पीएमा आफन्तै प्यारो

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — गण्डकीमा प्रदेशसभाका सांसदहरूले स्वकीय सचिव (पीए) राख्न पाउने सुविधामा आफन्त र आफ्नै परिवारका सदस्यलाई रोजेका छन् । नेकपाका धनञ्जय दवाडीले श्रीमती सर्वदा पौडेल दवाडी, नेकपाकै आशा कोइरालाले छोरी अस्मिता खनाल र कांग्रेसका सांसद डोबाटे विश्वकर्माले छोरा होमबहादुरलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । 

सांसदहरूले पोहोर पीए राख्न पाउनुपर्ने माग गरे पनि खर्च थपिने भन्दै प्रदेश सरकारले सुविधा दिन आनाकानी गरेको थियो । चालु वर्ष प्रदेश सरकारले बाटो खोलिदिएपछि उनीहरूले नासुस्तरका स्वकीय सचिव राखेका हुन् ।

६० सदस्यीय गण्डकीको प्रदेशसभामा हाल ५९ जना छन् । यिनमा ३९ जनाले गत साउनदेखि तलबभत्ता पाउनेगरी पीए राखेका हुन् । अरू १३ जना राख्ने प्रक्रियामा छन् । प्रदेशका ७ मन्त्रीले सरकार गठनलगत्तैदेखि पीए राख्न पाउने सुविधा लिइसकेका छन् । बागलुङ–२ ‘ख’ का टेकबहादुर घर्तीको गत मंसिर तेस्रो साता निधन भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले गत वर्ष आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने भन्दै सांसद विकास कोष र पीएको सुविधा प्रदेश सांसदलाई दिएको थिएन । सदस्यहरूको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयकको अनुसूचीमा एउटा खाली कोलम राखेर प्रदेशसभाले पारित गरेको थियो ।

अनुसूचीमा हेरफेर गर्न पाउने अधिकार उपयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को गत असार २५ को निर्णयले उक्त ऐनको अनुसूचीमा खाली रहेको कोलममा सांसदले पनि पीए राख्न पाउने सुविधा थपिएको हो । यसलाई प्रदेशसभाबाट पुनः पारित गराउनु नपर्ने भएपछि सांसदले आफूले चाहेका व्यक्तिलाई पीएराख्न सुरु गरेका हुन् ।

सूचनाको हक प्रयोग गर्दै संवाददाताले निवेदन दिएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार अधिकांश सांसदले छोराछोरी, श्रीमान्श्रीमती र भतिजाभतिजीलाई नियुक्ति गरेको पाइएको छ । मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदीले छोरी भावना सुवेदी, लक्ष्मी सुनारले छोरा सुक्रिव, विष्णुप्रसाद लामिछानेले भतिजा गोविन्दराज लामिछाने, जुनादेवी नेपालीले मौसमी (नजिकको छोरी पर्ने), हरिशरण आचार्यले भाइ रविन, दीपक थापाले छोरा सागर, चन्द्रबहादुर बुढाले छोरी एलिसा बुढामगर, दिलमाया रोकामगरले श्रीमान् कर्णबहादुर गौतम, मोहनप्रसाद रेग्मीले भतिज सञ्जीव रेग्मी, ललितकला गुरुङले भतिज डेनिस गुरुङलाई
पीएमा नियुक्त गरेका छन् ।

श्रीमतीलाई नियुक्त गरेका सांसद दवाडीले पीए सबैभन्दा नजिकको मान्छेलाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने बताए । ‘सबैभन्दा विश्वासिलो मान्छे नै श्रीमती हो,’ उनले भने, ‘खोज्दा पनि श्रीमतीभन्दा विश्वासिलो मान्छे अरू कोही भेटिन्न । आफ्नो दुःखसुख बुझ्ने भएकाले राखेको हुँ ।’ भाइलाई नियुक्त गरेका हरिशरण आचार्यले आफन्त जस्तो विश्वासिलो मान्छे अरू कोही नभेटिने प्रतिक्रिया दिए । ‘विगतका धेरै सांसदसँग पीएको विषयमा छलफल गरें । बुझें,’ उनले भने, ‘नजिकबाट विश्वास लिन सक्नेगरी राख्नुपर्छ भन्ने पाएँ । त्यसैले भाइलाई नै पीएमा राखेको छु ।’

यसैगरी छोरी राखेकी आशा कोइरालाले घरपरिवार, पार्टीबाटै पीए राख्नुपर्ने बताइन् । ‘स्वकीय सचिव राख्नु भनेको व्यक्तिगत समस्या हलका लागि हो,’ उनले भनिन्, ‘पीए भनेपछि व्यक्तिगत काममा पनि सहयोग गर्ने चाहिन्छ । विश्वासिलो पात्र भनेको पारिवारिक सदस्य नै हो ।’ जागिर दिने हिसाबले मात्र बाहिरी कार्यकर्ता नियुक्ति गर्न सकिने उनको तर्क छ । उनी भन्छिन्, ‘घरका सदस्य पीए राखे भन्दा पनि कस्ता सदस्य राखे ? ती सदस्यको पार्टी, देशका लागि जिम्मेवारी छ वा छैन । क्रियाशील छन् कि छैनन् ।

शुद्ध सदस्य मात्र हुन् त ? यो पनि बुझ्न जरुरी छ ।’ द्वन्द्वकालमा आफूसँगै जेल बसेकाले छोरीलाई पीएमा नियुक्ति गरेको उनले बताइन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र न्यौपानेका अनुसार साउन मसान्तसम्म पीए नियुक्त गर्न सांसदका लागि सूचना जारी गरिएको थियो । प्रदेशसभा सदस्यले परिवारका सदस्य र आफन्तलाई स्वकीय सचिव राखेकामा उनीहरूका पार्टीका कार्यकर्तामाझ निराशा छ ।

निर्वाचनको बेलामा मात्र आफूहरूलाई परिचालन गर्ने र सेवासुविधा लिने विषयमा घरपरिवारको सदस्य नै रोज्ने भन्दै उनीहरूले पार्टीका भेला र भेटघाटमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘गरिब, इमानदार, द्वन्द्वमा घाइते, दुःख पाएका कार्यकर्ता हुँदाहुँदै आफ्नै परिवारका सदस्यलाई प्राथमिकता दिइनु दुःखद हो,’ स्याङ्जाका विक्रम काफ्ले भन्छन्, ‘अघिपछि पार्टी कार्यकर्ता चाहिने, सेवासुविधा लिने बेलाचाहिँ छोराछोरी ! के अब कार्यकर्ता चाहिँदैनन् ?’

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उत्कृष्ट स्कुल भेट्नै मुस्किल

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सामुदायिक विद्यालयबीच गरिएको अध्ययनमा उत्कृष्ट विद्यालय भेट्नै मुस्किल परेको छ । सरकारले नमुनाका रूपमा छनोट गरेका विद्यालयको अवस्था पनि कमजोर पाइएको छ ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको थियो । मुलुकभरका २ हजार विद्यालयमाथि गरिएको अध्ययनमा एउटा विद्यालय मात्र उत्तम (उत्कृष्ट) श्रेणीमा पर्न सफल भएको छ ।

केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै १ हजार ६ सय ४४ विद्यालय सामान्य श्रेणीमा परेका छन् । अति कमजोर श्रेणीका १७ र मध्यमस्तरका ३ सय ५ वटा छन् । केन्द्रले कमजोर, सामान्य, मध्यम र उत्तम गरी ४ श्रेणीमा विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण गरेको थियो । लगानी, प्रक्रिया, उपलब्धि र विद्यार्थीलाई आधार मानी २६४ पूर्णांकमा ती विद्यालयको परीक्षण गरिएको हो । तीमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने विद्यालयलाई कमजोर स्तरमा र ४० देखि ७० प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई सामान्य स्तरमा वर्गीकरण गरिएको छ । ७० देखि ९० सम्म प्रतिशत प्राप्त गर्नेलाई मध्यम र ९० भन्दा बढी ल्याउनेलाई उत्तम मानिएको छ ।

केन्द्रका निर्देशक हरिप्रसाद अर्यालले अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको स्तर कमजोर पाइएको जनाए । लगानीलाई २५, प्रक्रियालाई ३०, उपलब्धिलाई ४० र सेवा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई ५ प्रतिशत अंक भार दिएर मूल्यांकन गरिएको थियो । नमुनाका रूपमा छनोटमा परेका ३२ विद्यालयमा गरिएको स्तर मापनमा एक विद्यालय कमजोर, २३ वटा सामान्य र ८ वटा मध्यमस्तरको पाइएको प्रतिवेदन उल्लेख छ ।

सरकारले देशभर १ हजार नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य लिएको छ । छनोटमा परेकालाई सरकारले विशेष आर्थिक सहयोग गर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले पहुँचका आधारमा यस्ता विद्यालय छान्ने गरेकोमा आलोचना हुने गरेको छ ।

सिकाइ उपलब्धि खस्किँदो
केन्द्रको अध्ययनमा सिकाइ उपलब्धि पहिलेभन्दा कमजोर बन्दै गएको औंल्याएको छ । केन्द्रले कक्षा ५ का विद्यार्थीको गणित र नेपाली विषयको सिकाइ स्तर मापन गरेको हो । नासा नामक रिपोर्टअनुसार गणितभन्दा नेपाली विषयमा बालबालिकाको सिकाइ स्तर राम्रो रहेको पाइएको छ ।

२८ जिल्लाका १ हजार ४ सय विद्यालय, शिक्षक, विषय शिक्षक र २८ हजार ३ सय विद्यार्थीसँग सर्वेक्षण गरेर रिपोर्ट तयार पारिएको हो । गणितमा कक्षा ५ मा अध्यनरत ३२ प्रतिशत विद्यार्थीले न्यूनतम सिकाइ हासिल गर्न सकेका छैनन् । ३९ प्रतिशतले कक्षाकोठामा न्यूनतम सिकाइमात्र प्राप्त गरेको अध्ययन संलग्न केन्द्रका अधिकृत श्यामप्रसाद आचार्यले जनाए । २८ प्रतिशत विद्यार्थीले
मात्र कक्षा ५ को गणित विषयमा आवश्यक सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

नेपाली विषयमा २० प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षाकोठामा पाठ्यक्रमको उद्देश्यअनुसार सिक्न सकेका छैनन् । ३५ प्रतिशत विद्यार्थीले न्यूनतम सिकाइ हासिल गरेको आचार्यले बताए । ४५ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै कक्षा ५ को नेपाली विषयमा सही सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गरेका हुन् । ‘सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न नसकेका विद्यार्थी त्यो कक्षामा पढ्न योग्य छैनन् भन्ने बुझिन्छ,’ केन्द्रका महानिर्देशक टेकनारायण पाण्डेले भने, ‘न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेका विद्यार्थीलाई सिकाउन धेरै मिहिनेत, लगानी र समय खर्च गर्नुपर्छ ।’

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा प्रदेश १, कर्णाली र प्रदेश ५ का विद्यार्थी गणितमा कमजोर देखिएका छन् । नेपालीमा कर्णाली, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बालबालिका कमजोर रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । गणितमा प्रदेश २ र नेपालीमा गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छन् । सामुदायिक र निजीतर्फको सिकाइ मापन विश्लेषण गर्दा गणिततर्फ करिब समान स्तर भेटिएको छ । नेपालीमा भने सामुदायिकभन्दा निजीको स्तर राम्रो देखिन्छ ।

सिकाइ उपलब्धिलाई मूल्यांकन गर्दा सन् २०१५ को भन्दा सन् २०१८ को उपलब्धि घटेको पाइएको हो । सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न शिक्षा नीतिमै परिवर्तन जरुरी रहेको शिक्षाविद् विनय कुसियतले प्रस्ट्याए । ‘सामुदायिक विद्यालयको सशक्त नियमन र अनुगमन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैकारण सामुदायिक विद्यालय झन् आरोलो लाग्दै गए ।’

उपलब्धि घट्नुको कारण पत्ता लगाएर सुधार गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड थियो । ‘शिक्षा मन्त्रालय आफैंले गरेको अध्ययनमा अवस्था डरलाग्दो गरी घटेको छ,’ कुसियतले भने, ‘सिकाइ, शिक्षक, विद्यालय वातावरण, पाठ्यक्रम, शिक्षा नीतिमै खोट भएकाले यस्तो भएको हुन सक्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्