तीन महिनामा ७ करोड बाँडचुँड- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तीन महिनामा ७ करोड बाँडचुँड

पहुँचवालालाई २ लाखदेखि ५० लाखसम्म र गैरसरकारी संस्थालाई १ करोडसम्म सहायता
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले गत वैशाख, जेठ र असारमा मात्रै आर्थिक सहायताका नाममा करिब ७ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर प्रतिव्यक्ति २ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बाँडिएको हो । केही गैरसरकारी संस्थालाई १ करोड रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिइएको छ । 


अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरण हेर्दा अधिकांशलाई कानुन मिचेर यस्तो सहायता दिएको पाइएको छ । विशिष्ट तथा सार्वजनिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका तथा विपन्न व्यक्तिको उपचार सहायतासम्बन्धी निर्देशिका उल्लंघन गरी सरकारले पहुँचवालालाई निवेदन दिएकै भरमा जथाभावी रकम बाँडेको हो ।


आर्थिक सहायता पाउनेमा पहुँचवाला नेताका जिल्लावासी बढी छन् । सरकारले विपद्मा मृत्यु भएका, सरकारी सुरक्षाकर्मी तथा विद्रोहीको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई मात्र आर्थिक सहायता दिने कानुनी व्यवस्था छ ।


आर्थिक सहयोग आवश्यक भएका पीडितलाई भने सरकारले नाम मात्रको राहत दिने गरेको छ । हालैको बाढीपहिरोबाट घरबार र आफन्त गुमाएका परिवारलाई केन्द्र सरकारले बल्ल १ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिन थालेको छ । बाढीपहिरोबाट घर क्षतिग्रस्त भएका परिवारलाई ओत व्यवस्था गरेर बस्न ५ देखि १० हजार रुपैयाँ मात्र सहयोग गरिएको छ ।


असारमा मन्त्रिपरिषद्ले नेकपा ललितपुरका नेता मिठाराम शर्मा बजगाईंसहित १६ जनालाई ५० लाख रुपैयाँ दिएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा किन सहायता दिइयो भन्ने उल्लेख छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘आर्थिक सहायता पाउने शर्माबाहेक अरू व्यक्ति को–को हुन् भन्नेसमेत खुलाइएको छैन ।’


स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन बजेटमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक जनाको पनि विदेशमा गराएको उपचार खर्च नबेहोरेको दाबी गरेका थिए । उनले संसद्लाई विदेशमा गराएको उपचार खर्च दिने नीति सरकारको नरहेको समेत जानकारी गराएका थिए । तर स्वास्थ्यमन्त्री यादवको यो दाबीविपरीत सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख मोहनराज मल्ललाई भारतमा उपचार गर्न जाँदा एयर एम्बुलेन्स, हवाई भाडा र औषधोपचार खर्चबापत ३६ लाख ३६ हजार ८ सय ४७ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।


विशिष्ट पदाधिकारीको उपचार सहायतासम्बन्धी निर्देशिकामा सरकारले स्वदेशमा गराएको उपचार खर्च मात्र बेहोर्ने र त्यो पनि औषधोपचारको बिलबमोजिमको रकम अस्पताललाई सोझै दिने व्यवस्था छ । मल्लका हकमा सरकारले विदेशमा गरेको उपचार खर्चसमेत बेहोरेको र अस्पताललाई नभई एकमुस्ट मल्ललाई दिएको पाइएको छ ।


सरकारले उद्योगमन्त्री मातृका यादवलाई पनि उपचार खर्चकै नाममा १ लाख १३ हजार १ सय ९ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिएको छ । यादवलाई कुन रोगको उपचारका लागि आर्थिक सहायता दिइएको भन्ने सरकारी निर्णयमा उल्लेख छैन । उपचार खर्च बिलअनुसार अस्पताललाई भुक्तानी नगरी सोझै मन्त्री यादवलाई दिइएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।


सरकारबाट ठूलो आर्थिक सहयोग पाउनेमा पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता केशवकुमार बुढाथोकीसमेत छन् । उनलाई सरकारले एकमुस्ट १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । उनलाई सहायता दिनुपर्नाको कारण पनि खुलाइएको छैन ।


राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य भिक्षु अश्वघोषलाई १० लाख ८० हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ दिएको छ । औषधोपचार खर्चबापत सरकारले एकमुस्ट रकम उनको परिवारलाई दिएको हो । अश्वघोषको गत चैतमा मृत्यु भएको थियो । सरकारले उनको परिवारलाई वैशाखमा रकम उपलब्ध गराएको हो ।


त्यस्तै, बिमला विश्वकर्मालाई ५ लाख, पवित्रा भण्डारीलाई ५ लाख, रोहन गुरुङलाई ३० लाख, ध्रुवकुमार शिवाकोटीलाई ३० लाख, गोविन्दराम गौतमलाई ५ लाख, हिमाल विकलाई ८ लाख, कमलसिंह क्षत्रीलाई २ लाख, युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ प्रतिष्ठानका १० पदाधिकारीलाई ५६ लाख, नीलबहादुर बस्नेतलाई ५ लाख दिइएको छ । अमृतलाल श्रेष्ठलाई ५ लाख, चक्रपाणि नेपाललाई ४ लाख, कविता श्रेष्ठलाई ५ लाख, नरहरि गैरेलाई ५ लाख, गिरिराज शर्मा भण्डारीलाई ५ लाख, शिशिर खडकालाई ५ लाख, ध्रुवप्रसाद गौतमलाई ७ लाख, उमेश गिरीलाई ७ लाख, डिल्लीराम घिमिरेलाई ७ लाख, देउप्रसाद राईलाई ३ लाख, कमलसिंह मादेनलाई ३ लाख, शान्ता खत्रीलाई ७ लाख, मनमोहन मिश्रलाई २ लाख र उमा पाण्डेलाई २ लाख रुपैयाँ बाँडिएको छ ।


चितवनमा प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला झुन्डिएर आत्महत्या गरेका समिर घिसिङको परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ दिइएको भए पनि उनीजस्तै प्रहरी हिरासत या कैदमा मृत्यु भएका अन्यका परिवारलाई भने सहायता दिने गरेको छैन ।


सरकारले सामाजिक सेवा गर्दै आएका तीन संस्थालाई आर्थिक सहायता दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट वृद्धावस्था व्यवस्थापन तथा सामाजिक कल्याण गुठी, (आमाको घर नेपाल), रविभवनलाई ५० लाख, सफलता एचआईभी शिक्षा सदन, कीर्तिपुरलाई १ करोड र मानव सेवा आश्रम, काठमाडौंलाई १ करोड रुपैयाँ दिएको हो । मुलुकमा सामाजिक सेवा गर्दै आएका धेरै संस्था रहे पनि किन तीनवटालाई मात्रै दिइयो भन्ने खुलाइएको छैन ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७६ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्मला प्रकरणमा गृहमन्त्रीले भने– 'प्रमाणहरूले विष्टलाई दोषी देखाउँछ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा दिलीप विष्ट संलग्न भएको आधार मिलेको दाबी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोमबार संसदीय समिति बैठकमा गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘सबै विषय (प्रमाण) हेर्दा दिलीप विष्ट नै दोषी हो कि भन्ने देखिन्छ, डीएनए म्याच नभएपछि विष्ट रिहा भए, अरू सबै चिजले म्याच गर्छ, तर पनि हाम्रो अनुसन्धान जारी छ ।’

उनले हाई प्रोफाइललाई जोगाउन अरूलाई फसाएको भन्ने आरोपमा सत्यता नरहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानका क्रममा सयौंलाई बोलाइएको उल्लेख गरे । ‘अब हामी नयाँ सूत्र र प्रक्रिया प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्छौं,’ गृहमन्त्रीले भने । २०७५ साउन १० गते कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ निम्बुखेडास्थित उखुबारीमा निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । उनको हत्यापछि आधा दर्जन समिति, शंकास्पद भनिएका ५ सय २९ जनासँग बयान र ७३ जनाको डीएनए परीक्षण भइसकेको छ ।

सरकारले गत वर्ष आश्वासन दिएका विषय के कहाँ पुगेका छन् भनेर समितिले ९ वटा प्रश्नको जवाफ दिन गृहमन्त्री थापालाई बोलाएको थियो । समितिले ‘निर्मला हत्या, छाउपडी प्रथा हटाउने कानुनको प्रभावकारिता, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरण किन गठन हुन सकेन ? पूर्वराजदूत केशव झाको हत्याको छानबिन के भयो ?’ भन्ने प्रश्न सोधेको थियो । समितिमा गृहमन्त्रीलाई सांसद निरुदेवी पालमाथि भएको आक्रमण, स्वयम्भूमा गत वर्ष भदौ १४ गते बागलुङ बुर्तिबाङका २२ वर्षीय संगीन जीसीको हत्या, गृहले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायताको पारदर्शिताबारे पनि सोधिएको थियो ।

निर्मला प्रकरणमा अपराधी पत्ता लगाउन प्रहरी लागिरहेको जवाफ गृहमन्त्री थापाले दिएका थिए । ‘कञ्चनपुर घटनाको विस्तृत विवरण सदन (समिति) लाई उपलब्ध गराउँछु, यो अनुसन्धान प्रक्रियामा भएकाले सार्वजनिक नगरिदिन समितिलाई आग्रह छ,’ उनले भने ।

पूर्वराजदूत झाको काठमाडौं थापाथलीमा भएको हत्या र सांसद पालमाथिको आक्रमणका दोषीमाथि अनुसन्धान जारी रहेको उनले जनाए । फ्रान्सका लागि नेपालका पूर्वराजदूत ८० वर्षीय झाको गत भदौ ४ मा थापाथालीस्थित आफ्नै निवासमा चक्कु प्रहार गरी हत्या भएको थियो । सांसद पाललाई गत वर्ष साउन १५ गते राति ८ बजे बानेश्वरस्थित निवासबाट दूध किन्न निस्केका बेला अज्ञात बन्दुकधारीले पेस्तोल देखाएर धम्काएको र मोबाइल लुटेको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।

समिति सदस्य विन्दादेवी राना, राधेश्याम अधिकारी, चन्दबहादुर खडकाले अपराध अनुसन्धान फितलो भएको, राहत तथा उद्धार समिति गठन ढिलाइ भएको आरोप लगाएका थिए । समिति सभापति रामनारायण विडारीले सरकारले गत वर्ष आश्वासन दिएका विषयमा यो वर्ष र यो वर्ष आश्वासन दिएका विषय अर्को वर्षसमेत जवाफ मागिने बताए ।

गृहमन्त्री थापाले विपद् जोखिम तथा न्यूनीकरण व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय प्राधिकरण गठन तयारी भएको बताए । ‘पहिला नियमावली नभएर ढिला भयो, अहिले निमयावली आएर पनि ढिला भएको छ,’ उनले भने, ‘अब एक/दुई महिनामा प्राधिकरण गठन गर्छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७६ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×