।’

एकअर्काको खाद्य गुणस्तर र प्रमाणीकरणलाई मान्यता दिने सम्झौता नहुँदा यसअघि नेपालबाट भारत लगिएका र भारतबाट नेपाल आएका खाद्य सामग्री बन्दरगाह र भन्सार चेक पोस्टमा लामो समयका लागि अडिने गरेका थिए । त्यसले गर्दा छिटो खपत गर्नुपर्ने तरकारी, फलफूल लगायतका सामग्रीले बढी मार खोप्नुपर्ने अवस्था भएको जोशीले बताइन् ।

केहीअघि नेपालले भारतको तरकारी तथा फलफूलमा विषादी भएको भन्दै भन्सारमा रोक लगाएको थियो । भारतले भने आफ्नै देशमा गुणस्तर जाँच भएर आएका हुनाले रोक लगाउन नपाइने भन्दै त्यसको विरोध गरेको थियो । अब यो सम्झौताले भारतमा प्रमाणित भएर आएका सामग्रीलाई नेपालले यहीं प्रमाणित भएसरह मान्यता दिनुपर्नेछ ।

‘तर, यसो भन्दैमा हामीले शंका लागेका सामग्रीको परीक्षणै गर्न नपाउने भन्नेचाहिँ होइन,’ जोशी भन्छिन्, ‘सम्झौता भए तापनि दुवै देशले एकअर्काको गुणस्तर प्रमाणित खाद्य वस्तुको क्रस भेरिफिकेसन चेक गर्न भने सक्छन् ।’

बैठककै क्रममा भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीले १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको चेक हुलाकी राजमार्गका लागि र भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि दिने कबोल गरेको २ अर्ब ४५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँको चेक पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

नेपाली पक्षले २४ वर्षदेखि थाती रहेको पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउनुपर्ने, तराईमा डुबान रोक्न संयुक्त पहल हुनुपर्ने र ईपीजी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । बैठकमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार भारतले भने सुरक्षा चासोमा आफ्नो संवेदनशीलता रहेको जनाएको थियो ।

बैठकमा तराईमा हुने बाढीलाई नियन्त्रण गर्न निकासहरू बनाउने काममा दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । बैठकपछि जयशंकरलाई परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले रात्रिभोज दिएका थिए । उनी बिहीबार भारत फर्किने छन् । दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई अघि बढाउन र पुराना नसुल्झिएका मामिलाहरू सुल्झाउन भनी तीन दशकअघि गठित संयुक्त आयोगको छैटौं बैठक दुई वर्षपछि दिल्लीमा हुनेछ ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीका अतिरिक्त परराष्ट्र, वाणिज्य, गृह र भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवहरूका साथ विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू सहभागी थिए भने भारतीय पक्षबाट पनि तालुकदार मन्त्रालयका अधिकारीहरूका साथै नेपाल डेस्कका प्रमुख पीयूष श्रीवास्तव पनि संलग्न थिए साथै दुवै देशका राजदूतहरू पनि बैठकमा थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT